मुंबई -खासदार नवनीत राणा आमदार रवी राणा यांचा जामीन अर्ज रद्द करण्यासाठी राज्य सरकारकडून करण्यात आलेल्या अर्जावर मागील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने उत्तर सादर करण्याचे निर्देश राणा दाम्पत्यांना दिले होते. आज राणा दाम्पत्यांच्या वकिलांकडून उत्तर सादर ( Rana couple reply in court ) केले आहे. आता या याचिकेवर पुढील सुनावणी 15 जून रोजी होणार आहे. राणा दांपत्य यांचा जामीन रद्द होतो की दिलासा मिळतो हे पुढील सुनावणीला स्पष्ट होणार आहे.
राणा दाम्पत्यांचे वकीलाचे न्यायालयात उत्तर - न्यायालयाने जामीन देताना घातलेल्या अटींचे राणा दाम्पत्यांनी उल्लघंन केल्याचा दावा सरकारी वकील प्रदीप घरत यांनी मुंबई सत्र न्यायालयात केला आहे. या प्रकरणी राणा दाम्पत्यांचे वकील रिझवान मर्चंट यांनी त्यांच्यावतीने आज न्यायालयात उत्तर दिले आहे. राणा दाम्पत्याकडून न्यायालयाने घातलेल्या कोणत्याही अटींचे उल्लघंन केले नाही असे त्यांचे वकील मर्चंट न्यायालयात उत्तर दिले आहे. फक्त माध्यमांशी बोलताना न्यायालयाच्या अटींचे उल्लघंन होत नाही. आणि माध्यमांशी बोलताना काय बोलले हे देखील तितकेच महत्वाचे आहे. माध्यमांशी बोलताना राणा दाम्पत्यांनी त्यांना आलेला अनुभव सांगितला आहे. पोलिसांनी ज्या घटनेसाठी राणा दाम्पत्यांना अटक करण्यात आली होती. त्या प्रकरणाची वाचत्या आणि कुठल्याचे विधान केलेले नाही. त्यामुळे न्यायालयाचे अटी शर्तींचे उल्लघंन झाल्याचा प्रश्नच येत नाही असे उत्तर राणा दाम्पत्यांच्या वकिलांनी न्यायालयात उत्तर दिले.
युक्तीवादासाठी पुढील तारीख - सध्या राणा दाम्पत्य हे महत्वाच्या कामासाठी राज्याबाहेर गेले आहे. त्यामुळे राणा दाम्पत्य हे आज न्यायालयात येवू शकले नाही. परंतु राणा दाम्पत्य हे पुढील सुनावणीला न्यायालयात हजर राहण्यासाठी ते पुर्ण प्रयत्न करतील असे त्यांचे वकिलांनी न्यायालयात उत्तर देताना सांगितले. राणा दाम्पत्यांचे वकील पुढील म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने कलम 124(अ) तुर्तास स्थगित केला आहे. प्रदीप घरत यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, या केसमध्ये इतर सेक्शन सुद्धा असल्यामुळे आरोपींनी अटी शर्तींचा जे उल्लघंन केले आहे. यासंदर्भात राणा दाम्पत्यांना लावलेले जे कलमांचा 124(अ) काही संबंध नाही. त्यावर युक्तीवाद करण्यासाठी न्यायालयासमोर प्रार्थना केली. कारण नोटीस जरी लागली तरी आरोपींचे वकील आज न्यायालयात हजर होते. त्यामुळे न्यायालयात सांगितले की, युक्तीवाद ऐकण्यास काही हरकत नाही. परंतु, न्यायालयाने त्यांची वस्तुस्थिती नोंद करून घेऊन आता युक्तीवादासाठी पुढची तारीख दिली आहे.