महाराष्ट्र

maharashtra

ETV Bharat / city

कोरोना काळात सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणाऱ्यावर दंड आकारण्यासोबत व्यापक जनजागृती करा - उच्च न्यायालय - सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणाऱ्यावर दंड आकारा

सार्वजनिक ठिकाणी तसेच रस्त्यावर थुंकणाऱ्या नागरिकांमुळे कोरोना वाढत असून या नागरिकांवर कठोर कारवाई करायला हवी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका अर्मिन वांद्रेवाला यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवर बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.

spit in public places during the Corona period
spit in public places during the Corona period

By

Published : Jun 2, 2021, 8:42 PM IST

मुंबई -सार्वजनिक ठिकाणी तसेच रस्त्यावर थुंकणाऱ्या नागरिकांमुळे कोरोना वाढत असून या नागरिकांवर कठोर कारवाई करायला हवी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका अर्मिन वांद्रेवाला यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवर बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.

सुनावणीवेळी अर्मिन यांनी कोर्टाला सांगितले, की उघड्यावर थुंकणाऱ्या नागरिकांविरोधात कारवाई करण्याची तरतूद असतानाही त्याची योग्य ती अंमलबजावणी केली जात नाही, तसेच मुंबई महपालिकेकडून साल 2006 मध्ये तयार केलेल्या कायद्याची काटेकोर अमंलबजावणी करण्याची मागणी करा अशी मागणी दाखल याचिकेत केली आहे. कोरोना काळातही लोकांचे सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणे सुरूच आहे, दंड आकारण्यासोबत व्यापक जनजागृती करण्यावरही भर द्या, असा सल्ला मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई महानगरपालिकेला दिला.

सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणाऱ्यांची तक्रार करण्याऱ्या नागरिकांना गंभीरतेनं घ्या, ही तक्रार 100 नंबरवर करण्याचा पोलिसांचा सल्ला किती व्यवहार्य?,पालिका आणि पोलीस कर्मचाऱ्यांनाही जनजागृतीची गरज आहे असे याचिकाकर्तानी नमूद केले. मुंबई महापालिकेच्यावतीने बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी मात्र हा दावा फेटाळून लावताना सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येत असल्याचे कोर्टाला सांगितले. त्यासाठी बिट मार्शलसह, पोलिसांनाही ड्युटी लावण्यात आल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.

अर्मिन वांद्रेवाला यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर दोन्ही बाजू कडील युक्तीवाद ऐकून घेत पालिका प्रशासनाला याचिकाकर्त्यांनी सुचवलेल्या उपाययोजना विचारात घेत कारवाईचा कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले. या प्रकरणाची सुनावणी जुलै महिन्यापर्यंत तहकूब मुंबई उच्च न्यायालयाने केली आहे.

ABOUT THE AUTHOR

...view details