मुंबई -राज्य सरकारने पदोन्नतीमधील आरक्षण ७ मे २०२१ रोजी एक अध्यादेश पारित करून रद्द केले व सेवाज्येष्ठतेवर आरक्षण देण्याचे जाहीर केले. त्यानंतर राज्यात पदोन्नतीमधील आरक्षण या मुद्द्यावरून मोठा वाद निर्माण झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. एकीकडे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्य सरकारवर विरोधकांनी टीकेची झोड उठवली असताना दुसरीकडे पदोन्नतीमधील आरक्षणाच्या मुद्द्यावरू सत्तेमधीलच एक भागीदार पक्ष काँग्रेस सरकारविरोधात उभा ठाकला आहे.
त्यामुळे सध्या मराठा आरक्षणापेक्षाही पदोन्नतीतील आरक्षण हा मुद्दा चर्चेत आला आहे. नेमके काय आहे हे आरक्षण? कधीपासून दिलं गेलं? त्यावरून काँग्रेसला इतका आक्षेप का आहे ? आणि भारतीय राज्यघटनेत अशा प्रकारच्या आरक्षणाची नेमकी काय तरतूद आहे? याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया!
नेमका काय आहे वाद व कधीपासून सुरू झाला ?
राज्यात मराठा आरक्षणावरून वातावरण तापले असताना अचानक पदोन्नतीमधील आरक्षणाचा मुद्दा चर्चेत आला. त्याला कारणीभूत ठरला राज्य सरकारने ७ मे रोजी काढलेला एक अध्यादेश. या अध्यादेशानुसार राज्य सरकारने शासकीय किंवा निमशासकीय सेवेमधील सर्व प्रकारच्या पदोन्नतीमध्ये याआधी असलेला ३३ टक्के आरक्षणाचा कोटा पूर्णपणे रद्द ठरवून १०० टक्के जागा सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचा निर्णय घेतला. त्यासोबतच, आत्तापर्यंत पदोन्नती आरक्षणाचा लाभ घेऊन पदोन्नती मिळवलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना येथून पुढे २५ मे २००४ पूर्वीच्या सेवाज्येष्ठतेनुसारच पदोन्नती मिळेल, असे स्पष्ट करण्यात आले. त्याचबरोबर २५ मे २००४ नंतर सेवेत आलेल्या आणि आरक्षणाचा लाभ घेऊन पदोन्नती मिळवलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना नोकरीवेळच्या सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती मिळेल, हे देखील स्पष्ट केले.
केव्हा पारित झाले पदोन्नती आरक्षण ?
सन २००४ साली राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीचे सरकार होते. त्यावेळचे मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांच्या सरकारने भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १६ (४) नुसार पदोन्नती आरक्षणाची तरतूद असणारा कायदा पारित केला. त्यानंतर १३ वर्षे हा कायदा राज्यातील सर्व शासकीय-निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना लागू राहिला. पण, २०१७ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने हे आरक्षण अवैध ठरवले.
2017 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने आरक्षण ठरवले अवैध -
४ ऑगस्ट २०१७ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने या आरक्षणासंदर्भात दाखल याचिकेच्या सुनावणीवेळी एक निकाल दिला. यामध्ये न्यायालयाने पदोन्नतीमध्ये देण्यात येणारे ३३ टक्के आरक्षण अवैध ठरवले. राज्य सरकारच्या ७ मे रोजीच्या अध्यादेशात नमूद केल्याप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालय किंवा मुंबई उच्च न्यायालयाने अद्याप या आदेशाला स्थगिती दिलेली नाही. पदोन्नतीमध्ये अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), भटके विमुक्त (VJNT) आणि विशेष मागास प्रवर्ग (SBC) या समाजघटकांसाठी २००४ च्या कायद्यानुसार असलेले आरक्षण उच्च न्यायालयाने २००४ सालचा अध्यादेश जीआर रद्द केल्यामुळे थांबले.
सरकारच्या अध्यादेशाला काँग्रेसचा आक्षेप का?