मुंबई - गेले वर्षभर कोरोनाचा प्रसार असल्याने मालमत्ता कर वसूल करण्यात आलेला नाही. वर्षभरानंतर कर वसुलीदरम्यान २ टक्के दंड वसूल करण्यात येत आहे. याचे पडसाद आज पुन्हा महापालिकेच्या स्थायी समितीत उमटले. मुंबई महापालिका नागरिकांकडून पठाणासारखे व्याज वसूल करत असल्याचा आरोप समाजवादी पार्टीचे आमदार व पालिकेतील गटनेते रईस शेख यांनी केला आहे. तर मागील बैठकीत स्थायी समिती अध्यक्षांनी गटनेता बैठकीपर्यंत्त व्याज वसूल करू नये, असे निर्देश दिले होते. त्यानंतरही नागरिकांकडून पालिका जिझिया कर वसूल करत असल्याचा आरोप भाजपाचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी केला. दंड वसूल करण्याच्या प्रकाराविरोधात भाजपा आंदोलन करेल, असा इशारा शिंदे यांनी दिला आहे. यावर स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी मालमत्ता थकबाकी वसूल करताना २ टक्के व्याज वसूल करू नयेत. तसे परिपत्रक काढावे, असे निर्देश पालिका प्रशासनाला दिले.
'आताच दंड वसुली का?'
मुंबई महापालिकेचा जकात कर हा उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत होता. केंद्र सरकारने जकात कर रद्द करून जीएसटी लागू केला. यामुळे महापालिकेने मालमत्ता कर वसुलीवर अधिक लक्ष केंद्रित केले. मालमत्ता कर न भरणाऱ्या थकबाकीदारांकडून दोन टक्के दंड, मालमत्ता जप्तीसारखी कारवाई सुरू आहे. यामुळे नागरिक त्रस्त आहेत. याबाबत सर्वोच्य न्यायालयात सुनावणी सुरू असून पुढील महिन्यात त्याचा निकाल येणार आहे. असे असताना न्यायालयाच्या आदेशाची वाट न बघता पालिकेने दरमहा दोन टक्के दंड वसूल करण्यास सुरुवात केली आहे. याचे पडसाद मागील आठवड्यातील स्थायी समितीत उमटले होते. त्यावेळी अध्यक्षांनी दोन टक्के व्याज वसूल करू नये, असे निर्देश पालिका प्रशासनाला दिले होते. त्याची अंमलबजावणी केली जात नसल्याने याबाबतची माहिती आजच्या बैठकीत मागितली. यावेळी बोलताना रईस शेख यांनी पालिका प्रशासनावर पठणासारखी कराची वसुली केली जात असल्याचा आरोप केला. यावेळी बोलताना मागील स्थायी समितीत गटनेता बैठक बोलावून २ टक्के दंड वसुलीवर निर्णय घ्यावा, असे ठरले होते. गटनेता बैठक झाली नाही, बैठकीची वाट न बघता, सर्वोच्य न्यायालयाच्या निकालाची प्रतीक्षा न करता पालिका प्रशासन कर आणि दंड वसुली करत असल्याने शेख यांनी संताप व्यक्त केला. गेल्या दहा वर्षात कारवार दंड वसूल केला नाही, यावर्षी कोरोना असतानाच दंड का वसूल केला जात आहे, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
'आयुक्तांची गुर्मी मोडून काढा'
भाजपा स्वीकृत नगरसेवक भालचंद्र शिरसाट यांनी पालिका जिझिया कर वसूल करत आहे. तरीही महापौर गटनेते बैठक लावत नाहीत. ही बैठक महापौर लावता नाहीत म्हणून की आयुक्त बैठकीला येत नाहीत म्हणून होत नाही. पालिकेत सत्ता कोणाची परमबीर सिंग, इक्बाल सिंग की शिवसेनेची, असे सवाल शिरसाट यांनी उपस्थित केले. कोरोनामुळे नागरिकांकडे कर भरायला पैसे नाहीत, तर ते वर व्याज कसे भरतील असा प्रश्न उपस्थित करत आयुक्तांना कोरोनाची भिती असेल तर त्यांना आता सभागृहात आणावे लागेल, असा इशारा शिवसेनेच्या राजुल पटेल यांनी दिला. मालमत्ता करात ताजसारख्या मोठ्या हॉटेल आणि बिल्डरला सूट दिली जाते, तासाची सूट सामान्य मुंबईकरांना द्या, अशी मागणी विरोधीपक्ष नेते रवी राजा यांनी केली. तर भाजपाचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी मुंबईत अशांतता निर्माण करू नका, पालिका जे निर्णय घेते ते गटनेत्यांना सांगितले जात नाहीत. करवसुलीबाबत नियमात बदल करण्यासाठी पालिका आयुक्त स्वत: प्रस्ताव पाठवणार आहेत. त्यासाठी पालिका आयुक्त वाट बघायला तयार आहेत. पालिका आयुक्तांची ही गुर्मी मोडून काढावी लागणार आहे, असे शिंदे म्हणाले. यावर स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी मालमत्ता थकबाकी वसूल करताना २ टक्के व्याज वसूल करू नयेत. तसे परिपत्रक काढावे, असे निर्देश पालिका प्रशासनाला दिले.
'थकबाकीदार वाढले'
मालमत्ता कर नफा कमवायचा उद्देश नव्हता. मागच्या वर्षी कोरोनामुळे मालमत्ता कर वाढवला नाही. २ टक्के दंड वसूल करण्याचे कायद्यात आहे. दंड वसूल करायचा नसेल तर कायद्यात बदल करावा लागेल. कायद्यात बदल करण्यासाठी पालिका आयुक्तांनी विधी विभागाकडून मत मागवले आहे. राज्य सरकाराकडे याबाबतचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठवला जाणार आहे. कायदा बनवल्यापासून दंड आकारण्यात आला नाही. मात्र कर न भरणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे. मुंबईत एकूण ४ लाख ५० हजार मालमत्ता आहेत. मालमत्ता कर ना भरणाऱ्यांची संख्या आधी ३० टक्के होती. त्यात वाढ होऊन सध्या थकबाकीदारांची संख्या ७० टक्के वर पोहोचली आहे. कारवाई केली जात नसल्याने थकबाकीदारांची संख्या वाढत असल्याने दंड वसुली गरजेची आहे. जे वेळेवर कर भरतात त्यांना सूट दिली जाईल. ज्यांनी कर आणि दंड भरला आहे त्यांचे पैसे पुढील सहा महिन्याच्या बिलामध्ये वळते केले जातील, अशी माहिती पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त पी. वेलरासू यांनी स्थायी समितीला दिली.
