मुंबई - एकाच पदावर अनेक वर्ष काम करूनही पोलीस हवालदार आणि सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षकांना उपनिरीक्षकपदी बढती मिळत नव्हती. न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर आता पोलीस नाईक हा संवर्ग रद्द करून बढतीचा मार्ग गृह विभागामार्फत खुला करण्यात आला आहे. यामुळे पोलिस दलात आनंदाचे वातावरण आहे.
पोलीस अंमलदार यांना पदोन्नती साखळीमध्ये सामान्यतः पोलीस शिपाई, पोलीस नाईक, पोलीस हवालदार, सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक अशा तीन पदोन्नतीच्या संधी मिळतात. सर्वसाधारणपणे एका पदावर दहा वर्ष सेवा कालावधी नंतर पदोन्नती मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र सद्यस्थितीत वरच्या श्रेणीतील पदसंख्यामुळे पदोन्नती मिळण्यास अपेक्षेपेक्षा दीर्घ कालावधी लागतो. तसेच पोलीस अंमलदारांना सातव्या वेतन आयोगाच्या आश्वासित प्रगती योजनेनुसार दहा, वीस, तीस वर्षाच्या सेवेनंतर योजनेच्या अटी आणि शर्ती पूर्ततेनंतर टप्पा आणि वरच्या पदाची वेतन श्रेणी मंजुरी देण्यात येते. शासनाच्या पदोन्नती धोरणानुसार पदोन्नती करिता एका पदावर किमान तीन वर्ष सेवेच्या अनुभवाची सर्वसाधारण अट असते. सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक या पदावर तीन वर्ष सेवा पूर्ण होण्याआधीच काही सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक सेवानिवृत्त होतात. अशा अंमलदारांना पोलीस उपनिरीक्षक पदाची पदोन्नतीची संधी मिळत नाही. तसेच प्रचलित सेवाप्रवेश नियमानुसार पोलीस अंमलदारांना पोलीस उपनिरीक्षक या पदाच्या पदोन्नतीसाठी अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करणे बंधनकारक आहे. मात्र एकाच पदावर किमान पंधरा वर्षे सेवा पूर्ण केल्याच्या अथवा वयाची 50 वर्षे पूर्ण झाल्याचा दिनांक यापैकी जे नंतर घडेल त्यानंतर लगेचच या दिनांकास त्यास सदर परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट देण्यात आली आहे. याबाबत काही कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती त्याबाबत न्यायालयाने काही निरीक्षणे नोंदवली आहेत.
काय म्हणाले न्यायालय?
पोलीस हवालदार या पदावर वीस ते पंचवीस वर्षे सेवा बजावून सुद्धा पदोन्नतीसाठी पात्र असतानाही पोलीस हवालदार यांना पदोन्नती मिळत नाही. याबाबत राज्य सरकारने धोरण आखावे, यासाठी राज्य सरकारने लवकरच अंमलबजावणीची पावले उचलावी आणि पोलिस उपनिरीक्षकपदी बढती देण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घ्यावा.