विशेष : RBI चे महाराष्ट्रातील अनेक बँका व पतसंस्थांवर आर्थिक निर्बंध, त्यात वसंतदादा बँकेची भर

आरबीआयने राज्यातील अनेक सहकारी बँकांवर निर्बंध लादले आहेत. सहकारी बँका अर्थव्यवस्थेमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. देशभरात आज सुमारे १५००, तर महाराष्ट्रात सुमारे ५५० सहकारी बँका कार्यरत आहेत. यातील अनेक बँका आज आर्थिक संकटात सापडलेल्या आहेत. काही बँकांवर आरबीआयने कारवाई करून संचालक मंडळे बरखास्त केले आहे. आरबीआयने राज्यातील सरकारी बँकांवर केलेल्या कारवाईचा वृत्तात..

मुंबई - महाराष्ट्रातील बँकांची अनुत्पादकता वाढली असून बुडीत कर्जांचे प्रमाणही वाढत आहेत. त्यामुळे अनेक बँकां अवसायनात निघाल्या असून अनेक बँका व सहकारी संस्थांवर रिझर्व्ह बँकेने निर्बंध लादले आहेत. आरबीआयने १२ जानेवारी २०२१ रोजी वसंतदादा सहकारी नागरी बँकेचे लायसन्स रद्द करून बँकेवर आर्थिक निर्बंध लादले. यापूर्वी राज्यातील अनेक बँकांना व सहकारी संस्थांना आरबीआयच्या कारवाईचा सामना करावा लागला आहे.

आरबीआयचे खातेदारांवर निर्बंध काय?

• एका खातेधारकाला एका खात्यातून आरबीआयने ठरवून दिलेल्या प्रमाणातच रक्कम काढता येते.
• तुमच्या खात्यात कितीही रक्कम असली तरी महिन्याला ठराविक रक्कमच खात्यातून काढता येते.
• कर्ज फेडण्यासाठी कर्जदार त्यांच्या ठेवींचा वापर करू शकतात.

बँकेवर कोणकोणते येतात निर्बंध ?

• रिझर्व्ह बँकेच्या मान्यतेशिवाय कोणतेही नवे कर्ज देता येत नाही.
• जुन्या कर्जांचे नूतनीकरण करता येत नाही.
• बँकेला कोणतीही गुंतवणूक करता येत नाही.
• नव्या ठेवी स्वीकारता येत नाहीत.
• बँकेची देणी फेडण्यासाठी देयक अदा करता येत नाहीत.
• कर्मचाऱ्यांचे पगार, जागेचे भाडे, कर, वीज बिल, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, कायदेशीर खर्च यासाठी खर्च करता येतो.
• वकिलांना प्रत्येक खटल्यामध्ये ठराविक रक्कमेपेक्षा अधिक रक्कम देता येत नाही.

आरबीआयने कारवाई केलेल्याबँका व सहकारी पतसंस्था -

आरबीआयने म्हापसा बँक, सीकेपी को ऑपरेटीव्ह बँक, कराड जनता सहकारी बँकेचे लायसन २०१९ मध्ये रद्द केले होते. याचबरोबर आरबीआयने १०० हून अधिक सहकारी बँकांवर दंडात्मक कारवाई केली आहे. त्यात पुण्यातील रुपी बँक, लक्ष्मीविलास बँक, सांगली सहकारी बँक इ. सामील आहेत. उस्मानाबादच्या वसंतदादा नागरी सहकारी बँक, नाशिकची विठ्ठलराव विखे-पाटील बँक, कराडची जनता सहकारी बँक यांच्यावरही यापूर्वी अशाच प्रकारे निर्बंध लावण्यात आले आहेत. पुण्याच्या रुपी को-ऑपरेटिव्ह बँकेवर गेली 3 वर्षं आरबीआयनं असे निर्बंध लावले आहेत. ज्या बँका सावरण्याच्या परिस्थितीत नव्हत्या, त्यांचं विलीनीकरण करण्यात आलं. 2007मध्ये सांगली बँक अशाच प्रकारे आयसीआयसीआय बँकेत विलीन झाली होती. पीएमसी बँकेच्या सहा राज्यांमध्ये 137 शाखा आहेत, त्यांचा एनपीए सुमारे पावणे चार टक्क्यांवर आहे. पण अशा अनेक बँका आहेत की ज्या या निर्बंधांतून सावरल्या आहेत.

वसंतदादा नागरी सहकारी बँकेचं लायसन्स रद्द -

रिझर्व्ह बँकेने उस्मानाबादच्या वसंतदादा नागरी सहकारी बँकेचं लायसन्स १२ जानेवारी २०२१ पासून रद्द केलं आहे. सोमवारी एका निवेदनाच्या माध्यमातून आरबीआयने ही बातमी दिली. १३ जानेवारीपासून या बँकेला कोणताही आर्थिक व्यवहार करता येणार नाही, असं आरबीआयने स्पष्ट केलं आहे. आरबीआयच्या या निर्णयाने बँकेच्या ग्राहकांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे.

आरबीआयने स्पष्ट केलं आहे, की बँकेचे लायसन्स रद्द करणे आणि दिवाळखोरीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर ठेवीदारांचे पैसे परत करण्यात येतील. लिक्विडीशनची प्रक्रिया सुरु झाल्यानंतर प्रत्येक ठेवीदारास ठेवी विमा आणि पत हमी कॉर्पोरेशनकडून नेहमीच्या अटी व शर्तींनुसार, 50 हजारांच्या मर्यादेपर्यंतच्या ठेवीची परतफेड करण्याचा हक्क आहे. आरबीआयने सांगितले की, बँकेच्या बहुंताश ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवींची संपूर्ण परतफेड डीआयसीजीसीकडून मिळेल.

उस्मानाबादच्या वसंतदादा नागरी सहकारी बँकेवर आरबीआयने सर्वप्रथम 2017 मध्ये निर्बंध घालून कोणत्याही नव्या ठेवी स्वीकारु नयेत असे निर्देश दिले होते. हजारो ठेवीदारांना केवळ एक हजार रुपये प्रमाणे ठेवी परत केल्या जात होत्या. परंतु बँकेला प्रत्येक वेळी 6 महिन्याच्या मुदतीवर वसुली करून बँकेचा कारभार स्वीकारण्यास संधी दिली होती. पण बँकेच्या व्यवहारात सुधारणा न झाल्याने अखेर आरबीआयने सोमवारी ही कारवाई केली. या बँकेत हजारो ठेवीदारांच्या लाखो ठेवी आहेत.

आता बँकेचा परवाना रद्द झाल्यामुळे लिक्विडेशनची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. ठेवीदारांचे पैसे आता परत देण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. आरबीआयच्या कारवाईमुळे ठेवीदारांची 5 लाखांपर्यंतची रक्कम ही सुरक्षित आहे. त्यामुळे बँकेतून 5 लाखांपर्यंतच पैसे मिळणार आहेत. वसंतदादा नागरी सहकारी बँकेतील 99 टक्के खातेदारांचे पैसे हे परत देण्यात येणार आहेत.

बँक आॅफ महाराष्ट्रवर कारवाई -

बँकेचे अनुत्पादकता वाढली असून बुडीत कर्जांचे प्रमाण तब्बल 11.76 टक्क्यांवर पोचल्याने भारतीय रिझर्व्ह बँकेने महाराष्ट्र बँकेवर प्रॉम्प्ट करेक्टिव्ह अ‍ॅक्शन (पीसीए) नुसार कारवाई करत निर्बंध लादले. पीसीएच्या निर्बंधानुसार आरबीआयच्या परवानगीशिवाय नव्या शाखा सुरु करता येत नाहीत. विशेष म्हणजे बँकेच्या उपकंपन्यांमध्येही या कारवाईमुळे गुंतवणूक करता येत नाही. यातील नेमके कोणते निर्बंध लादण्यात आले आहेत याबाबत स्पष्टपणे माहिती मिळू शकली नाही.

पीसीएनुसार कारवाई झालेली महाराष्ट्र बँक ही पाचवी बँक ठरली असून आयडीबीआय, युको, देना, सेंट्रल बँकांवरही अशा प्रकारचे निर्बंध लादण्यात आलेले आहेत. अशी कारवाई झालेल्या बँकेच्या कामकाजावर आरबीआयचे काही प्रमाणात नियंत्रण राहते. यासोबतच मोठ्या रकमांची कर्जे देण्यावर बंधने येतात. पीसीएनुसार कारवाईसाठी असलेल्या निकषांपैकी महाराष्ट्र बँकेच्या अनुत्पादित कर्ज अधिक असल्याने कारवाई झाली आहे. बँकेच्या आर्थिक परिस्थिती, मालमत्तेचा दर्जा सुधारण्यासोबतच व्यवस्थापनाची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी सदर निर्बंध लावण्यात आलेल्याचे महाराष्ट्र बँकेने म्हटले होते.

पीएमसी बँकेवर आरबीआयचे निर्बंध -

२४ सप्टेंबर २०१९ रोजी रिझर्व्ह बँकेने मुंबईतील पंजाब आणि महाराष्ट्र बँकेवर (PMC Bank) सहा महिन्यांसाठी आर्थिक निर्बंध लादले. या कारवाईनंतर पीएमसी बँकेबाहेर ग्राहकांच्या पैसे काढण्यासाठी रांगा लागल्या होत्या. ग्राहकांना महिन्यातून केवळ एक हजार रुपयेच काढता येणार होत्या. त्यानंतर त्याचे प्रमाण वाढत जाऊन महिन्याला १० हजार व त्यानंतर २५ हजार पर्यंत वाढविण्यात आले.

PMC बँकेच्या कामकाजात अनियमितता आढळल्याने रिझर्व्ह बँकेने ही कारवाई केली होती. पण या अनियमितता नेमक्या कोणत्या, याचा तपशील मात्र जाहीर करण्यात आलेला नाही.

मार्च 2019च्या अखेरीस पीएमसीकडे बँकेकडे 11,617 कोटींच्या ठेवी होत्या तर 8,383 कोटींची कर्जं बँकेने दिलेली आहेत.

निर्बंध लादण्याच्या आठवडा आधी म्हापुसा अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या संचालक मंडळाने त्यांची बँक पीएमसीमध्ये विलीन करायला तत्वतः मान्यता दिली होती. 1984 मध्ये स्थापन झालेल्या पंजाब अॅण्ड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या सहा राज्यांमध्ये 137 शाखा आहेत. सन 2000 मध्ये PMCला शेड्यूल्ड बँकेचा दर्जा मिळाला.

महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, गोवा, गुजरात, आंध्र प्रदेश आणि मध्य प्रदेशात या बँकेच्या शाखा आहेत.

येस बँकेवर आरबीआयची कारवाई -

६ मार्च २०२० रोजी मोठ्या आर्थिक संकटात असलेल्या खासगी क्षेत्रातील येस बँकेला भारतीय रिझर्व्ह बँकेने 30 दिवसांची तात्पुरती स्थगिती दिली होती. आरबीआयच्या या स्थगितीनंतर खातेदारांना त्यांच्या खात्यातून 50 हजारांपेक्षा जास्त रक्कम काढण्यावर मर्यादा आल्या होत्या.

या निर्बंधांमुळे येस बँकेच्या ग्राहकांना मोठा झटका बसला आहे. आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या येस बँकेवर बँकिंग रेग्युलेशन अॅक्ट १९४९ अन्वये आरबीआयकडून कारवाई करण्यात आली आहे. निर्बंध लादण्यात आल्यानंतर आता, ग्राहकांना येस बँकेच्या अकाऊंटमधून केवळ ५० हजार रुपयेच काढता येणार आहेत. त्यामुळे ग्राहक मोठ्या संकटात सापडले आहेत.

RBI येस बँकेलवर का घातली बंदी ?

आरबीआयने दिलेल्या माहितीनुसार, जनहित आणि बँक खातेदारांचे हित लक्षात घेऊन बँकिंग नियम कायदा १९४९ कलम ४५ अंतर्गत निर्बंध लादल्यशिवाय आमच्याकडे दुसरा पर्याय नसल्याचं आरबीआयने म्हटलंय. बँकेच्या व्यवस्थापनाने, ते निरनिराळ्या गुंतवणूकदारांशी बोलत असून त्यात यशस्वी होण्याची आशा आहे, परंतु विविध कारणांमुळे त्यांनी बँकेत भांडवल ठेवले नसल्याचं सांगितलंय.

डीएचएफएलवर रिझर्व्ह बँकेची कारवाई -

नोव्हेंबर २०१९ मध्ये रिझर्व्ह बँक ऑफ़ इंडियाने DHFL के बोर्डाला निलंबित करत कंपनीवर प्रशासक नेमला. डीएचएफएलमध्ये गुंतवणूकदारांची सुमारे ६ हजार कोटींची रक्कम अडकली होती.

डीएचएफएलवर सुमारे ९० हजार कोटींहून अधिक कर्ज आहे. या कंपनीने सातत्याने कर्ज थकविलेली आहेत. नुकतेच डीएचएफएलने कर्ज फेडण्यासाठी देणगीदारांबरोबर (लेंडर) नियोजन करत असल्याचे म्हटले होते. कंपनीला आर्थिक वर्ष २०१८-१९ मध्ये मार्च तिमाहीदरम्यान २ हजार २२४ कोटींचा तोटा झाला आहे.

नीरव मोदीने केलेल्या घोटाळ्यानंतर पंजाब नॅशनल बँकेची मोठी फसवणूक झाल्याचे समोर आले आहे. डीएचएफएल कंपनीने पंजाब नॅशनल बँकेची 3 हजार 688.58 कोटी रुपयांचे फसवणूक केली आहे. या फसवणुकीची माहिती पीएनबीने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला दिली आहे.येस बँकेकडून तब्बल 3700 कोटी रुपये हे शॉर्ट डिबेंचर म्हणून डीएचएफएलमध्ये गुंतवले होते.

आर्थिक संकटात सापडलेल्या दिवाण हौसिंग फायनान्स लिमिटेड (डीएचएफएल)चा प्रवर्तक कपिल वाधवान याने कर्जदारांचे पैसे परत करण्यासाठी आपली तसेच आपल्या परिवारातील सदस्यांची संपत्ती देण्याची तयारी दर्शविली होती. या संपत्तीचे मूल्य ४३ हजार कोटी रुपये असल्याचे सांगण्यात आले.

लक्ष्मीविलास बँकेवर कारवाई -

१७ नोव्हेंबर २०२० मध्ये आर्थिक संकटात सापडलेल्या लक्ष्मी विलास बँकेवर आरबीआयने निर्बंध लादले. या निर्बंधानुसार बँकेच्या खातेदारांना महिनाभरासाठी केवळ 25 हजारांची रोख रक्कम काढता येणार होती. जूनच्या तिमाहीत 112 कोटी रुपयांचा तोटा आणि सप्टेंबरच्या तिमाहीत 397 कोटींचा तोटा दर्शविणाऱ्या लक्ष्मीविलास बँकेवर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून बंधने घालण्यात आली.

या बँकेत बचत खाते असलेल्या ग्राहकांना महिन्याला 25 हजार रुपये काढण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच चालू खातेधारकांना खात्यांमधून केवळ 50 हजार रुपये काढता येणार आहेत. चेन्नईमध्ये मुख्यालय असलेल्या लक्ष्मीविलास बँकेचे देशभरामध्ये 563 शाखा आहेत. तर तब्बल 20 हजार 973 कोटी रुपयांच्या ठेवी या बँकेत आहेत. मात्र, कोरोना संक्रमणाच्या काळामध्ये गेल्या जून आणि सप्टेंबरच्या तिमाहीत बँकेला मोठ्या प्रमाणात तोटा झाल्याने रिझर्व्ह बँकेकडून 30 दिवसांसाठी ही बंधने घालण्यात आलेली आहेत.

कराड जनता सहकारी बँकेचा परवाना रद्द -

आरबीआयकडून जनता सहकारी बँकेचा परवाना रद्द करण्यात आला होता. मोठय़ा रकमेची थकित कर्जे आणि अनागोंदी कारभारामुळे अडचणीत आलेल्या दि कराड जनता सहकारी बँकेचा परवाना रिझव्‍‌र्ह बँकेने अखेर ८ डिसेंबर २०२० ला रद्द केला. दि कराड जनता सहकारी बँकेच्या सातारा, कोल्हापूर, सोलापूर, पुणे, मुंबई येथे २९ शाखा असून, जवळपास ३२ हजारांवर सभासद आहेत.

वाढती थकित कर्जे आणि अनागोंदी कारभारामुळे दि कराड जनता सहकारी बँकेवर रिझव्‍‌र्ह बँकेने नोव्हेंबर २०१७ मध्ये निर्बंध आणले होते. त्या वेळी संचालक मंडळ बरखास्त करत प्रशासकाची नियुक्ती केली होती. प्रशासक नियुक्त झाल्याने बँकेच्या एकूणच कामकाजाची छाननी झाली आणि अखेर दि कराड जनता सहकारी बँकेचा परवाना रद्द झाला.

सुभद्रा लोकल एरिया बँका -

कराड जनता सहकारी बँकेचा परवाना रद्द केल्यानंतर आता डिसेंबर २०२० मध्ये आणखी एका बँकेचा परवाना रद्द करण्यात आला आहे. आरबीआयकडून कोल्हापूरच्या सुभद्रा लोकल एरिया बँकेचा बँकिंग परवाना रद्द झाला आहे. बँकेच्या कारभारातील समस्यांच्या पार्श्वभूमीवर ही कारवाई करण्यात आली आहे.

२४ डिसेंबर २०२० ला आरबीआयने बँकेच्या गैरकारभारामुळे कोल्हापूरच्या सुभद्रा लोकल एरिया बँकेचा बँकिंग परवाना रद्द करत असल्याची माहिती दिली आहे. बँकेचं कामकाज बंद करण्यात आलं आहे. रिझर्व्ह बँकेने आधीच सुभद्रा बँकेच्या व्यवहारावर निर्बंध आणले होते. त्यानंतर आता ही कारवाई करण्यात आली. दरम्यान यामुळे ठेवीदारांमध्ये खळबळ उडाली आहे.

मंठा अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक -

जालन्यातील मंठा तालुक्यात मुख्य शाखा असलेल्या मंठा अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या सर्व शाखांवर भारतीय रिझर्व बँकेने निर्बंध घातले आहेत. 17 नोव्हेंबर २०२० पासून हे निर्बंध लागू करण्यात आल्यामुळे खातेधराकांनी बँकेसमोर गर्दी केली आहे. बँकेवर लागू करण्यात आलेले हे निर्बंध म्हणजे भ्रष्टाचार किंवा अनागोंदी कारभार झाल्यामुळे नाही तर ग्राहकांनी ठेवलेल्या ठेवी आणि ग्राहकांनी काढून घेतलेल्या ठेवी या व्यवहाराची जुळवाजुळव होत नसल्यामुळे लावण्यात आले आहेत.