मुंबई -नोव्हेंबर 2019 मध्ये माहिती व जनसंपर्क अधिकारी यांनी केलेला इस्राईल दौरा कशासाठी होता? या दौऱ्याचा संबंध पेगासस प्रकरणाशी आहे का? याबाबत प्रश्न उपस्थित करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. याबाबत अधिकाऱ्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करण्यासंदर्भात न्यायालयाने आदेश दिले आहेत.
न्यायालयाने मागितली सविस्तर माहिती -
"पेगासस स्पायवेअर" चा वापर करून देशातील मोठे नेते, पत्रकार मंडळी आणि काही महत्त्वाच्या व्यक्तींवर नजर ठेवली जात असल्याचा आरोप विरोधकांनी केंद्र सरकारवर केला आहे. फोन हॅक करून या सर्व मंडळींवर नजर ठेवली जायची असा गंभीर आरोप विरोधकांकडून करण्यात आला आहे. राज्यात महाविकास आघाडी सरकार स्थापन होत असताना डीजीआयपीआरचे पाच अधिकारी इस्राईल दौऱ्यावर गेले होते. हा दौरा करत असताना या पथकाने कोणतेही नियम पाळले नाहीत. तसेच संबंधित दौऱ्याची परवानगी घेतली होती का, असे प्रश्न याचिकेतून विचारण्यात आलेत. तसेच मीडियाचा वापर वाढविण्यासंदर्भात इस्राईलमध्ये दौरा का होता? असा प्रश्नही याचिकेतून विचारण्यात आला आहे. लक्ष्मण बुरा यांनी ही याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने आता या दौऱ्यासंबंधीत सर्व माहिती मागवली आहे. मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता आणि गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी घेण्यात आली आहे. चार आठवड्यामध्ये संबंधित विभागाने यावर स्पष्टीकरण देण्यासंदर्भात न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे.