मुंबई - वेश्या व्यवसायात सामील असलेल्या महिलांच्या खटल्यावर सुनावणी घेताना मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण सूचना केल्या आहेत. कोर्टाने तीन वेश्या व्यवसाय करणाऱ्या महिलांची सुटका करताना म्हटले आहे, की लैंगिक व्यापार कायद्यात गुन्हा नाही. कोर्टाने असेही म्हटले आहे, की महिलेला आपला व्यवसाय निवडण्याचा अधिकार आहे आणि त्यांच्या परवानगीशिवाय तिला ताब्यात घेता येणार नाही.
न्यायमूर्ती चौहान म्हणाले की, कायदा केल्याने शरीर व्यापार संपणार नाही. ते पुढे म्हणाले की, कायद्याच्या अंतर्गत अशी कोणतीही तरतूद नाही, की ज्यामध्ये शरीराच्या व्यापाराचे वर्णन गुन्हेगारी कृती म्हणून केले जाते किंवा त्यामध्ये सामील असलेल्या कोणालाही शिक्षा करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. न्यायालयाने स्पष्टीकरण दिले की, व्यावसायिक आवश्यकतेसाठी एखाद्या व्यक्तीवर अत्याचार करणे गुन्हा असल्याचे या कायद्यात नमूद केले आहे, त्यावर शिक्षेची तरतूद आहे.
वेश्या व्यवसाय हा गुन्हा नाही, 'त्या' महिलांची मुंबई उच्च न्यायालयाने केली मुक्तता.. - वेश्या व्यवसाय
मुंबई उच्च न्यायालयाने आपल्या सुनावणीत म्हटले आहे, की कायदा केल्याने शरीरविक्रय व्यापार संपणार नाही. कायद्यामध्ये अशी कोणतीही तरतूद नाही, की ज्यामध्ये शरीराच्या व्यापाराचे वर्णन गुन्हेगारी कृती म्हणून केले जाते किंवा त्यामध्ये सामील असलेल्या कोणालाही शिक्षा करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.
मालाडमधील चिंचोली बिंदर भागातून मुंबई पोलिसांच्या समाजसेवा शाखेने सप्टेंबर २०१९ मध्ये तीन महिलांची सुटका केली होती. या महिलांना महानगर दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर करण्यात आलं. तेव्हा त्यांना महिला वसतिगृहात ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आणि तपास अधिकाऱ्याकडून अहवाल मागवला होता. १९ ऑक्टोंबर २०१९ रोजी दंडाधिकाऱ्यांनी या महिलांचा ताबा त्यांच्या आईकडे सोपवण्यासाठी नकार दिला. पालकांसोबत राहणे या महिलांच्या हिताचे नसल्याने दंडाधिकाऱ्यांनी त्यांनी महिला वसतिगृहात ठेवण्याचे निर्देश दिले.
दंडाधिकाऱ्यांनी दिलेला आदेश दिंडोशी सत्र न्यायालयाने कायम ठेवल्यानंतर त्या महिलांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली. दरम्यान, गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने दोन्ही आदेश रद्द केले. याचिकाकर्ते सज्ञान असून त्यांच्या पसंतीच्या ठिकाणी राहण्याचा त्यांना पूर्णपणे अधिकार आहे. भारतात त्या कुठेही मुक्तपणे वावरु शकतात व स्वत:च्या पसंतीचा व्यवसाय निवडू शकतात, असं न्यायाधीशांनी आपल्या आदेशात स्पष्ट केलं आहे.