उपमुख्यमंत्र्यांच्या मध्यस्थीनंतर राज्य कर्मचारी संप मागे घेण्याच्या तयारीत

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या आवाहनाला कर्मचाऱ्यांनी देखील सकारात्मकता दाखवत संप मागे घेण्याचे संकेत दिले आहेत. मात्र संप मागे घेण्यासाठी सहकारी कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून संप मागे घेतल्याबाबतची घोषणा केली जाईल, अशी माहिती सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून देण्यात आली आहे. राजपत्रित अधिकारी महासंघानेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मताशी सहमती व्यक्त करत, राज्य शासनाला संपूर्ण सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले.

मुंबई- नोकर भरती, जुनी पेन्शन योजना लागू करणे आणि निवृत्तीचं वय वाढवणे या मुद्द्यांवरून राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना आजपासून संपावर जाण्याचा इशारा दिला होता. मात्र उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा सोबत चर्चा करत कर्मचाऱ्यांनी संपावर जाऊ नये असं आवाहन कर्मचाऱ्यांना केला आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या आवाहनाला कर्मचाऱ्यांनी देखील सकारात्मकता दाखवत संप मागे घेण्याचे संकेत दिले आहेत. मात्र संप मागे घेण्यासाठी सहकारी कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून संप मागे घेतल्याबाबतची घोषणा केली जाईल, अशी माहिती सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून देण्यात आली आहे. राजपत्रित अधिकारी महासंघानेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मताशी सहमती व्यक्त करत, राज्य शासनाला संपूर्ण सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले.

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी दिलेल्या संपाच्या इशाऱ्यानंतर उपमुख्यमंत्र्यांनी कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांशी सह्याद्री अतिथीगृहात चर्चा केली. या बैठकीला राज्याचे मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, अपर मुख्य सचिव नितिन गद्रे, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. प्रदीप व्यास, ग्रामविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेशकुमार, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव महेश पाठक, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे अध्यक्ष विनोद देसाई, महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे मुख्य सल्लागार ग. दि. कुलथे, राज्य सरकारी गट-ड चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघाचे अध्यक्ष एम. एम. पठाण, कर्मचारी नेते विश्वास काटकर आदींसह विविध संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, कोरोना संकटामुळे राज्यासमोर निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. आर्थिक परिस्थिती हळूहळू पूर्व पदावर येत आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती सुधारल्यानंतर राज्य शासनाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या रास्त, न्याय, व्यवहार्य मागण्यांबाबत राज्य शासन निश्चितपणे योग्य निर्णय घेईल. राज्य शासनाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे हक्क जपले जावेत, त्यांना न्याय मिळावा, हीच शासनाची भूमिका आहे. मात्र राज्याचा विकास थांबू नये, हित जपले जाईल, याची काळजी घेतली पाहिजे. राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांनी संप करू नये, राज्याचे हित लक्षात घेऊन संपाच्या निर्णयाचा फेरविचार करुन कर्मचारी संघटनांनी शासनाला सहकार्य करावे, असं आवाहन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले. उपमुख्यमंत्र्यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत, कर्मचारी संघटनांनी संप मागे घेण्याची तयारी असल्याचे, मात्र निर्णय उद्या सकाळी जाहीर केला जाईल, असे सांगितले.