मुंबई - एकनाथ शिंदे यांनी प्रत्यक्ष दिल्लीत जाऊन शिवसेनेच्या बारा खासदारांना आपल्या गोटात सामील करत आपण सर्व स्तरावर शिवसेनेत मोठा गट आहोत, हे दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे. राष्ट्रीय कार्यकारणी जाहीर करून शिवसेनेचे बंडखोर नेते आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ( Shiv Sena rebel leader and Chief Minister Eknath Shinde ) यांनी एक प्रकारे न्यायालयाला आव्हानच दिले आहे. मात्र त्यांनी उचललेली पावले किती कायदेशीर विचार बरोबर आहे हे न्यायालय आणि विधानसभेतच स्पष्ट होईल, अशा प्रतिक्रिया जाणकारांनी व्यक्त केल्या आहेत.
'राष्ट्रीय कार्यकारिणीची वैधता शंकास्पद' :मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेतील 40 आमदार फोडत आपला गट प्रबळ असल्याचे दाखवले आहे. त्याबरोबर त्यांनी शिवसेनेचा राष्ट्रीय कार्यकारिणीला बरखास्त करणे, स्वतःची राष्ट्रीय कार्यकारिणी स्थापन केली आहे. मात्र ही नवी राष्ट्रीय कार्यकारिणी कायद्याच्या चौकटीत बसेल अथवा त्याला कायद्याचे अधिष्ठान प्राप्त होईल, अशी सद्यस्थिती नाही. शिवसेना पक्ष हा पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याच नावाने नोंदणीकृत पक्ष आहे. त्यामुळे अद्यापही शिवसेनेत उद्धव ठाकरे यांचेच निर्णय अंतिम असते. मात्र केवळ कायद्याची आणि न्यायालयाची दिशाभूल करण्यासाठी एकनाथ शिंदे यांनी नवी राष्ट्रीय कार्यकारणी स्थापन केली असल्याचे मत ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक विवेक भावसार यांनी व्यक्त केले आहे.