मुंबई - केंद्र सरकारच्या फेरीवाला धोरणाची पालिका प्रशासनाकडून मनमानी पद्धतीने अंमलबजावणी केली जात असल्याने त्याचा त्रास नागरिकांना सहन करावा आहे. यामुळे या धोरणाची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी करण्यासाठी फेरीवाल्यांचे, ते व्यवसाय करत असलेल्या ठिकाणीच पुनर्वसन करावे, अशी मागणी सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी स्थायी समितीत केली. पालिकेने मनमानी पद्धतीने फेरीवाल्यांचे पुनर्वसन केल्यास नागरिक आणि फेरीवाल्यांमध्ये संघर्ष निर्माण होईल, अशी भीती नगरसेवकांनी व्यक्त केली. यावर फेरीवाला धोरणासंदर्भात करण्यात आलेल्या उपाययोजनांचे सादरीकरण करण्याचे आदेश स्थयी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी प्रशासनाला दिले आहेत.
हेही वाचा... गायरान जमीन मिळविण्यासाठी शहीद जवानाच्या पत्नीची वर्षभरापासून पायपीट; जिल्हा प्रशासनाचे दुर्लक्ष
केंद्र सरकारच्या फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी मुंबईत २०१४ मध्ये सर्व्हे करण्यात आला. त्यामधील अधिकृत फेरवाल्यांना लवकरच जागा वाटप केले जाणार आहे. त्यासाठी पालिकेने कोणत्या रस्त्यावर फेरीवाल्यांनी बसावे, हे निश्चित केले आहे. सध्या फेरीवाले ज्या ठिकाणी आपला धंदा करत आहेत, त्या जागेवरून त्यांचे इतर ठिकाणी पुनर्वसन केले जाणार आहे. त्यासाठी पालिकेने शहरात अनेक ठिकाणी मार्किंग केले आहे. ज्या ठिकाणी फेरीवाले नव्हते त्या ठिकाणी फेरीवाले आता बसणार असल्याने त्याविभागातील नागरिकांनी त्याला विरोध करण्यास सुरुवात केली आहे. असे झाल्यास फेरीवाला आणि स्थानिक नागरिकांमध्ये संघर्ष होणार असल्याचे सभागृह नेत्या विशाखा राऊत यांनी हरकतीच्या मुद्दयाद्वारे स्थायी समितीच्या निदर्शनास आणले.