मुंबई -कोविड प्रतिबंधक लसीकरण कार्यक्रमावर केंद्र सरकारने आतापर्यंत ४,७४४ कोटी रूपये खर्च केला आहे. जगातील सर्वात मोठा लसीकरणाचा कार्यक्रम म्हणून गाजावाजा करण्यात आलेल्या या मोहिमेसाठी चालू वित्तीय वर्षात जो निधी अर्थसंकल्पात मंजूर करण्यात आला होता, त्याच्यापेक्षा १४ टक्क्यांनी ही रक्कम कमी आहे.
लसीकरणाच्या या कार्यक्रमाला संथ वेग आणि काही राज्यांमध्ये असलेली लसींची टंचाई अशा समस्यांचा तडाखा बसला असताना निधी पुरेसा वापरला गेला नाही. तेही जेव्हा नव्या कोविड संसर्गाच्या केसेसमध्ये अभूतपूर्व वाढ होत असून सरासरी तीन लाख ८६ हजार नवीन रूग्ण रोज सापडत आहेत. त्याचबरोबर ३,६०० हून अधिक लोक दररोज मृत्युमुखी पडत असताना, लसीकरण मोहिमेला गती देणे अत्यंत महत्वाचे आहे. अशा वेळेस लसीकरणासाठी जाहीर केलेल्या ३५ हजार कोटी रूपयांपैकी अतिशय मंदगतीने पैशाचा विनियोग केला जात आहे.
सरकारने लसीकरण मोहिमेसाठी ४,७४४ कोटी ४५ लाख रूपये खर्च केले असून त्यापैकी ३६३९ कोटी ६७ लाख रूपये जगातील सर्वात मोठी लस उत्पादक कंपनी सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाला तर १,१०४ कोटी ७८ लाख रूपये हैदराबाद येथील भारत बायोटेकला दिले असल्याचे केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी ट्विट करून सांगितले आहे. एसआयआयला जे पैसे दिले आहेत, त्यामध्ये मे, जून आणि जुलैमध्ये ११ कोटी डोस पुरवण्यासाठीची मागणी पूर्ण करण्यासाठी १७३२ कोटी ५० लाख रूपयांचा समावेश असून २३५३ कोटी रूपये ०९ लाख रूपये हे १५ कोटीहून अधिक डोस पुरवण्यासाठीच्या सुरूवातीच्या नोंदवलेल्या मागणीसाठी आहेत.
एसआयआयने एकूण कोविशिल्डचे १४ कोटी ३४४ लाख डोस पुरवले असून सरकारने २६ कोटी ६० लाख रूपयांची जी मागणी नोंदवली होती, त्यापेक्षा कितीतरी कमी डोस दिले आहेत, असे अनुराग ठाकूर यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे, हैदराबाद येथील भारत बायोटेक ही कंपनी एतद्देषीय कोवॅक्सिन ही लस तयार करते. एकूण ८ कोटी डोस पुरवण्यासाठी आतापर्यंत सरकारने तिला ११०४ कोटी ७८ लाख रूपये चुकते केले आहेत. याच रकमेत मे, जून आणि जुलै महिन्यातील पुरवण्यात यावयाच्या दुसऱ्या कोट्यातील ५ कोटी लसीचे डोस पुरवण्यासाठी दिलेल्या ७८७ कोटी ५० लाख रूपयांचाही समावेश आहे. परंतु, गेल्या आर्थिक वर्षात दोन लस उत्पादक कंपन्यांना किती पैसा देण्यात आला आणि यावर्षीच्या लसीकरणासाठी जे ३५ हजार कोटी रूपयांची तरतूद केली आहे, त्यापैकी किती रक्कम देण्यात आली, हे मंत्र्यांच्या ट्विटवरून स्पष्ट होत नाहीच.
केंद्र सरकारने स्थानिक कंपन्यांना लस तयार करण्यासाठी मागणी नोंदवण्यासाठीच उशीर केल्याने लसीकरण कार्यक्रमाचा वेग मंदावला आणि त्यामुळे देशात नवीन कोविड रूग्णांची संख्या तसेच कोविडमुळे होणाऱ्या मृत्यूच्या संख्येत अभूतपूर्व वाढ झाली, अशी वाढती टीका सरकारवर होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर ठाकूर यांचे हे ट्विट आले आहे. इतर देशांमध्ये वापरल्या जात असलेल्या लसींना मंजुरी देण्यास सरकारने उशिर केल्याचाही आरोप विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकारवर केला आहे. तसे झाले असते तर देशात आज लसीकरणाचा विस्तार झपाट्याने झाला असता, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
अर्थसंकल्पातील तरतुदीपैकी केवळ ७.२ टक्के निधी लस निर्मात्या कंपन्यांना -
यंदाच्या मार्चनंतर केंद्र सरकारने दोन्ही लस उत्पादक कंपन्यांकडे कोणतीही नव्याने मागणी नोंदवलेली नाही, अशा बातम्या या आठवड्याच्या सुरूवातीस माध्यमांमध्ये आल्या होत्या. त्या सरकारने जोरदारपणे फेटाळल्या. आरोग्य मंत्रालयाने एका प्रसिद्धी पत्रकात असे म्हटले होते की, केंद्र सरकारने २८ एप्रिलला १६ कोटी नव्या लसीचे डोस पुरवण्याची मागणी नोंदवली होती आणि त्यापैकी ११ कोटी सिरम इन्स्टिट्यूट आणि ५ कोटी भारत बायोटेकने पुरवायच्या होत्या, असे सांगून सरकारने या बातम्यांचे खंडन केले. तसेच त्याच दिवशी सरकारने दोन्ही लस उत्पादक कंपन्यांना २५२० कोटी रूपयांची आगाऊ रक्कमही दिली होती. मात्र ही रक्कम चालू वित्तीय वर्षात केंद्रीय अर्थसंकल्पात मंजूर करण्यात आलेल्या ३५ हजार कोटी रूपयांपैकी केवळ ७.२ टक्के इतकीच आहे. एकूण निधी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी चालू वित्तीय वर्षासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना कोविड प्रतिबंधक लसीकरण कार्यक्रमासाठी ३५ हजार कोटी रूपयांची तरतूद करत असल्याचे जाहीर केले होते.