मुंबई - पदोन्नतीमधील आरक्षण कायम ठेवण्यासाठी राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहे. राज्याच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत यावर एकमताने शिक्कामोर्तब करण्यात आले. मागासवर्गीयांची पदोन्नती व सरळ सेवेतील प्रतिनिधित्वाची माहिती संकलित करून त्यांचे शासन सेवेतील आरक्षण निश्चित करण्यासाठी गठित करण्यात आलेल्या मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने सादर केलेल्या अहवालावर मंत्रीमंडळ बैठकीत आज चर्चा करण्यात आली.
निकषांची होतेय पूर्तता
राज्यघटनेच्या अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीचे पदोन्नतीमध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व नाही, असे राज्याचे मत असल्यास अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देता येईल, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याकरिता सर्वोच्च न्यायालयाने विहित केलेल्या अपुरे प्रतिनिधित्व व प्रशासकीय कार्यक्षमता या दोन निकषांची पूर्तता होत असल्यामुळे राज्यात अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देता येणार आहे.
ज्येष्ठ विधिज्ञांची नियुक्ती
अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रमाणेच विमुक्त जाती (अ), भटक्या जमाती(ब), भटक्या जमाती(क), भटक्या जमाती(ड), व विशेष मागास प्रवर्ग यांचेदेखील पदोन्नतीमध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व नाही, असे समितीच्या अहवालातून निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे विमुक्त जाती(अ), भटक्या जमाती(ब), भटक्या जमाती(क), भटक्या जमाती(ड), व विशेष मागास प्रवर्ग यांनादेखील पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देणे आवश्यक आहे. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र आरक्षण अधिनियम 2001 प्रमाणे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती(अ), भटक्या जमाती(ब), भटक्या जमाती (क), भटक्या जमाती (ड) व विशेष मागास प्रवर्ग यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यात आले असून ते कायम ठेवण्याबाबतचे मत सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेमध्ये राज्यातर्फे मांडण्यात यावे, ही बाब सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणण्यासाठी अतिरिक्त शपथपत्र दाखल करण्यात यावे. तसेच न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी आवश्यकतेनुसार ज्येष्ठ विधिज्ञांची विशेष समुपदेशी म्हणून नियुक्ती करण्याचा निर्णय आज मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.