शिक्षण विभागाच्या आदेशानंतरही खासगी शाळांतील अनेक शिक्षक वेतनाविना; पैशाअभावी उपासमारीची वेळ

खासगी शाळांतील शिक्षकांचे वेतन रोखण्याचे प्रकार सुरू आहेत. हा प्रकार असाच सुरु राहिला तर शाळांची मान्यता काढून घेतली जाईल, असा इशारा शिक्षण विभागाने दिला होता. मात्र, त्यानंतरही शाळांनी या आदेशला न जुमानता शिक्षकांचे वेतन रोखून धरले असल्याचा आरोप शिक्षक संघटनांकडून केला जात आहे.

मुंबई - राज्यातील खासगी शाळांतील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्माचाऱ्यांचे वेतन देण्यात यावे, असे आदेश मागील आठवड्यात शालेय शिक्षण विभागाने दिले होते. मात्र, त्या आदेशाला खासगी शिक्षण संस्थांनी केराची टोपली दाखवत आपली आडमुठी भूमिका कायम ठेवली आहे. त्यामुळे मागील दोन महिन्यांपासून कोरोना आणि त्यामुळे निर्माण झालेल्या संकटावरह मात करत असताना, राज्यातील शेकडो शिक्षकांवर वेतनाविना उपासमारीची वेळ ओढवली आहे.

राज्यातील विनाअनुदानित शिक्षकांना मागील काही वर्षापासून तर काही शिक्षकांचे लॉकडाऊननंतर संस्थाचालकांनी वेतन रोखले होते. या संदर्भात महाराष्ट्र राज्य शिक्षण क्रांती संघटनेने शालेय शिक्षण विभागाकडे एक तक्रार नोंदवली होती. त्यामुळे २६ मे रोजी शिक्षण विभागाने त्याची दखल घेत तातडीने आदेश काढले होते. खासगी शाळांतील शिक्षकांचे वेतन रोखण्याचे प्रकार सुरू आहेत. हा प्रकार असाच सुरु राहिला तर शाळांची मान्यता काढून घेतली जाईल, असा इशारा शिक्षण विभागाने दिला होता. मात्र, त्यानंतरही शाळांनी या आदेशला न जुमानता शिक्षकांचे वेतन रोखून धरले असल्याचा आरोप शिक्षक संघटनांकडून केला जात आहे.

हेही वाचा...केरळमधील गर्भवती हत्तीणीची हत्या; कठोर कारवाईसाठी अभिनेत्री श्रद्धा कपूरचा पुढाकार

खासगी शाळांतील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवर वेतन नसल्याने उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यामुळे आम्ही सुरूवातीला ठाणे शिक्षणाधिकारी आणि त्यानंतर शालेय‍ शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि शिक्षण आयुक्तांना याबाबत पत्रव्यवहार केला होता. त्याची विभागाने दखल घेत २७ तारखेला एक आदेश जारी केला. परंतु त्याची अजूनही अंमलबजावणी होत असल्याचे दिसत नाही, असे शिक्षण क्रांती संघटनेचे सचिव सुधीर घागस यांनी म्हटले आहे.

'विनाअनुदानित तुकड्यांवरील शिक्षकांच्या वेतनांचा प्रश्न गंभीर आहे. अधिकारी याविषयी गांभीर्याने कारवाई करत नाहीत. त्यामुळेच संस्थाचालकांचे फावते. शिक्षकांच्या वेतनाचा प्रश्न त्यामुळेच गंभीर बनला असल्याचे' शिक्षिका वैशाली नाडकर्णी यांनी म्हटले आहे.

हिंदी खासगी शिक्षक संघटनेचे प्रकाशचंद्र मिश्रा म्हणाले की, 'शासनाच्या मान्यतेनुसार खासगी शाळांतील शिक्षकांना वेतन मिळणे आवश्यक आहे. परंतू, संस्थाचालक ते देत नाहीत. त्यामुळे शिक्षकांनी कोरोनासारख्या परिस्थितीत जगावे कसा? हा प्रश्न त्यांच्यापुढे निर्माण झाला आहे. त्यातच चार ते आठ हजारांचे वेतन देऊन शिक्षकांची बोळवण केली जाते. त्यातही बदल झाला पाहिजे' असे मिश्रा म्हणाले.

वेतनासाठी नियम काय?

राज्यातील विनाअनुदानित, खासगी शाळांना महाराष्ट्र खासगी शाळातील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) विनियम, अधिनियम 1977 आणि महाराष्ट्र खासगी शाळा (सेवेच्या शर्ती) नियमावली 1981 लागू आहे. या नियमावलीप्रमाणे कोणत्याही खासगी शाळेतील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांना वेतन भत्ते सेवानिवृत्ती नंतरचे इतर लाभ, हे कलम 4 (1) मधील तरतुदीनुसार विहित केलेल्या लाभाप्रमाणे देणे आवश्यक आहे.

वेतन न दिल्यास ही होते कारवाई...

असंख्य शाळा व्यवस्थापन आणि शिक्षक आणि शिक्षकेतर यांचे वेतन न देणे, ते रोखून धरणे असे प्रकार करतात. असे केल्यास खासगी शाळांवर कारवाई म्हणून या नियमातील कलम 4(4) नुसार संबंधित शाळेची मान्यता काढून घेतली जाऊ शकते.