मुंबई- केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्याकडून सादर होण्यात येणाऱ्या अर्थसंकल्पाकडून बांधकाम क्षेत्राला मोठ्या अपेक्षा आहेत. बांधकाम क्षेत्राला अर्थसंकल्पात प्राधान्य दिल्यास देशाच्या आर्थिक विकासदरासाठी फायद्याचे ठरेल असे मत इंडियन मर्चंट चेंबरचे माजी अध्यक्ष आशिष वैद्य यांनी व्यक्त केले.
केंद्रीय अर्थसंकल्पाबाबत विविध उद्योग व क्षेत्रांकडून अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहेत. इंडियन मर्चंट चेंबरचे माजी अध्यक्ष आशिष वैद्य म्हणाले की, बांधकाम क्षेत्रावर लावण्यात येणाऱ्या जीएसटीमध्ये बदल करण्यात यावा. विशेषत: गृहखरेदी करताना ज्या प्रकारे जीएसटी द्यावा लागतो, त्यामध्ये थोडे बदल केल्यास अर्थव्यवस्थेला फायदा होईल. याबरोबरच बांधकाम क्षेत्रामध्ये सिमेंटवर 28 टक्के जीएसटी लावला जात आहे. तर स्टील वर 18 टक्के जीएसटी लावला जात आहे. हा जीएसटी कमी केल्यास नक्कीच याचा फायदा होईल, असा वैद्य यांनी विश्वास व्यक्त केला.
बांधकाम क्षेत्रातील जीएसटी प्रमाण कमी करावे हेही वाचा-पहिल्यांदाच अर्थसंकल्प असणार डिजीटल स्वरुपात; ब्रीफकेसची परंपरा मोडीत
भांडवली बाजारात या अर्थसंकल्पामध्ये तरतूद करावी-
महाराष्ट्र सरकारने नुकतीच गृहखरेदीवर व नोंदणीवरील मुद्रांक शुल्कामध्ये कपात केल्यामुळे याचा फायदा झाला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारनेही जीएसटी संदर्भात विचार करावा, अशी आशिष वैद्य यांनी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. सरकारी बँकांचे विलिनीकरण करण्यात आल्यामुळे बँकिंग क्षेत्र हे मजबूत झालेले आहे. मात्र , या बँकांना आर्थिक पुरवठा केल्यास त्याचा फायदा अर्थव्यवस्थेला होणे शक्य होणार आहे. भांडवली बाजारात या अर्थसंकल्पामध्ये तरतूद केल्यास खासगी संस्थांना वित्तपुरवठा मोठ्या प्रमाणात होऊ शकतो. त्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करावी, अशी अपेक्षा असल्याचे इंडियन मर्चंट चेंबरचे माजी अध्यक्ष आशिष वैद्य यांनी सांगितले.
हेही वाचा-आरोग्यक्षेत्राला अर्थसंकल्पात सर्वोच्च प्राधान्य मिळण्याची शक्यता-सर्वेक्षण
