मुंबई : दरवर्षी मान्सूनपूर्व कामांचा एप्रिल महिन्यात धडाका सुरू केला जातो. मात्र, राज्य शासनाच्या भोंगळ कारभारामुळे मान्सूनपूर्व कामांचा बोजवारा उडाला आहे. गेल्या पाच वर्षांपूर्वी संमत झालेल्या शासन निर्णयाला सरकारने केराची टोपली दाखवल्याने २५० ते ६०० घनमीटर तलाव, पाझर तलाव, नदी-नाले, बंधारे अद्याप गाळात रुतली आहेत. त्यामुळे यंदा थोड्या पावसातही राज्यातील काही भागात पूरस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
जल शिवार योजनेचा विसर : फडणवीस सरकारच्या काळात जल शिवार योजना ( Jalshiwar Yojana ) राबवण्यात आली. राज्यातील अडीचशे ते सहाशे हजार घनमीटर जलसाठ्यातील गाळ काढण्याचे काम जलसंपदा विभागाकडून मृद आणि जलसंधारण विभागाकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय २०१७ मध्ये घेण्यात आला. तसे शासन आदेशही काढण्यात आले. मात्र, पाच वर्षे उलटून गेली तरी, या कामाचे हस्तांतरण मृद आणि जलसंधारण विभागाकडे झालेले नाही. त्यामुळे तलाव, पाझर तलाव, नदी-नाले, बंधारे आदी जलस्रोतातून गाळ काढलेला नाही. मान्सूनपूर्व कामे एप्रिलमध्ये सुरू होतात. गेल्या वर्षीचे गांभीर्य ओळखून राज्य सरकारने कामाला प्राधान्य द्यायला हवे होते. सर्वेक्षण करून विशेष निधीची तरतूद करायला हवी होती. मात्र, मान्सून तोंडावर आला असताना प्रशासनाने केलेला काणाडोळा राज्यातील जनतेच्या मुळावर येण्याची शक्यता आहे.
पावसाळा तोंडावर, गाळ उपसा करणार कधी? : तलाव, पाझर तलाव, नदी-नाले, बंधारे यातील गाळ उपसण्यासाठी मृदू आणि जलसंधारण विभागाने राज्य सरकारकडे २५० कोटी रुपये इतक्या निधीची मागणी केली. मात्र, वित्त विभागाने अद्याप निधी संमत केलेला नाही. जलशिवार योजनेअंतर्गत या पूर्वी ही कामे होत होती. राज्यात आघाडी सरकार स्थापन झाल्यानंतर ही योजना बंद केली. तसेच तलाव, पाझर तलाव, नदी-नाले आणि बंधारे यातील गाळ उपसासाठी स्वतंत्र हेड तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले. मृदू व जलसंधारण विभागाने त्यानुसार हेड तयार केले. राज्य सरकारच्या हलगर्जीपणामुळे अद्याप या हेडला वित्त विभाग आणि कॅबिनेटची मंजुरी दिलेली नाही. गेल्या आठवड्यात कॅबिनेट बैठकीत नव्याने प्रस्ताव पाठवला. मात्र, कॅबिनेट बैठक न झाल्याने संबंधित प्रस्ताव मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. मागील दोन वर्षांच्या कोरोनामुळे गाळ उपसा झालेला नाही. गेल्या वर्षी राज्यातील बहुतांश भाग पाण्याखाली गेला होता, यातून धडा घेत, राज्य सरकारने अशा कामांना प्राधान्य द्यायला हवे होते. मात्र, ही कामे दुर्लक्षित राहिल्याने यंदाही पूरस्थिती निर्माण होऊन जनजीवन विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे. आता मंजुरी मिळाली तरी गाळ उपसा कधी करणार, असा प्रश्न मृद व जलसंधारण खात्याला भेडसावत आहेत.
कोकण व पश्चिम महाराष्ट्र पुन्हा पाण्याखाली :गेल्यावर्षी कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्र पावसाळ्यात पाण्याखाली गेला होता. आता पावसाळा तोंडावर आला असताना कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील गाळउपसा अद्याप झालेला नाही. कोकणातील नद्यातील गाळ उपसा करण्याची मागणी सातत्याने सुरू आहे. गेल्यावर्षी चिपळूण तालुक्यात पूरस्थिती निर्माण होऊन, जनजीवन आठ दिवस विस्कळीत झाले होते. मोठ्या प्रमाणात शहर भागाचे नुकसान झाले. तरीही प्रशासन आणि सरकाराच्या दिरंगाईमुळे कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील जलसाठ्यातील गाळ काढलेला नाही. त्यामुळे यंदाही पूरस्थितीची परिस्थिती निर्माण कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्र पाण्याखाली जाण्याची शक्यता आहे.
गाळाची मागणी घटली : विदर्भ, मराठवाडा, नाशिक आदी भागांत तलाव, पाझर तलाव, बंधाऱ्यातून काढलेल्या गाळाला मोठी मागणी असायची. गेल्या काही दिवसांपासून गाळ काढण्यात आलेला नाही. त्यात स्थानिक पाटबंधारे विभागाकडून काढल्या जाणाऱ्या गाळाला मागणी घटली आहे. या पूर्वी स्वयंसेवी संस्था गाळ काढण्यासाठी पुढे येत होत्या. मात्र, गाळाची मागणी घटल्याने, संस्थांनीदेखील पाठ फिरवल्याची स्थिती आहे.
यंदा, गाळ उपसा नाही :तलाव, पाझर तलाव, नदी-नाले आणि बंधारे यातील गाळ काढण्यासाठी या पूर्वी जलशिवार योजनेअंतर्गत काम केली जात होती. सध्या योजना बंद झाल्याने मृद व जलसंधारण विभागाकडे कामे सोपवली. नव्याने हेड स्थापन करायचे निर्देश राज्य सरकारने दिले होते. त्यानुसार हेड बनवला आहे. मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाल्यानंतर कामे सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा होईल. मात्र, मान्सून जवळ आल्याने यंदा कामे करता येणार नाहीत, अशी माहिती मृदू व जलसंधारण विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. एसआरए फंडातून कामे करण्याचे पाटबंधारे विभागाला निर्देश दिले आहेत. परंतु, स्वयंसेवी संस्था अपेक्षेप्रमाणे पुढे आलेल्या नाहीत, असेही ते म्हणाले.
हेही वाचा -Pre Monsoon Works : मान्सूनपूर्व कामांना वेग..! सर्व नदी नाल्यांची सफाई सुरू
