मुंबई -ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा ( Supreme Court ) हिरवा कंदिल मिळाला आहे. न्यायालयाने बांठिया आयोगाचा अहवाल स्वीकारला आहे. बांठिया आयोगाच्या अहवालातील शिफारशीनुसार राज्यातील निवडणुका घ्या, असे निर्देश न्यायालयाने दिल्याने ओबीसी समाजाला दिलासा मिळाला आहे. त्यावरती विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसींच्या हक्कांसाठी केलेल्या प्रामाणिक प्रयत्नांचा विजय आहे, अशा शब्दांत अजित पवारांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केलं ( Ajit Pawar On Obc Reservation ) आहे.
'तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे...' -अजित पवार म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने बांठिया आयोगाच्या अहवाल मान्य करुन त्यानुसार स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका तात्काळ घेण्याचा आदेश दिला आहे. राज्यातील ओबीसी बांधवांच्या हक्कांचा आणि महाविकास आघाडी सरकारने केलेल्या प्रामाणिक प्रयत्नांचा विजय आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ, धनंजय मुंडे, विजय वडेट्टीवार तसेच अन्य नेत्यांनी ओबीसी आरक्षणासाठीची लढाई आज यशस्वी करुन दाखवली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी त्याकाळात राज्यात मंडल आयोगाची अंमलबजावणी करण्याच्या बाजूने ठाम भूमिका घेतली आणि राज्यात ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय झाला. ते आरक्षण अबाधित राहिले याचा मनापासून आनंद आहे, असेही पवार यांनी सांगितलं.
'महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसींच्या कल्याणासाठी...'-ओबीसी आरक्षणासाठी ठाम भूमिका घेण्याचे काम सुरुवातीपासून होती. हीच भूमिका यापुढेही कायम राहिल. छत्रपती शिवाजी महाराज, राजर्षी शाहू महाराज, महात्मा ज्योतीबा फुले, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या महामानवांनी दिलेला मानवतेचा, सामाजिक न्यायाचा विचार महाराष्ट्रात सदैव जिवंत राहील. हा विश्वास सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयातून पुन्हा एकदा दृढ झाला आहे. महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसींच्या कल्याणासाठी घेतेलेले निर्णय व सुरु केलेल्या योजना यापुढेही सुरु राहतील, याची काळजी विरोधी पक्ष म्हणून निश्चित घेऊ. राज्यातील ओबीसी बांधवांच्या एकजुटीतून तसेच संपूर्ण महाराष्ट्राने ओबीसी आरक्षणाला दिलेल्या एकमुखी पाठिंब्याच्या बळावर हे यश मिळाले आहे. महाराष्ट्राची ही एकजूट यापुढेही कायम ठेवूया, अशा शब्दांत ओबीसी आरक्षणाच्या लढ्याला पाठिंबा दिलेल्या सर्वांचे आभार अजित पवार यांनी मानले आहेत.
'तिथे ओबीसींना संधी' -ओबीसींबाबत संख्या काही ठिकाणी कमी दाखवण्यात आली आहे. ती जिल्हाधिकारी पातळीवर पुन्हा एकदा सर्वे करावी लागणार आहे. मात्र, 50 टक्क्यांच्या वर एकूण आरक्षण जाता कामा नये. ज्या जिल्ह्यांमध्ये अनुसूचित जाती जमातींचे संख्या कमी आहे, तिथे ओबीसींना संधी आहे. 27% पेक्षा अधिक आरक्षण जाऊ शकत असा आमचा दावा आहे. त्यामुळे राजकीय आरक्षण पुन्हा एकदा मिळाले याचा आनंद आहे, असं राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांनी म्हटलं आहे.
हेही वाचा -Chhagan Bhujbal : 'ओबीसींना राजकीय आरक्षण पुन्हा एकदा मिळालं...'; न्यायालयाच्या निर्णयावर भुजबळांची प्रतिक्रिया
