मुंबई -PM केअर्स फंड ट्रस्ट आणि ट्रस्टच्या अधिकृत वेबसाइटवरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे नाव आणि छायाचित्र हटवण्याच्या याचिकेवर मंगळवारी (दि.18) रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. (Prime Minister Photo On PM Cares Fund) यावेळी केंद्र सरकारने याचिकेवर उत्तर देतांना पंतप्रधान मदत व पुनर्वसन निधी न्यासाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर पंतप्रधानांचे नाव, छायाचित्र किंवा राष्ट्रध्वज (PM Cares Fund Trust and Trust's official website ) आणि प्रतीकाची प्रतिमा वापरण्यास मज्जाव नाही, अशी भूमिका पंतप्रधान कार्यालयाने प्रतिज्ञापत्राद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयात स्पष्ट केली आहे.
राष्ट्रीय चिन्ह देखील वापरल्याचे म्हटले आहे
पंतप्रधान कार्यालयाचे सचिव प्रदीप श्रीवास्तव यांनी हे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले असून त्यात त्यांनी पंतप्रधान मदत व पुनर्वसन निधी न्यासाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर पंतप्रधानांचे नाव, छायाचित्र किंवा राष्ट्रध्वज आणि प्रतीकाची प्रतिमा वापरण्यास कोणताही मज्जाव नसल्याची भूमिका मांडली आहे. एवढेच नव्हे, तर पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधीमध्येही पंतप्रधानांचे छायाचित्र, नाव आणि राष्ट्रीय चिन्ह देखील वापरल्याचे म्हटले आहे.
याचिकेवर प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करा
न्यासाच्या पीएम केअर्स ट्रस्ट फंड अधिकृत संकेतस्थळावरून पंतप्रधानांचे नाव, छायाचित्र तसेच राष्ट्रध्वज आणि प्रतीक वगळण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळण्याची मागणी केली. पंतप्रधान मदत व पुनर्वसन निधी न्यासाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे नाव, छायाचित्र तसेच देशाचे बोधचिन्ह आणि राष्ट्रध्वज काढून टाकण्याबाबत उपस्थित केलेला मुद्दा महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे त्यासंदर्भातील जनहित याचिकेवर प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करा, असे आदेश मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला दिले होते. ठाणेस्थित काँग्रेस कार्यकर्ते विक्रांत चव्हाण यांनी अ‍ॅड. सुहास ओक आणि सागर जोशी यांच्यामार्फत केलेल्या या याचिकेवर पंतप्रधान कार्यालयातर्फे मंगळवारी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले व या मुद्द्याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्यात आली.
काय आहे याचिका ?
ट्रस्टच्या अधिकृत वेबसाइटवरून राष्ट्रचिन्ह आणि राष्ट्रध्वजाच्या प्रतिमा काढून टाकण्याची मागणीदेखील याचिकेत करण्यात आली आहे.
त्या प्रतिमा दाखविणे हे भारतीय राज्यघटना आणि प्रतीके आणि नावे अयोग्य वापर प्रतिबंधक कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन असल्याचे याचिकेत नमूद केले आहे. काँग्रेस पक्षाचे सदस्य विक्रांत चव्हाण यांनी याबाबत जनहित याचिका दाखल केली आहे. पंतप्रधान हे शब्द काढून टाकण्यासाठी केंद्राला निर्देश देण्याची मागणी या जनहित याचिकेत करण्यात आली आहे.
हेही वाचा -Goa Assembly Election 2022 : गोव्यात तृणमूल काँग्रेसकडून उमेदवादवारांची पहिली यादी घोषीत
