मुंबई- रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने एनबीएफसी आणि गृहनिर्माण वित्त कंपन्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. रिझर्व बँकेने स्पेशल पर्पज व्हेइकलच्या (एसपीव्ही) माध्यमातून स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम जाहीर केली आहे. वास्तविक, नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्याना बऱ्याच काळापासून लिक्विडिटीची समस्या भेडसावत आहे. मेमध्ये एनबीएफसीसाठी 30 हजार कोटी रुपयांची विशेष लिक्विडिटीची योजना देखील सरकारने जाहीर केली.
विश्वास उटगी बँकिंग तज्ज्ञ या योजनेचा फायदा कोणाला होईल ?
सर्व एनबीएफसी आणि गृहनिर्माण वित्त कंपन्यांना याचा फायदा होईल. सीआयसी असलेली एनबीएफसी यातून वगळली जाईल.
31 मार्च 2019 पर्यंत सीआरएआर 15 टक्के पेक्षा कमी नसावा
31 मार्च 2019 पर्यंत नेट एनपीए 6 टक्के पेक्षा जास्त नसावा.
2017-18 आणि 2018-19 पासून ही कंपनी कोणत्याही एका वर्षात फायदेशीर ठरली आहे.
1 ऑगस्ट 2018 पूर्वी एसएमए 1 किंवा एसएमए 2 श्रेणीमध्ये प्रवेश केलेला नाही.
सेबी नोंदणीकृत रेटिंग एजन्सीकडून गुंतवणूक ग्रेड रेटिंग आवश्यक
एसपीव्हीच्या सहपार्श्वभूमीच्या अटी काहीही असू शकतात
परन्तु दुसरीकडे कोरोना व्हायरस लॉकडाऊनमुळे झालेल्या व्यत्ययांमुळे कमकुवत आर्थिक वाढीमुळे नॉनबँकिंग वित्तीय कंपन्यांची (एनबीएफसी) एनपीए आर्थिक वर्षात 5 ते 7 टक्क्यांपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. असे रेटिंग एजन्सी आयसीआरएच्या (ICRA) अहवालात म्हटले आहे. लॉकडाऊनमुळे एनबीएफसीच्या कर्जदारांच्या कॅश फ्लो स्थितीवर लक्षणीय परिणाम झाला आहे, असे या अहवालात म्हटले आहे. एनबीएफसीने त्यांच्या कर्जदारांना दिलेली मुदतवाढ हे जीवनदान ठरली आहे. परंतु त्यांच्या मालमत्ता गुणवत्तेच्या कामगिरीमुळे अलिकडच्या ट्रेंडवरुन मोठ्या प्रमाणात अव्यवस्था दिसून येण्याची शक्यता आहे.
मॉरटोरियम अंतर्गत एस्सेट अंडर मॅनेजमेंटच्या (एयूएम) आधारावर 5-10 टक्के घसरण गृहीत धरुन नॉन-बँक एनपीए मार्च 2021 पर्यंत वाढून ते 5-7 टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकतात. मार्च 2020 मध्ये हे प्रमाण 3.3-3.4 टक्के होते, असे "रेटिंग एजन्सीने म्हटले आहे. हाऊसिंग फायनान्स कंपन्यांपेक्षा (एचएफसी) एनबीएफसीच्या मालमत्तेच्या गुणवत्तेवर जास्त परिणाम होण्याची शक्यता आहे. सेगमेंटल एनपीए मार्च 2021 पर्यंत 7-9.5 टक्क्यांपर्यंत पोहोचल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
