मुंबई -महाराष्ट्र राज्य इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रिब्युशन कंपनी लिमिटेड MSEDCL च्या अधिकार्‍यांशी बेशिस्त वर्तन आणि मारहाण केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल असलेल्या पुणे जिल्ह्यातील आरोपीला आज मुंबई उच्च न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. मात्र, सरकारी अधिकारी कर्तव्य बजावताना गैरवर्तन केल्याप्रकरणी खडेबोल सुनावत आरोपीला 25 हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे.
काय आहे प्रकरण? -महावितरणच्या सहाय्यक अभियंत्याने पुणे जिल्ह्यातील रांजणगाव एमआयडीसी पोलीस ठाण्यात नोंदवलेल्या तक्रारीनुसार 26 फेब्रुवारी 2022 रोजी फीडर लाइनचे कनेक्शन तोडल्यानंतर झालेल्या भांडणात याचिकाकर्ता प्रवीण साहेबराव भोगावडेसह अनेक ग्रामस्थ तेथे जमा झाले. सरकारी कर्मचारी एक लोकसेवक म्हणून कर्तव्य बजावत असताना, तेथे उपस्थित आरोपी भोगवडे यांनी आपल्याशी उद्धट वर्तन केले आपल्यावर आणि इतर कर्मचार्‍यांवरही गंभीर आरोप केले. आम्हाला शिवीगाळ करून धमकी आणि मारहाण केल्याचा आरोपही केला. त्याप्रकरणी अटकपूर्व जामीन मिळावा म्हणून भोगवडे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर नुकतीच न्या. भारती डांगरे यांच्यासमोर सुनावणी पार पडली.
सरकारी वकील नेमकं काय म्हणाले? -भोगवडे यांना केलेल्या वर्तनाचा पश्चात्ताप होत असून चिंतेपोटी त्यांच्याकडून ही घटना घडली आहे. तसेच भोगवडे हा तरुण आहे, त्याची गुन्हेगारीशी संबंधित कोणतीही पार्श्वभूमी नाही. त्याला दिलासा मिळाल्यास तो तपास अधिकाऱ्याला सहकार्य करण्यास तयार आहे, असा युक्तिवाद भोगावडे यांची बाजू मांडणारे वकील रवींद्र पाचुंदकर यांनी केला. त्यावर भोगवडे हे अधिकाऱ्यांशी सतत वाद घालत होते आणि त्यांनी कोविड19 मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करत, असे कृत्य केले असल्याचा दावा अतिरिक्त सरकारी वकील प्राजक्ता शिंदे यांनी पोलिसांची बाजू मांडताना केला.
'सरकारी अधिकाऱ्यांशी गैरवर्तन अयोग्य' -तेव्हा, सामान्य नागरिकांची तक्रार कितीही गंभीर असली, तरी याचिकाकर्ते भोगवडे यांनी ज्या पद्धतीने सरकारी अधिकाऱ्यांशी वर्तन केले ते चुकीचे आणि योग्य नाही, सरकारी कर्मचारी अथवा अधिकारी कर्तव्य बजावताना कोणीही त्यांच्याशी गैरवर्तन अथवा बेशिस्तपणे वागू शकत नाही, असे खडेबोल न्यायालयाने सुनावले. मात्र, भोगवडे यांना केलेल्या कृत्याबद्दल पश्चात्ताप होत असल्याचे मान्य करत त्यांची याचिका दाखल करून घेत भोगवडे यांना अटक झाल्यास त्यांची जामिनावर सुटका करण्याचे निर्देश दिले. तसेच शिरूर तालुक्यातील गणेगाव खालसा ग्राम पंचायतीमध्ये आठ आठवड्यांत 25 हजार रुपये भरण्याचे आदेशही न्यायालयाने भोगवडे यांना दिले. सदर रक्कम ग्रामपंचायतीकडून लोककल्याणासाठी वापरण्यात यावी, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले.
हेही वाचा -Corona Update Mumbai : मुंबईत चौथ्या लाटेचा धोका, मास्क वापरा सामूहिक चाचण्या करण्याच्या सुचना
