Mumbai HC on Rana Couple Petition : राणा दाम्पत्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाचा दिलासा नाही

मुंबई - राणा दाम्पत्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाचा ( Mumbai High Court ) दिलासा मिळाला नसून न्यायालयाने एफआयआर रद्द करण्याची याचिका फेटाळली ( Mumbai HC on Rana Couple Petition ) आहे. राणा दाम्पत्यांना दुसऱ्या FIR मध्ये कारवाई करण्यापूर्वी 72 तास आधी कळवणे गरजेचे आहे असे आदेश न्यायालयाने पोलिसांना दिले आहे.

मुंबई - राणा दाम्पत्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाचा ( Mumbai High Court ) दिलासा मिळाला नसून न्यायालयाने एफआयआर रद्द करण्याची याचिका फेटाळली ( Mumbai HC on Rana Couple Petition ) आहे. राणा दाम्पत्यांना दुसऱ्या FIR मध्ये कारवाई करण्यापूर्वी 72 तास आधी कळवणे गरजेचे आहे असे आदेश न्यायालयाने पोलिसांना दिले आहे.

72 तास आधी नोटीस देणे बंधनकारक - राणा दांपत्याविरोधात दाखल झालेल्या दुसऱ्या एफआयआरच्या निमित्ताने आज उच्च न्यायालयात पुन्हा एकदा धाव घेतली. ही एफआयआर रद्द करून आयपीसी कलम ३५३ अंतर्गत पहिल्या एफआयआरमध्ये समाविष्ट करा एवढीच आमची मागणी असल्याचे राणा दांपत्याच्या वतीने कोर्टात सांगण्यात आले. जरी पहिल्या प्रकरणात जामीन मिळाला तरी दुसऱ्या प्रकरणात आम्हाला पुन्हा अटक करता यावी यासाठीच हा गुन्हा दाखल केला आहे. घटना एकच असताना दोन एफआयआर दाखल करणे चुकीचे असल्याचा युक्तीवाद राणा दांपत्याच्यावतीने करण्यात आला आहे. राणा दांपत्याचे वकील रिझवान मर्चंट यांनी उच्च न्यायालयात हा युक्तीवाद केला. पण राणा दांपत्याची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली. दोन्ही वेगवेगळ्या घटना आहेत. त्यामुळे वेगवेगळे गुन्हे दाखल होणे आवश्यक असल्याचे मत कोर्टाने मांडले. मात्र दुसऱ्या एफआयआरमध्ये कारवाईपूर्वी आरोपींना 72 तास आधी नोटीस देणे बंधनकारक असल्याचेही कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.

आम्ही 353 कलम लावण्याजोगे कोणतेही कृत्य केले नाही - कलम रद्द करण्याची आमची मागणी नाही. ही एफआयआर रद्द करून आयपीसी कलम ३५३ पहिल्या एफआयआरमध्ये समाविष्ट करा ही मागणी राणा दांपत्यांच्या वकिलांनी केली आहे. जर कोर्टाकडे हे प्रकरण सविस्तर वाचण्यासाठी वेळ नसेल तर पुढची तारीख द्या अशीही मागणी यावेळी करण्यात आली. तोपर्यंत कलम 353 अंतर्गत कारवाईपासून संरक्षण द्या अशीही मागणी राणा दांपत्याच्यावतीने करण्यात आली. घटना एकच असताना दोन एफआयआर दाखल करणे चुकीचे आहे. सीसीटीव्ही फुजेमधून स्पष्ट होईल की 353 कलम लावण्याजोगे कोणतेही कृत्य केलेले नाही.

'एकाच घटनेबाबत दोन गुन्हे का?' - ज्या पहिल्या प्रकरणात राणा दांपत्यातर्फे रात्री उशिराने कलम 124 A नव्याने टाकण्यात आले. त्यातच कलम 353 टाकता आले असते. त्यासाठी नव्याने गुन्हा दाखल करण्याची गरज काय असाही सवाल यावेळी करण्यात आला. राणा दांपत्याकडून रिझवान मर्चंट यांनी युक्तिवाद केला. पोलिसांच्या कामात अडथळा आणल्यासाठी कलम 353 लावण्यात आला आहे. मात्र हा आरोप चुकीचा असल्याचा राणा दांपत्याचा दावा आहे. शनिवारच्या रात्रीच्या एफआयआरनंतर रविवारी सकाळी खार पोलीस ठाण्यात हा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

सरकारी वकिलांनी दिली न्यायालयात माहिती - राणांच्या याचिकेला राज्य सरकारचा जोरदार विरोध करत विशेष सरकारी वकील प्रदीप घरत यांनी युक्तीवाद केला. या दोन्ही वेगळ्या घटना आहेत. त्यामुळे एकच घटना असल्याने एकच FIR घ्या, ही मागणीच चुकीची असल्याचे घरत म्हणाले. पहिल्या गुन्ह्यात आरोपींना ताब्यात घेत असतानाचा आहे. दुसरा गुन्हा आरोपांनी ताब्यात घेताना त्यांनी एक महिला पोलिसांसोबत धक्काबुक्की केलीय. हा स्वतंत्र गुन्हा असल्याने त्याचा स्वतंत्र तपास होणे आवश्यक आहे, असाही युक्तिवाद सरकारी पक्षाकडून करण्यात आला. मुख्यंत्र्यांच्या घराबाहेर हनुमान चालिसाचे पठण करून राज्य सरकारला आव्हान देण्याचा आरोपींचा हेतू होता. तसे न करण्याबाबत त्यांना सूचना देणारी नोटीसही बजावली होती. मात्र तरीही ते आपल्या आंदोलनावर ठाम होते, राज्य सरकारने युक्तीवादात हा आरोप केला होता.

हेही वाचा -Aurangabad Azaan : अजान सुरु असताना लाऊडस्पीकरवर गाणे वाजविल्या प्रकरणी पोलीस उपनिरीक्षकावर गुन्हा दाखल