मुंबई- मुंबईतील खड्ड्यांमुळे मुंबईकरांना त्रास सहन करावा लागत असतो. या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या सुमोटो याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालय आज सुनावणी दरम्यान मुंबईतील रस्त्यावरील सर्वात मोठे 20 खड्डे बुजवण्यासाठी रोड मॅप तयार करण्याचे निर्देश दिले. पालीका आयुक्त यांना पुढील सुनावणी दरम्यान वैयक्तिक हजर राहण्याचे निर्देशही दिले.
मुंबईतील रस्त्यावरील सर्वात मोठे 20 खड्डे बुजवण्यासाठी रोड मॅप तयार करा, मुंबई पालिका आयुक्तांना उच्च न्यायालयाचे निर्देश, पुढील सुनावणीस हजेरीचेही दिले आदेश
खड्ड्यांमुळे मुंबईकरांना त्रास सहन करावा लागत असतो. यावर आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. मुंबईतील रस्त्यावरील सर्वात मोठे 20 खड्डे बुजवण्यासाठी रोड मॅप तयार करण्याचे निर्देश दिले. पालीका आयुक्त यांना पुढील सुनावणी दरम्यान वैयक्तिक हजर राहण्याचे निर्देशही दिले.
सर्वात मोठे 20 खड्डे
मुंबई उच्च न्यायालयाने बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रमुख इक्बाल चहल यांना मुंबईतील 20 सर्वात खराब रस्त्यावरील खड्ड्यांची दुरुस्ती कशी करणार आहे. या संदर्भातील रोडमॅप तयार करण्यास सांगितले आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती माधव जे. जमादार यांच्या खंडपीठाने चहल यांना रोडमॅप सादर करण्यासाठी पुढील आठवड्यात त्यांच्या सोयीच्या तारखेला कोर्टात हजर राहण्यास सांगितले. यादरम्यान त्यांनी रस्त्यांचे सर्वेक्षण करून घेण्याचे निर्देश देखील न्यायालयाने दिले. तसेच महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सचिवांना पुढील तारखेला न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहे.
सरकारी अधिकाऱ्यांनी रस्त्यांची दुरुस्ती व देखभाल करण्याबाबत उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न केल्याबद्दल वकील रुजू ठक्कर यांनी दाखल केलेल्या अवमान याचिकेवर न्यायालयात आज सुनावणी सुरू होती. याचिकेतील याचिकाकर्ते वकील रुजू ठक्कर यांनी युक्तिवाद करताना असे म्हटले की उच्च न्यायालयाने 2018 मध्ये एका जनहित याचिकामध्ये रस्त्यांची खराब परिस्थिती लक्षात घेतली. रस्त्यांची देखभाल करण्यासाठी नागरी अधिकाऱ्यांनी रस्त्यांची देखभाल करण्यासाठी अनेक निर्देश दिले. नागरी अधिकाऱ्यांना लोकांसाठी तक्रार निवारण यंत्रणा तयार करण्याचे निर्देश दिले होते. तक्रारीची यंत्रणा तयार केली आहे, मात्र निर्देशानुसार व्यापक प्रसिद्धी दिली जात नाही असे ठक्कर यांनी सांगितले.
ठक्कर यांनी न्यायालयाला सांगितले की बीएमसीच्या त्रैमासिक अहवालानुसार बीएमसी रस्त्यांच्या देखभालीसाठी प्रति प्रभाग दोन कोटी रुपये देते. खड्डे बुजवण्यासाठी 50 लाख रुपये प्रतिबंधात्मक देखभालीसाठी 1.5 कोटी रुपये दिले जातात. असे असतानाही नागरिकांना खड्ड्यांचा त्रास सहन करावा लागत असे युक्तिवाद केला.
बीएमसीचे वकील अनिल साखरे यांनी अनुपालन अहवाल वाचून दाखवला. आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये 31 ऑगस्टपर्यंत बीएमसीने विभागीय किंवा कंत्राटी एजन्सीद्वारे जवळपास 30,000 खड्डे बुजवले आहेत. सध्याचे डांबरी रस्ते सिमेंट काँक्रीटच्या रस्त्यांमध्ये रूपांतरित करण्याचा प्रस्ताव बीएमसीने मांडला आहे. टप्प्याटप्प्याने त्याची अंमलबजावणी सुरू आहे असेही साखरे यांनी न्यायालयाला सांगितले. हे खड्डे कधी बुजवले गेले हे अहवालात सांगितले गेले नाही असे खंडपीठाने निदर्शनास आणून दिले. कोर्टाने वृत्तपत्रातील रस्त्यावरील खड्ड्याच्या बातम्यांकडे लक्ष वेधले तसेच पालिकेची खराब कामगिरी असल्याचे म्हटले. यासाठी आम्ही ठेकेदाराला का खेचू नये? असा सवाल मुख्य न्यायाधीश दिपांकर दत्ता यांनी केला.
मुख्य न्यायमूर्ती दत्ता यांनी आठवण करून दिली की कोलकात्यातील रस्त्यांपेक्षा मुंबईचे रस्ते खूपच चांगले असल्याने खड्ड्यांसंबंधीच्या विषयावर विचार करण्यास त्यांनी नकार दिला होता. तथापि आता परिस्थिती बदलली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या बंगल्यासह व्हीआयपी घरांजवळील रस्तेही खराब आहेत. कोर्टात ये-जा करतानाही त्यांना या समस्येचा सामना करावा लागतो, असेही मुख्य न्यायमूर्ती यांनी म्हटले आहे. बीएमसी ही सर्वात श्रीमंत महापालिकांपैकी एक असल्याचे मुख्य न्यायमूर्ती दत्ता यांनी म्हटले आहे. जेव्हा तुमच्याकडे पैसे असतील तेव्हा ते लोकहितासाठी खर्च करा असेही न्यायमूर्ती यांनी म्हटले आहे.