कारागृह प्रशासनांनी 'आयसीएमआर'च्या गाईडलाईनचे पालन करावे : मुंबई उच्च न्यायालय

राज्यातील कारागृहांमध्ये कोरोना संक्रमण वाढू नये, यासाठी म्हणून सर्व कारागृह प्रशासनांनी केंद्रीय आयसीएमआरने जाहीर केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे (गाईडलाईन) तंतोतंत पालन करावे, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

मुंबई - राज्यातील कारागृहांमध्ये कोरोना संक्रमण वाढू नये, यासाठी म्हणून सर्व कारागृह प्रशासनांनी केंद्रीय 'आयसीएमआर'ने जाहीर केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे (गाईडलाईन) तंतोतंत पालन करावे, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

जेष्ठ वकील मिहीर देसाई आणि इतर सेवाभावी संस्थांकडून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत कारागृहातील कैद्यांचा आरोग्य विषयी राज्य शासनाने अधिक काळजी घ्यावी, अशी मागणी केली होती. या याचिकेवर राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोनी यांनी राज्य शासनाची बाजू मांडली.

हेही वाचा -विशेष : केंद्र सरकारच्या नव्या अध्यादेशाने 'सहकारी बँक' क्षेत्रात खळबळ

कोरोना विषाणूचे वाढते संक्रमण लक्षात घेता राज्यातील वेगवेगळ्या कारागृहातील 60 हून अधिक वय असलेल्या कैद्यांना कारागृहातील वेगळ्या कोठडीत ठेवण्यात येणार आहे. राज्यातील 60 कारागृहातील कैद्यांची दररोज थर्मल चाचणी घेतली जात असून 100.4 सेल्सियस डिग्रीपेक्षा अधिक तापमान असलेल्या आणि कोरोना सदृश लक्षणे असलेल्या कैद्यांना तत्काळ उपचारांसाठी विलगीकरण कक्षात ठेवले जात आहे.

कोरोना संक्रमणाचा धोका अधिक असलेल्या 60 पेक्षा अधिक वयाच्या कैद्यांचा संपर्कात इतर कैदी येऊ, नयेत म्हणून राज्यात 36 तात्पुरते कारागृह उभारण्यात आले आहेत. या कारागृहांचा वापर कोविड सेंटर आणि विलगीकरण कक्ष म्हणून करण्यात येत आहे, अशी माहिती राज्य शासनाकडून मुंबई उच्च न्यायालयात देण्यात आली होती.

हेही वाचा -भारताचा चीनवर डिजिटल स्ट्राईक? जाणून घ्या 'एक्सपर्ट अ‌ॅडव्हाइस'

राज्य शासनाच्या या उत्तराने उच्च समाधान व्यक्त करत राज्यातील वेगवेगळ्या कारागृहातील चाचणी केल्यानंतर पॉजीटिव्ह आढळणाऱ्या कैद्यांची माहिती आणि त्यांच्या विलगिकरणाचा तपशील कारागृहाच्या संकेतस्थळावर जाहीर करण्याचे आदेश देत दाखल करण्यात आलेल्या सर्व याचिका मार्गी लावल्या आहेत.

दरम्यान, मे महिन्यात मुंबईतील आर्थर रोड कारागृहात 185 जणांना कोरोनाची लागण झाल्यानंतर राज्यात असलेल्या 60 कारागृहातील एकूण 35 हजार कैद्यांपैकी 17 हजार कैद्याना तात्पुरता जामीन देऊन सोडण्यात आले आहे. यात 7 वर्षांची शिक्षा झालेले 3 हजार कैदी , 7 वर्षापेक्षा अधिकची शिक्षा झालेल्या 9 हजार कैद्यांचा यात समावेश आहे. टाडा, बँकांचे मोठे आर्थिक गुन्हेगार, बलात्काराचे आरोपी, मकोका गुन्हेगार यांना सोडण्यात आलेले नाही.

आर्थर रोड कारागृहासारखी परिस्थिती राज्यातील इतर कारागृहात निर्माण होऊ नये, यासाठी तब्बल 8 कारागृहे लॉकडाऊन करण्यात आली आहेत. राज्यातील वेगवेगळ्या कारागृहात खटले सुरू असलेल्या 5 हजार कैद्यांना तात्पुरता जामीन देऊन सोडण्यात आले आहे.