Y security to MLA: बंडखोर आमदारांच्या सुरक्षेचा खर्च राज्याच्या तिजोरीतून, जाणून घ्या 'वाय' दर्जेच्या सुरक्षेवर किती होतो खर्च

सर्व बंडखोर 40 आमदारांना सरकारकडून 'वाय' दर्जाची सुरक्षा पुरवली गेली Security to Rebel MLAs होती. (Y security to MLA). मात्र आता सत्ता स्थापन होऊन तीन महिने उलटल्यानंतरही यातील ३१ आमदारांना वाय दर्जाची सुरक्षा पुरवणे चालू आहे. rebel MLAs security Expenditure

मुंबई:एकनाथ शिंदे (eknath shinde) आणि भारतीय जनता पक्षाचे सरकार राज्यांमध्ये स्थापन होऊन तीन महिने उलटून गेले आहेत. सत्तापालट दरम्यान आमदार सुरत, गुवाहाटी ते गोवा असा प्रवास करून राज्यात वापस आले. येताना त्यांच्या जीविताला धोका लक्षात घेता शिवसेनेच्या सर्व बंडखोर आमदारांना मोठी सुरक्षा पुरवण्यात आली Security to Rebel MLAs होती. या सर्व 40 आमदारांना 'वाय' दर्जाची सुरक्षा पुरवली गेली होती. (Y security to MLA). मात्र आता सत्ता स्थापन होऊन तीन महिने उलटल्यानंतरही यातील ३१ आमदारांना वाय दर्जाची सुरक्षा पुरवणे चालू आहे. त्यामुळे या आमदारांच्या सुरक्षेचा खर्च राज्याच्या तिजोरीवर बोजा rebel MLAs security Expenditure पडतोय, असा टोला विरोधकांकडून लावला जातो आहे.

कशी असते 'वाय' दर्जाची सुरक्षा? : ३१ आमदारांना देण्यात आलेल्या वाय दर्जाची सुरक्षेत चार पोलिसांची टीम त्यांच्या घरी तैनात असते. यामध्ये एक एस.पी.ओ. दर्जाचा अधिकारी असतो. यामध्ये एस्कॉर्ट नेमण्यात आलेले असतात, त्यांना पायलेट असे म्हणतात. हे आमदारांना निश्चित स्थळी नेण्यासाठी योग्य आणि सुरक्षित मार्गाची निवड करतात. तसेच एक पोलीस निरीक्षक आणि तीन पोलिस कर्मचारी त्यांच्यासाठी काम करत असतात. हे सर्व कर्मचारी दोन पाळ्यांमध्ये काम करतात. अशाप्रकारे एका आमदाराच्या सुरक्षेसाठी जवळपास ३० पोलीस तैनात असतात. या सर्व सुरक्षेसाठी महिन्याला जवळपास ८ ते १० लाखापर्यंत खर्च होतो.

विरोधकांकडून आमदारांवर टीका:सरकार स्थापन होऊन आता बराच कालावधी लोटला आहे. आमदार मंत्री आतासंपूर्ण राज्यात फिरत आहेत. मग आता आमदारांना सुरक्षा कशाला हवी? यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर तर भार पडतच आहे, सोबतच पोलिसांवर कामाचा ताण ही वाढतोय. त्यामुळे राज्यसरकारने या आमदारांची सुरक्षा काढायला काहीही हरकत नाही अशी मागणी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी राज्य सरकार कडे केली आहे.

सरकार काय म्हणतयं? :विरोधकांच्या या आरोपावर शिंदे गटाचे प्रवक्ते किरण पावसकर यांनी उत्तर दिले आहे. पावसकर म्हणाले,"एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत आलेल्या चाळीस आमदारांनी बंड नाही तर उठाव केला आहे. या सर्व आमदारांना सुरक्षा पुरवली गेलीच पाहिजे. या आधीही आमदार संतोष बांगर व मंत्री उदय सामंत यांच्या गाडीवर हल्ल्यांचे प्रकार घडले आहेत. त्यामुळे आमदारांना सुरक्षा ही असलीच पाहिजे. याउलट सत्तेत असताना महाविकास आघाडीने वरुण सरदेसाई यांना सुरक्षा पुरविण्यात आली होती. त्यावेळेस राज्य सरकारचा पैसा फुकट जात नव्हता का?. हे सर्व आमदार जनतेमध्ये फिरत आहेत. जनतेची काम करत आहेत त्यामुळे आमदारांची सुरक्षा ही महत्त्वाची असून राज्य सरकारने त्यांना सुरक्षा देण्याचा योग्य निर्णय घेतला असल्याचे किरण पावसकर म्हणाले आहेत.