Electricity Workers Call Off Strike : राज्यातील वीज ग्राहकांना दिलासा.. संप मागे घेण्याची कर्मचाऱ्यांची घोषणा

राज्यभरातील वीज ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे. दोन दिवसांपासून वीज कर्मचाऱ्यांनी सुरु केलेला संप ( Electricity Workers Strike Maharashtra ) माघारी घेतला ( Electricity Workers Call Off Strike ) आहे. ऊर्जामंत्र्यांशी झालेल्या बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला ( Energy Minister Nitin Raut ) आहे.

मुंबई -दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या वीज कर्मचाऱ्यांल्या संपावर ( Electricity Workers Strike Maharashtra ) ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत ( Energy Minister Nitin Raut ) यांच्यासोबत सकारात्मक चर्चा झाली. ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत आणि वीज कर्मचाऱ्यांची बैठक नितीन राऊत यांच्या मलबार हिल येथील शासकीय निवासस्थानी पार पाडली. यावेळी कर्मचारी आणि ऊर्जामंत्री यामध्ये सकारात्मक चर्चा झाली असून, ऊर्जा मंत्री यांच्या लेखी आश्‍वासनानंतर संप मागे घेण्याचे कर्मचाऱ्यांकडून सांगण्यात ( Electricity Workers Call Off Strike ) आले. सकारात्मक चर्चेनंतर आपण संप मागे घेण्यात असल्याचेही कर्मचाऱ्यांनी घोषित केले आहे. तसेच मेस्मा अंतर्गत कारवाई करण्याबाबत कोणत्याही कर्मचाऱ्यांवर सूडभावने कारवाई होणार नाही, असे ऊर्जा मंत्र्यांकडून सांगण्यात आले.


वीज टंचाईची भीती दूर : नवीन बदली धोरण हा एकतर्फी घेतलेला निर्णय आहे. हा निर्णय मागे घेण्यात यावा, अशी मुख्य मागणी कर्मचाऱ्यांची होती. या निर्णयात तातडीच्या सूचना देऊन बदल करण्यात येईल, असे आश्वासन ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांच्याकडून या बैठकीत कर्मचाऱ्यांना देण्यात आले. तसेच नोकर भरती आणि कंत्राटी कामगारांच्या प्रश्नावर देखील सकारात्मक चर्चा झाली. केंद्र सरकारच्या अमेडमेंट बिलाला विरोध असून, त्या माध्यमातून महावितरण कंपनीच्या खाजगीकरणाच्या धोरणाला विरोध असल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये असलेला असंतोष देखील यावेळी ऊर्जा मंत्र्यांच्या कानी घालण्यात आला. यासोबतच ऊर्जा विभागाचे खाजगीकरण करण्यात येणार नाही हे या बैठकीतून ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी स्पष्ट केले. राज्य सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केल्यानंतर आपण संप मागे घेत असल्याचे कर्मचाऱ्यांनी बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना स्पष्ट केले. दोन दिवसाच्या वीज कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे राज्यामध्ये वीज तुटवड्याची भीती निर्माण झाली होती. त्याचा फटका सर्वसामान्य नागरिक आणि खास करून शेतकऱ्यांना पडणार होता. मात्र संप मागे घेतल्यामुळे वीज टंचाईची भीती सध्या तरी दूर झाली आहे.

खालील मागण्यांवर झाली चर्चा
१)खाजगीकरण होणार नाही
२)६ हायड्रोपॉवर स्चेशन खाजगी कंपन्यांना येण्याबाबत चर्चा
३) बदली धोरणासंदर्भात एकतर्फी निर्णयावर विस्तृत निवेदन देले जाईल,चर्चा केल्याशिवाय बदली धोरण राबवणार नाही
४)कंत्राटी कामगारांना संरक्षण
५) नोकर भरतीत कंत्राटी कामगारांना संरक्षण