मुंबई - मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर विरोधी पक्षाकडून थेट राज्य सरकारवर आरोप केले जात आहेत. तर तिथेच केंद्रीय तपास यंत्रणेचा वापर करून आघाडी सरकारच्या नेत्यांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे मतं राजकीय विश्लेषक अजय वैद्य यांनी मांडले आहे. विरोधी पक्षाच्या या आक्रमक भूमिकेवर राज्य सरकारचा सावध पवित्रा पाहायला मिळत आहे.
हेही वाचा -Antilia Explosive Scare : एन्काऊंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा यांना 12 जुलैपर्यंत न्यायालयीन कोठडी
राज्य सरकारसमोरच्या अडचणी काही कमी होताना दिसत नाहीत. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा शांत होत नाही तोवर ओबीसी समाजाचा राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न राज्य सरकारसमोर उभा राहिला आहे. तिथेच पदोन्नती आरक्षणाबाबत राज्य सरकार न्यायालयीन लढाईच्या तयारीत आहे. तर तिथेच महाविकास आघाडी सरकारमधील काही नेत्यांवर केंद्रीय तपास यंत्रणेची टांगती तलवार आहे. अशा दुहेरी कोंडीत सापडलेल्या महाविकास आघाडी सरकार आपला पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करेल का? असे प्रश्न राजकीय वर्तुळात सुरू झाले आहेत. मात्र, रविवारी 27 जून रोजी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी महाविकास आघाडी सरकार हे समन्वयाने काम करत आहे. राज्य सरकारसमोर येणाऱ्या अडचणी समन्वय समितीच्या माध्यमातून सोडवल्या जात आहेत. त्यामुळे हे सरकार आपलं पाच वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण करेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. तसेच आज खासदार संजय राऊत यांनी पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली. या भेटीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना त्यांनी स्पष्ट केले की, राज्यातील विरोधी पक्षनेते गैरसमज पसरवण्याचे काम करत आहेत. महाविकास आघाडी सरकारला कोणताही धोका नाही. तीनही पक्ष समन्वयाने महाविकास आघाडी सरकार चालवत आहेत. त्यामुळे संभ्रम पसरवण्याचे काम विरोधकांकडून केले जात असल्याची टीका संजय राऊत यांनी केली. तर सध्या आरक्षणाचा मुद्दा आणि महाविकास आघाडी सरकारच्या नेत्यांवर केंद्रीय तपास यंत्रणेची असलेली करडी नजर यामुळे महाविकास आघाडी सरकार दबावात असल्याचं मत राजकीय विश्लेषक अजय वैद्य यांनी मांडले आहे.
हेही वाचा -वादाला फुटले नवे तोंड; ट्विटरने नकाशातून वगळले जम्मू काश्मीर!
मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर विरोधी पक्षाकडून महाविकास आघाडी सरकार कोंडीत पकडण्याचा पुरेपूर प्रयत्न सुरू झाला आहे. एकीकडे छत्रपती संभाजीराजे यांच्याशी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बातचीत करून छत्रपती संभाजीराजे यांनी घेतलेला आंदोलनाचा पवित्रा मागे घेण्यास त्यांचं मतपरिवर्तन केलं. मात्र दुसरीकडे इतर मराठा समाजाच्या संघटनांकडून राज्य सरकारला वेळोवेळी आंदोलनाचा इशारा दिला जातोय. 27 जून रोजी शिवसंग्राम पक्षाचे नेते विनायक मेटे यांनी राज्य सरकारच्या विरोधात मुंबईत मोठी बाईक रॅली केली. त्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर विरोधी पक्षाकडून महाविकास आघाडी सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे मतं वैद्य यांनी व्यक्त केले आहे. तर तिथेच केंद्र सरकारकडून एम्पिरिकल डेटा उपलब्ध होत नसल्याकारणाने राज्यातील ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्याचं महाविकास आघाडी नेत्यांकडून सांगण्यात येत असले तरी, विरोधी पक्षनेत्यांकडून ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्याबाबत राज्य सरकारला धारेवर धरण्यात येत आहे. राज्य सरकारच्या ढिसाळ कारभारामुळे ओबीसीचे आरक्षण रद्द झाले असा थेट आरोप विरोधी पक्षनेते यांच्याकडून केला जात आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्याचे खापर राज्य सरकारवर फोडण्याचा प्रयत्न भाजपच्या नेत्यांकडून सुरू आहे. भाजपच्या आरोपांचे खंडन करण्यात महाविकास आघाडी सरकार कमी पडत असल्याचे मतं राजकीय विश्लेषकांनी व्यक्त केले.
- आघाडी सरकारच्या नेत्यांवर केंद्रीय तपास यंत्रणेची टांगती तलवार -
अनिल देशमुख यांच्या घरावर ईडीने छापेमारी केली. तसेच त्यांना चौकशीचे समन्सही बजावला आहे. तर तिथेच शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांच्यावर देखील ईडीने चौकशीचा फास आवळला आहे. परिवहन मंत्री अनिल परब आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची देखील सीबीआय चौकशी व्हावी अशी मागणी आता भाजपच्या नेत्यांकडून करण्यात येत आहे. त्यामुळे केंद्रीय तपास यंत्रणेचा उपयोग करून भाजप महाविकास आघाडी सरकारच्या नेत्यांना अडकवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप सातत्याने सत्ताधारी पक्षाकडून केला जात आहे. केंद्रात असलेल्या भाजपच्या सत्यामुळे राज्यात केंद्रीय तपास यंत्रणेचा वापर करून महाविकास आघाडी सरकारला जास्तीतजास्त त्रास कसा देता येईल यासाठी विरोधी पक्षाकडून प्रयत्न केले जात असल्याचे मत विश्लेषक अजय वैद्य यांनी मांडले आहे.
- अजित पवार यांच्याविरोधात सीबीआय चौकशीचा प्रस्ताव -