तृतीयपंथीयांचा सरकारी नोकरीत समावेश करा; मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल

सरकारी नोकऱ्यामध्ये तृतीयपंथीयांचाही समावेश करा अशी मागणी करणारी जनहित याचिका संग्राम आणि मुस्कान या दोन सेवाभावी संस्थांनी अॅड. विजय हिरेमठ यांच्यामार्फत सोमवार रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.

मुंबई-राज्यातील सरकारी नोकऱ्यामध्ये तृतीयपंथीयांचाही समावेश करा अशी मागणी करणारी जनहित याचिका संग्राम आणि मुस्कान या दोन सेवाभावी संस्थांनी अॅड. विजय हिरेमठ यांच्यामार्फत सोमवार रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर प्राथमिक सुनावणी दरम्यान या याचिकेची गंभीर दखल घेत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग नोटीस बजावली आहे.

तृतीयपंथीय नोकरीपासून वंचित - महाराष्ट्र परिवहन आणि पोलीस खात्यातील नोकरीसाठी आवश्यक सर्व शैक्षणिक पात्रता आणि प्रशिक्षण असूनही राज्य सरकारने निव्वळ तृतीयपंथी असल्यामुळे नोकरीपासून वंचित ठेवले असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. तृतीयपंथीयांच्या समुदायाला रोजगार, शिक्षण, आरोग्यसेवा आणि नागरिकत्वासह सर्व कायदेशीर संरक्षण आणि त्याच्या मूलभूत अधिकारांच्या अंमलबजावणीचा हक्क अनिवार्य असल्याचेही निकालात म्हटले आहे. इतर गोष्टींबरोबरच भारतीय राज्यघटनेने दिलेले मूलभूत अधिकार हे ट्रान्सजेंडर व्यक्तींनाही तितकेच लागू असल्याचेही अॅड. हिरेमठ यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने राज्य सरकार आणि एमपीएससीला नोटीस बजावली आणि तीन आठवड्य़ात भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले. तसेच याचिकाकर्त्यांना महाराष्ट्र ट्रान्सजेंडर वेल्फेअर बोर्डला प्रतिवादी करण्याचे निर्देश देत सुनावणी तहकूब केली.

सर्व नोकऱ्यांमध्ये समाविष्ठ करण्याची मागणी - सरकारी नोकरीसाठी अर्ज प्रक्रियेदरम्यान फक्त स्त्री आणि पुरुष अशा दोनच लिंगाचा जेंडर उल्लेख येतो. तिथे तृतीयपंथीयांचीही समावेश करण्यात यावा अशी प्रमुख मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. तसेच न्यायालयाने राज्य सरकारला तृतीयपंथींचा पर्याय राज्यातील सर्व सरकारी नोकऱ्यांच्या अर्जात समाविष्ट करावा अशी मागणीही करण्यात आली आहे. सदर याचिकेवर काल सोमवारी रोजी न्या. अमजद सय्यद आणि न्या. अभय अहुजा यांच्यासमोर प्राथमिक सुनावणी पार पडली. तृतीयपंथींयांना कायद्यांमध्ये आणि विशेष मागास प्रवर्गात परिभाषित केले आहे. तसेच सरकारी नोकऱ्यांमध्ये तृतीयपंथीयांचा समावेश न केल्यामुळे त्यांच्या समुदायाच्या जीवन समानता आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत आहे. 2014 च्या नेलसा विरुद्ध केंद्र सरकार या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानात कलम 14 नुसार परिभाषित केलेल्या व्यक्ती शब्दाचा उल्लेख केला ज्यामध्ये नागरिकांना समानतेचा अधिकार दिला आहे. त्यात फक्त स्त्री अथवा पुरुष यांचा समावेश नसून हिजडा अथवा तृतीयपंथीयांचाही समावेश असल्याचेही अधोरेखित केल्याचे अॅड. हिरेमठ यांनी युक्तिवाद करताना स्पष्ट केले.