मुंबई - मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल हा महाराष्ट्रात निराशा घेऊन आलेला आहे. मात्र, निकालानंतर ही पुन्हा एकदा राजकीय आणि कायदेशीर लढाई लढण्यासाठी मराठा समाजाला तयार व्हावे लागेल असे मत मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील आणि मराठा क्रांती मोर्चा समन्वयक अॅड. आशिष गायकवाड यांनी व्यक्त केले आहे. यासोबतच राज्य सरकारने देखील आपली जबाबदारी झटकून चालणार नाही. असा, इशाराही यांच्याकडून देण्यात आला आहे. मात्र, यासोबतच केंद्र सरकारने मराठा आरक्षण प्रश्नाकडे सहानुभूतीने बघावे अशी विनंती देखील यांच्याकडून करण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला आरक्षण देता येणार नाही, असा निकाल 5 मे रोजी दिला. या निकालानंतर मराठा समाजाने गेल्या 40 वर्षांपासून दिलेल्या आरक्षणाच्या लढ्याला खीळ बसल्यासारखी झाली आहे. देवेंद्र फडणवीसांचे सरकार असताना राज्यभरात मराठा समाजाकडून 58 मोर्चे आरक्षणाच्या समर्थनात काढण्यात आले. यासोबतच एक मोठी कायदेशीर लढाई आरक्षणासाठी देण्यात आली. देवेंद्र फडणवीसांच्या सरकारने राज्यात मराठा आरक्षण लागू केले. मात्र, या आरक्षणाच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय अशा दोन्ही न्यायालयामध्ये मराठा आरक्षणासाठी कायदेशीर लढाई सुरू झाली होती. मात्र, बुधवारी दिलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर मराठा समाजामध्ये निराशेचे वातावरण आहे. यातच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे म्हणून थेट पंतप्रधान आणि राष्ट्रपती यांनाच गळ घातली आहे. 102 वी घटना दुरुस्ती नंतर आरक्षण देण्याचा अधिकार केवळ केंद्र सरकारचा आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार आता पंतप्रधान आणि राष्ट्रपती मध्यस्थी करू शकतील अशी एक झडप सर्वोच्च न्यायालयाने ठेवली. त्यामुळे केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपतींनी तत्परता दाखवा मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी पावले उचलावी असे मुख्यमंत्र्यांनी थेट निवेदन केल आहे.
1 डिसेंबर 2018 रोजी देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात मराठा आरक्षण विधेयकाला मंजुरी मिळाली होती. सरसकट 16 टक्के आरक्षण देता येणार नाही. मात्र, गायकवाड आयोगाच्या शिफारशीनुसार नोकरीत 13 आणि शिक्षणात 12 टक्के आरक्षणाची मर्यादा मुंबई उच्च न्यायालयाने ठरवली होती. न्यायमूर्ती रणजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या या ऐतिहासिक निकालामुळे मराठा समाजाला मोठा दिलासा मिळाला होता. मात्र, हा कायदा लागू करण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस सरकारने जे गायकवाड समिती नेमली होती. या समितीने तयार केलेल्या अहवालाच्या निकषावर मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आले होते. त्या गायकवाड समितीच्या केलेल्या शिफारशींना सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळले. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी महाराष्ट्रात अपवादात्मक स्थिती असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाला जाणवले नाही. त्यामुळे एस ई बी सीच्या आधारावर महाराष्ट्रात दिलेले आरक्षण रद्द ठरवत आहोत, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
न्यायामूर्ती स्टीस अशोक भूषण, एल. नागेश्वरा राव, एस. अब्दूल नाझीर, हेमंत गुप्ता आणि एस. रवींद्र भट या पाच न्यायामूर्तींच्या घटनापीठाकडे या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती. याच घटनापीठाने हे आरक्षण रद्द ठरवले. मराठा आरक्षणासाठी इंद्रा सहानी यांच्या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी मराठा आरक्षण प्रकरण मोठ्या बेंच कडे देण्याची गरज नसल्याचे निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाने यावेळी नोंदवले. आरक्षणाची मर्यादा ही 50 टक्क्यापेक्षा जास्त वाढवता येऊ शकत नाही. मात्र, आणीबाणीची परिस्थिती सांगून हे आरक्षण वाढवण्यात आले होते. गायकवाड समितीने आपल्या अहवालात पन्नास टक्केपेक्षा आरक्षण वाढवून का द्यावे ? याबद्दलही स्पष्टता नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात सांगितले आहे.
महाराष्ट्रात मराठा समाज हा खूप मोठा समाज आहे. या समाजात अनेक लोकं उच्चभ्रू, नामवंत, नेतेमंडळी, तसेच व्यवसायिक आहेत. हे सत्य नाकारता येत नाही. मात्र, समाजातील सगळ्यांपेक्षा वेगळा असलेला खूप मोठा वर्ग आहे. जो आर्थिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागास आहे. त्या वर्गात असलेल्या मराठा समाजाला आरक्षणाची गरज असून त्या समाजाला आरक्षणानुसार शासकीय सेवेत आणि शैक्षणिक सुविधा मिळाव्यात म्हणून विनोद पाटील यांनी आधी मुंबई उच्च न्यायालय आणि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचिका केल्या होत्या. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर पुन्हा एकदा मराठा समाजाला आरक्षणासाठी राजकीय आणि कायदेशीर असा मोठा लढा उभारावा लागेल असे मत व्यक्त केले. मागील कित्येक दिवसांपासून आम्ही न्यायालयीन लढाई लढत होतो. मात्र, बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णय आला आणि मराठा आरक्षण रद्द झाले. बुधवारी आलेला निर्णय बघितल्यानंतर आणि त्याची प्रत वाचल्यानंतर असे लक्षात येते की माननीय न्यायालयाने काही मुद्द्यांबाबत सकारात्मकता दाखवली नाही, त्यामुळे 30 दिवसांच्या आत रिव्ह्यू पेटिशन अधिकाराअंतर्गत पुन्हा काही मुद्दे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले तर हा कायदा नक्कीच टिकेल अशी आशा मला आहे.