मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय मागे, राज्य सरकारचा निर्णय

मागासवर्गीयांच्या पद्दोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय ठाकरे सरकारने मागे घेतला आहे. पदोन्नतीच्या कोट्यातील रिक्त पदे भरताना ३३ टक्के जागा आरक्षित ठेवण्याचे निर्बंध उठवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्त पदे आता २५ मे २००४ च्या सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचे आदेश काढण्यात आले आहेत.

मुंबई - मागासवर्गीयांच्या पद्दोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय ठाकरे सरकारने मागे घेतला आहे. पदोन्नतीच्या कोट्यातील रिक्त पदे भरताना ३३ टक्के जागा आरक्षित ठेवण्याचे निर्बंध उठवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्त पदे आता २५ मे २००४ च्या सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचे आदेश काढण्यात आले आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत हा निर्णय स्थगित करण्यात आला. आरक्षण रद्द झाल्याने नाराज झालेल्या मराठा समाजास या निर्णयाच्या माध्यमातून मोठा दिलासा देण्याचा प्रयत्न सरकारने केल्याचे बोलले जात आहे.

ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी सांगितले, की पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय ठाकरे सरकारने तुर्तास मागे घेतला आहे. आता याबाबत जीआर निघणार नाही. अहवाल येईपर्यंत अंमलबजावणी होणार नाही, असे नितीन राऊत यांनी सांगितले.

सरकारी सेवेत नोकरीला लागताना आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्यांना पदोन्नतीत लाभ घेता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने ऑगस्ट २०१७ मध्ये दिला होता. मात्र पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने मागासवर्गीय समाजात असंतोष निर्माण झाल्याचे सांगत राज्य सरकारने या निर्णयास विशेष अनुमती याचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर कोणताही निर्णय दिला नाही. राजकीय दबावामुळे राज्य सरकारने पदोन्नीच्या कोट्यातील रिक्त जागा भरण्याबाबत गेल्या साडेतीन वर्षात कोणताच निर्णय घेतला नव्हता. त्यामुळे खुल्या प्रवर्गातील अनेक अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीपासून वंचित राहावे लागले होते. काही अधिकाऱ्यांना तर पदोन्नतीला पात्र असूनही सरकारने निर्णय न घेतल्याने सेवानिवृत्तीमुळे या लाभापासून वंचित राहावे लागले. त्यामुळे मध्यंतरी मराठा समाज तसेच खुल्या प्रवर्गातील अधिकाऱ्यांनी याबाबत सरकारकडे पाठपुरावा केल्यानंतर पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्त पदे सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचा निर्णय फेब्रुवारीमध्ये सरकारने घेतला होता.