मुंबई - प्रशासकीय, वित्तीय तसेच व्यावहारिक बाबीवर विचार केल्यानंतर महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचारी म्हणून समाविष्ट करून घेणे शक्य होणार नाही, असे मत एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नी नेमलेल्या समितीने अहवालात व्यक्त केले आहे. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांच्या विलिनीकरणाचा प्रश्नच संपुष्टात आला आहे. मात्र, महामंडळाची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता महामंडळास ( Maharashtra State Road Transport Corporation ) पुढील काही कालावधीसाठी अर्थसंकल्पाव्दारे सरकारने निधी उपलब्ध करून द्यावा असेही, समितीने ( panel report on MSRTC Fund ) म्हटले आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नी नेमलेल्या समितीनेlयार केलेला अहवाल आज विधानसभेत सभागृहाच्या पटलावर मांडण्यात आला.
हेही वाचा-Pune : डिपॉझिट परत मागणाऱ्या पेईंग गेस्ट मुलींना घरमालकीनीने कोंडून ठेऊन केले 'असे' काही
जाणून घेऊया समितीच्या शिफारशी
महामंडळाचे स्वतंत्र अस्तित्व कायम ठेवून महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना सरकारी कर्मचारी म्हणून सरकारमध्ये समाविष्ट करणे व त्यांचे वेतन भत्ते सरकारने त्यांच्या अर्थसंकल्पातून प्रदान करणे किंवा महामंडळाचे सरकारमध्ये पूर्णपणे विलीनीकरण करण्यावर समितीने अहवालात ( Panel report on ST employees ) मत व्यक्त केले आहे. सर्व कर्मचाऱ्यांना सरकारी कर्मचारी म्हणून समजणे व महामंडळाचा प्रवासी वाहतूकीचा व्यवसाय सरकारच्या विभागामार्फत करणे ( ST employees issue ) या दोन पर्यायाबाबत समितीने ( Panel recommendations ) विचार केला. या दोन्ही पर्यायात समितीने कायदेशीर प्रशासकीय, वित्तीय तसेच व्यावहारिक बाबीवर विचार केला. मात्र, या दोन्ही पर्यायाव्दारे महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना सरकारी कर्मचारी म्हणून समाविष्ट करून घेणे शक्य होणार नाही, असे समितीचे मत झाल्याचे अहवालात म्हटले आहे. मात्र, महामंडळाची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता महामंडळास पुढील काही कालावधीसाठी अर्थसंकल्पाव्दारे सरकारने निधी उपलब्ध करून देणे आवश्यक असल्याचे मतही समितीने नोंदवले आहे.
हेही वाचा-Bihar Blast Update : भीषण स्फोटात 3 मजली इमारत जमीनदोस्त, 12 जणांचा मृत्यू, अनेक ठिगाऱ्याखाली अडकले
समितीने या केल्या आहेत तीन शिफारशी
- मार्ग परिवहन कायदा, १९५० तसेच इतर कायदे, नियम व अधिनियम तसेच प्रशासकीय आणि व्यावहारिक बाबी विचारात घेता महामंडळाचे स्वतंत्र अस्तित्व कायम ठेवून कर्मचाऱ्यांचे राज्य शासनामध्ये विलीनीकरण करणे, ही मागणी मान्य करणे कायदेशीर तरतुदीनुसार शक्य नाही. त्यामुळे कर्मचारी संघटनांची ही मागणी मान्य करू नये.
- महामंडळाचे सरकारमध्ये पूर्णपणे विलीनीकरण करून सर्व कर्मचाऱ्यांना सरकारी कर्मचारी म्हणून समजणे व महामंडळाचा प्रवासी वाहतूकीचा व्यवसाय शासनाच्या विभागामार्फत करणे. ही मागणीसुध्दा मान्य करणे कायद्यांच्या तरतुदीनुसार तसेच प्रशासकीय आणि व्यावहारिक बाबी विचारात घेता शक्य नाही. त्यामुळे ही मागणीसुध्दा मान्य करू नये.
- महामंडळाची सध्याची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता, त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन अदा करण्यासाठी किमान पुढील चार वर्ष शासनाने त्यांच्या अर्थसंकल्पाव्दारे महामंडळास आवश्यक तेवढा निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी समितीची शिफारस आहे. त्यानंतर योग्य वेळी महामंडळाच्या आर्थिक कामगिरीचा आढावा घेऊन पुढील आर्थिक मदतीबाबत निर्णय घेण्यात यावा, या शिफारशींना मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिल्यानंतरच अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात आला. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांची विलिनीकरणाची मागणी जवळपास निकालात निघाली आहे.
हेही वाचा-विधानपरिषद Live updates : ओबीसी आरक्षणासाठी महाराष्ट्र सरकार गंभीर आहे - उपमुख्यमंत्री अजित पवार
