मराठा-ब्राह्मण समाजांचे पुन्हा एकत्र येणे हा महाराष्ट्राच्या राजकारणाला कलाटणी देणारा क्षण

भाजप पारंपरिक काँग्रेसी राजकारण संपूर्ण देशभरातून हटवण्याच्या प्रयत्नात आहे. तेच ते महाराष्ट्रातही करत आहेत. याचा परिणाम म्हणून भविष्यात आणखी अनेक प्रश्न उभे राहतील. यापैकी महत्त्वाचा असलेला एक म्हणजे - भाजपचे मुख्य समर्थक असलेल्या ओबीसींनी आतापर्यंत पक्षाच्या सत्ता रचनेत महत्त्वाची पदे मिळवली. ते पुढे जाऊन मराठ्यांना जागा देतील आणि त्यांच्यासह सत्तेची वाटणी करतील का? भाजप नेतृत्व आता कशा प्रकारे या विविध जातींच्या समूहांमध्ये संतुलन राखते, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.

३० जानेवारी १९४८ ला अनेक बाजूंनी इतिहासाने कूस बदलली. त्याने महाराष्ट्राचे राजकारणही बदलले. या दिवशी महात्मा गांधीजींची दिल्लीत हत्या झाली. ही हत्या करणारा नथुराम गोडसे हा महाराष्ट्रातील ब्राह्मण होता.

राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या केवळ ३ टक्के लोकसंख्या ब्राह्मणांची होती. त्यांचे संस्कृतीपासून ते राजकारणापर्यंत ऐतिहासिकरीत्या जवळजवळ सर्वच क्षेत्रांत वर्चस्व होते. या वर्चस्वाला प्रथम महात्मा फुले, शाहू महाराज यांनी आणि नंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी प्रखर विरोध केला. १९२० मध्ये पेरीयार यांच्या दक्षिणेतील स्वाभिमान चळवळीप्रमाणे महाराष्ट्रात ब्राह्मणेतरांची भक्कम चळवळ उभी राहिली. हिनेच नंतरच्या काळात 'शेतकरी आणि कामगार पक्षा'चा पाया घातला.

राज्यामध्ये मोठ्या काळापासून एक मोठा बदल घडून येण्याच्या उंबरठ्यावर होता. किंबहुना यासाठी योग्य संधी येण्याचाच अवकाश होता. गोडसेच्या त्या कृत्याने ही संधी मिळवून दिली. यामुळे राजकीय मंथनाला गती मिळाली. ब्राह्मणांना गांधीविरोधी, काँग्रेसविरोधी, लोकविरोधी ठरवून त्यांना पुढची अनेक वर्षे राजकारणातून बाहेर फेकून देण्यात आले. योगायोगाने, जेव्हा गांधीजींची हत्या झाली, तेव्हा मुंबई स्टेटचे मुख्यमंत्री बी. जी. खेर हे ब्राह्मण होते. ते कट्टर गांधीवादी होते. पण ते फिके पडले आणि ब्राह्मण राज्याच्या राजकारणापासून दूर झाले.

लवकरच, केवळ राज्य स्तरावरच नव्हे तर, पंचायत स्तरावरही ब्राह्मणांना सार्वजनिक पदांवर सक्रिय राहण्यापासून जवळजवळ निषिद्ध ठरवण्यात आले. हा ब्राह्मणांनी अनेक शतकांपासून चालवलेल्या सामाजिक बहिष्काराचा स्वतःवरच उलटलेला परिणाम होता.

दरम्यान, ब्राह्मणांच्या हकालपट्टीमुळे मोकळी झालेली जागा बहुतांशी मराठा समाजाने आणि त्यात काही प्रमाणात इतर मागासवर्गीयांपैकी माळी आणि भंडारी समाजाने व्यापली. ही स्थिती आताच्या २०१९ च्या महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकांपर्यंत कायम आहे.

राज्याच्या मंत्रिमंडळातील दुसऱ्या क्रमांकाचे मंत्री आणि भाजपचे राज्य अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी पुण्यातून लढण्याचे ठरवले आहे. जो ब्राह्मणांचा गड समजला जातो. पाटील हे कोल्हापुरातील मराठा समाजातील असून ते शाहू महाराजांच्या काळापासून मराठा राजकारणाच्या केंद्रस्थानी राहिलेले आहेत.

पाटील यांच्या निर्णयामुळे राज्यात वादळी स्थिती निर्माण झाली आहे. त्यांनी त्यांच्याच पक्षाच्या ब्राह्मण आमदार मेधा कुलकर्णी यांच्या मतदारसंघातून लढण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. कोथरूड या त्यांच्या मतदारसंघात बहुतांशी ब्राह्मण लोकसंख्या आहे. यामुळे अचानकपणे, ब्राह्मण महासंघाच्या स्वघोषित नेत्यांना संधी मिळाली आणि त्यांनी पाटील यांच्याविरोधात विधाने करण्यास सुरुवात केली. त्यांनी पाटील यांच्याविरोधात ब्राह्मण उमेदवाराला उभे करण्याची धमकीही दिली आहे.

यानंतर पाटील यांनी या नेत्यांची भेट घेऊन त्यांची समजूत घातली. गंमत म्हणजे, भाजपची निष्ठा असलेल्या आरएसएसमध्ये ब्राह्मणांचे वर्चस्व असल्याचा आरोप होऊ लागला. अर्थातच, ब्राह्मण भाजपला धमकी देत आहेत, याचे बरेच अर्थ निघताहेत. असे झाले नसते तरच नवल. महासंघाने खरोखरच ब्राह्मणांचा कितपत पाठिंबा दर्शविला आहे, यात शंकेला मोठा वाव आहे.

मात्र, खरी बाब वेगळीच आहे. ती म्हणजे, १० वर्षांपूर्वीपर्यंत महाराष्ट्रात एकही राजकीय पक्ष ब्राह्मणांच्या नावावर किंवा त्यांना पुढे ठेऊन राजकारण करण्याचा साधा विचारही करू शकत नव्हता. एवढे ठामपणे सांगायचे तर सोडूनच द्या. तेव्हा भाजपची केंद्रात आणि राज्यात सत्ता आल्यापासून हा केवळ योगायोग राहिलेला नाही. हा प्रभाव वाढतच चालला आहे. मागील काही वर्षांत अनेक ब्राह्मण संस्था आणि संघटनांनी परशुराम जयंतीनिमित्त मोठ-मोठे मोर्चे काढले आहेत.

उशिरा का होईना, या संघटनानी ब्राह्मणांसाठी शैक्षणिक आणि नोकरीतील आरक्षणाची मागणी लावून धरली आहे. आणि मागासवर्गीय समाजांना आरक्षण दिलेले असल्याने आपल्यालाही हा फायदा मिळावा यासाठी त्यांनी आग्रह धरला आहे.

अशाच प्रकारे बीडमध्ये मोठ्या प्रमाणात मोर्चा काढत ब्राह्मणांनी आरक्षण सर्वांसाठीच लागू करावे किंवा ते ब्राह्मणांनाही द्यावे, अशी मागणी केली. डॉ. आंबेडकरांच्या राज्यात ही पूर्वी कधीही न घडलेली अत्यंत अभूतपूर्व बाब आहे.

यापुढची बाब नक्कीच राजकीय आरक्षण ही असेल. अशा मागण्या त्यांना अजेंडा किंवा वादग्रस्त स्थिती निर्माण करून देतात. ज्या पद्धतीने कोथरूड येथील निवडणुकीने त्यांना अत्यंत प्रभावी दबावगट बनवण्याची संधी दिली. हा राज्याच्या राजकारणाला जातीय समीकरणांमधून कलाटणी देणारा क्षण ठरू शकतो. आणि याचे दूरगामी परिणाम होतील.

मोठ्या काळानंतर ब्राह्मण समाज स्वतंत्र राजकीय अस्तित्व म्हणून एकत्र येत असतानाच मराठा समाजाला एक नवी ओळख मिळत आहे. ज्यांनी या मधल्या काळात राजकीय वर्चस्व प्रस्थापित केले होते, ते आता नवा मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

१९६० मध्ये नवीन मराठी राज्य अस्तित्वात आले. या वेळी सार्वजनिक भाषणांमध्ये एक प्रश्न विचारला जात होता. हे नवे राज्य मराठी (भाषिक) किंवा मराठा (जातीय) असेल का?

त्यावेळेचे सर्वांत मोठे नेते आणि राज्याचे मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी हे मराठीच राज्य असेल, असे स्पष्ट केले होते. परंतु त्यानंतरच्या अनेक वर्षांच्या राजकीय स्थितीने हे सिद्ध केले की, त्या वेळी उठवलेल्या शंका पूर्णपणे निराधार नव्हत्या.

१९६० पासून चार मुख्यमंत्री सोडले तर, राज्याचे इतर सर्व मुख्यमंत्री मराठा होते. २०१४ मध्ये २८८ पैकी १३४ आमदार मराठा आणि त्यातील उपजात असलेल्या कुणबी समाजाचे होते. देवेंद्र यांच्या मंत्रिमंडळात ४० टक्के मंत्री मराठा आहेत.

मात्र, अनेक वर्षे या सर्व घटनांच्या केंद्रस्थानी राहूनही मराठा समाजाच्या लोकसंख्येचा मोठा भाग यातील लाभांपासून वंचित राहिला. यामुळे त्यांना आलेल्या नैराश्यामुळे त्यांची आरक्षणाची मागणी अधिकाधिक प्रखर होत गेली. यामुळे कधी नव्हे तेवढे अख्खे राज्य ढवळून निघाले. राज्यभरातील ५ ते १० लाख मराठे या मागणीसाठी आंदोलनात सहभागी झाले.

आतापर्यंत मराठ्यांचा काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला खंबीरपणे पाठिंबा होता. अजूनही राष्ट्रवादी हा मराठ्यांचा पक्ष म्हणून ओळखला जातो. मात्र, मराठा मोर्च्याने हे बदलून टाकले. अनेक ठिकाणी भाजप आणि शिवसेनेने या मराठा मोर्च्याला पाठिंबा दिला आणि संघटितही केले. आणि अखेरीस देवेंद्र फडणवीसांच्या सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात टिकणारे आरक्षण मराठ्यांना दिले.

यापाठोपाठ, भाजपने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीतले दोष शोधून ते सर्वांसमोर आणण्यास सुरुवात केली. यामुळे अनेक मराठा नेते बाहेर फेकले गेले. यामुळे आज मराठा समाज मोठ्या प्रमाणात विभागला गेला आहे. तो एकत्रित राहिलेला नाही.

राज्याच्या लोकसंख्येत मराठ्यांची संख्या सर्वाधिक ३२ टक्के आहे. यामुळे सत्ता स्थापन करण्यासाठी त्यांचा सहभाग आणि पाठिंबा अत्यावश्यक ठरतो. बहुतांशी मराठा समाज मोठ्या काळापासून काँग्रेसच्या बॅनरखाली असल्याने काँग्रेसविरोधी राजकारणाने सुरुवातीला मराठा गटांच्या विरोधातील राजकारणाचे रूप घेतले होते. यामुळे सुरुवातीच्या काही वर्षांमध्ये शिवसेना आणि भाजप या दोघांनीही ओबीसींच्या मतांवर लक्ष केंद्रीत केले होते. यामुळे मराठ्यांना गाव पातळीवर टक्कर देणे शक्य झाले.

२०१४ मध्ये बिगर-मराठा राजकारण शिगेला पोहोचले आणि अशा रीतीने बिगर-मराठा मुख्यमंत्री राज्यात सत्तेवर येऊ शकले.

भाजपने आणखी पुढे जात मराठ्यांमध्ये गटबाजी निर्माण केली. भाजप नेतृत्वाने या संपूर्ण घटनाक्रमाला पद्धतशीरपणे चालना दिली. या प्रयत्नांचा एकंदर परिणाम २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत दिसेल. हा परिणाम मराठ्यांच्या राजकारणाला आणखी कलाटणी देणारा ठरेल.

भाजप पारंपरिक काँग्रेसी राजकारण संपूर्ण देशभरातून हटवण्याच्या प्रयत्नात आहे. तेच ते महाराष्ट्रातही करत आहेत. याचा परिणाम म्हणून भविष्यात आणखी अनेक प्रश्न उभे राहतील.

यापैकी महत्त्वाचा असलेला एक म्हणजे - भाजपचे मुख्य समर्थक असलेल्या ओबीसींनी आतापर्यंत पक्षाच्या सत्ता रचनेत महत्त्वाची पदे मिळवली. ते पुढे जाऊन मराठ्यांना जागा देतील आणि त्यांच्यासह सत्तेची वाटणी करतील का? भाजप नेतृत्व आता कशा प्रकारे या विविध जातींच्या समूहांमध्ये संतुलन राखते, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.

आपण हे येत्या काळात पाहू.