मुंबई -भांडुप येथील प्रसूतिगृहात इन्फेक्शनने ४ बालकांचा मृत्यू झाला. याचे पडसाद आज पालिकेच्या स्थायी समितीमध्ये उमटले. संवेदनशून्य पालिका प्रशासनाचा निषेध करण्यासाठी भाजपाने सभा तहकुबी मांडली. मात्र विधानसभेतच याबाबतचा अहवाल सात दिवसात सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यामुळे हा अहवाल आल्यावर यावर चर्चा करून दोषींवर कारवाई केली जाईल अशी ग्वाही देत सत्ताधारी शिवसेनेने काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या मदतीने सभा तहकुबी बहुमताने फेटाळून लावली. यावेळी भाजपाने कोणत्याही मुद्द्यावर राजकार करू नये अशी प्रतिक्रिया स्थायी स्मीता अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी दिली आहे. तर महापौरांनी भांडुप येथील प्रसूतिगृहाला भेट देत चौकशी अहवाल तातडीने सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
भाजपाची प्रशासनावर टीका -
भांडुप येथील सावित्रीबाई फुले प्रसूतीगृहात ४ बालकांचा मृत्यू झाला आहे. या प्रकरणी मुंबई महापालिकेत तसेच विधिमंडळात पडसाद उमटल्यावर पालिकेने सायन रुग्णालयातील बालरोग विभागातील तज्ञांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नियुक्त केली आहे. या बालकांच्या मृत्यू प्रकरणी भाजपकडून आज स्थायी समितीमध्ये गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी सभा तहकुबी मांडली होती. यावेळी बोलताना इंडियन पेडियाट्रिक संस्थेला 8.25 कोटी रुपयांचे कंत्राट दिले आहे. 20 बेडसाठी 75 हजार प्रति दिन खर्च केला जात आहे. त्यानंतरही बालके दगावल्याने हे कंत्राट रद्द करावे अशी मागणी शिंदे यांनी केली. नायरमधील हलगर्जीपणामुळे एका बालकाचा मृत्यू झाला होता. या प्रकरणी चौकशी समिती नेमण्यात आली होती. त्याचा अहवाल अद्याप आलेला नाही, मग बालकांच्या मृत्यू प्रकरणी चौकशीचा अहवाल वेळेवर येईल अशी अपेक्षा करणे चुकीचे ठरेल. यामुळे दोषींवर सदोष मनुष्य वधाचा गुन्हा दाखल करा अशी मागणी शिंदे यांनी केली. शिवसेना प्रमुख असते तर दोषींचे राजीनामे घ्या असे आदेश आले असते असेही शिंदे यांनी सांगितले. भाजपच्या राजेश्री शिरवडकर यांनी पालिका आरोग्यवर दरवर्षी ४५०० कोटी रुपये खर्च करत असल्याने प्रसूतिगृहे अद्ययावत करावेत अशी मागणी केली. तर जयंती आळवणी यांनी आउट सोर्सिंग करून प्रशासनाला आपली जबाबदारी टाळता येणार नाही असे सांगितले.
दोषींवर कठोर कारवाई करा -
अर्थसंकल्पात साडेचार हजार कोटी रुपये तरतूद केली जात असतानाही अशा घटना वारंवार घडत आहेत. स्थायी समितीने दिलेल्या आदेशाकडे दुर्लक्ष केले जाते. यापूर्वी अशा घटना घडल्या आहेत. चौकशी समिती नियुक्त करण्यात आली मात्र कारवाई काय झाली असा प्रश्न विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी विचारला. सायन, केईएममधील काही भाग खासगी कंत्राटदारांना देण्यात आला आहे. प्रशासनाचा खासगी करणाकडे कल असल्याचा आरोपही रवी राजा यांनी केला. याप्रकरणी सात दिवसांत अहवाल सादर करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
..या उपायोजना करा -