मुंबई - कॉंग्रेसने ७० वर्षे सत्ता उपभोगली. तर आरएसएसने सत्ता आणि प्रशासन कसे पोखरले जाईल, अशी व्यवस्था तयार केली. हीच व्यवस्था सध्या महाविकास आघाडी सरकारला त्रासदायक ठरत आहे. सरकारने वेळीच मोर्चेबांधणी केली. तरच सरकार चालवणे शक्य होईल, अन्यथा नुकसान होण्याची शक्यता आहे, असे मत राजकीय विश्लेषकांनी ईटिव्ही भारतकडे व्यक्त केले.
भाजपनेच प्रशासन पोखरले, सरकारने वेळीच मोर्चेबांधणी करावी; राजकीय विश्लेषकांचे मत
सध्या राज्य सरकार आणि प्रशासकीय अधिकारी यांच्यात वाद सुरू झाल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. काल झालेल्या काँग्रेसच्या बैठकीत देखील काही अधिकारी भाजप धार्जिन असल्याचे मत काँग्रेसच्या काही नेत्यांनी बोलून दाखवले. मात्र लोकशाहीच्या चार स्तंभापैकी सरकार आणि प्रशासन ही दोन महत्त्वाची स्तंभ मानली जातात. हे दोन्ही स्तंभ एकमेकाच्या विरोधात उभी राहिली तर लोकशाही कोसळायला वेळ लागणार नाही.
राज्यात मोर्चेंबांधणी करावी-देशात ७० वर्षे कॉंग्रेसने सत्ता उपभोगली. राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघाने सत्ता आणि प्रशासन कसे पोखरले जाईल, याची व्यवस्था तयार केली. महाआघाडीच्या सरकारला हीच व्यवस्था आज त्रासदायक ठरत आहे. संघाने 'सत्ता तुमची आणि प्रशासन आमचे' अशी स्वतंत्र व्याख्या तयार केली. प्रशासन आज संघाच्या ताब्यात आहे. प्रशासनातील अनेक गोष्टी आणि त्याचा फायदा भाजप पध्दतशीरपणे उचलत आहे. कॉंग्रेसच्या नेत्यांच्या बैठकीत, 'संघ विचाराचे नोकरशहा आहेत. त्या सर्वांची बदली करावी', तरच 'महाराष्ट्रावर राज्य करता येईल', असा निर्णय घेतला. तो अयोग्य म्हणता येणार नाही. कारण त्याचे परिणाम आताच नव्हे तर कोविडच्यावेळी देखील राज्याने पाहिले आहेत. कोविडच्यावेळी कशा पध्दतीने रचना आणि इतर काही माहिती पुरवली जात होती. यावरुन भाजपचे स्लिपर सेल पध्दतशीरपणे काम करत आहेत, हे दिसून येते. त्यामुळे कॉंग्रेसच्या बैठकीत घेतलेला निर्णय चुकीचा म्हणता येणार नाही. महाविकास आघाडीत पक्षांना याची जाणीव व्हावी, ही काळाची गरज आहे. देशाला संघर्षातून कॉंग्रेसने स्वतंत्र मिळवून दिले. तर राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघाने प्रशासन पोखरले. शाळेचा गणवेश सुध्दा स्वातंत्र्यानंतर संघाने ताबडतोब खाकी पॅंट आणि पांढरा शर्ट असा तयार केला. इतक्या पध्दतीने संघाची षडयंत्र चालू असतात. महाराष्ट्र सरकारने हे लक्षात घ्यायला हवे. त्यानुसार राज्यात मोर्चेबांधणी केली. तर पुढे स्थिर सरकार चालवणे शक्य होईल. अन्यथा महाविकास आघाडीचे नुकसान होण्याची शक्यता अधिक जास्त आहे, असे मत राजकीय विश्लेषक तथा ज्येष्ठ पत्रकार विजय घोरपडे यांनी व्यक्त केले.
अधिकाऱ्यांनी राजकीय पक्षांचे झेंडे खांद्यावर घेऊ नयेत-
अधिकाऱ्यांनी जनतेच्या सेवेसाठी प्रशासकीय सेवेत दाखल झाल्याचे भान ठेवायला हवे. अधिकाऱ्यांनी कोणत्याही पक्षाचा झेंडा खांद्यावर घेवून नोकरी करु नये. आपली बांधलकी जनतेशी आहे, हे त्यांनी विसरुन चालणार नाही. मात्र, भाजपने अनेक मोक्याच्या जागेवर आपली माणसे पेरली आहेत. त्यांच्यामार्फत सत्ताधारी पक्षावर टेहळणी सुरु केल्याच्या शंकेला वाव मिळते. जर लोकांच्या मनात लोकशाही रुजवायची असेल तर त्याची सर्वस्वी जबाबदारी अधिकाऱ्यांची आहे. मात्र, दुदैवाने परिस्थिती बदलली आहे. भाजपने सत्तेच्या जोरावर अधिकाऱ्यांना धाकात ठेवले आहे. त्यामुळेच हे अधिकारी भाजपच्या दबावाखाली काम करत आहेत. कॉंग्रेसला देखील याची जाणीव झाल्यानेच त्यांच्या बदलीचा निर्णय घेतला असावा, असे मत राजकीय विश्लेषक तथा ज्येष्ठ पत्रकार श्रीरंग सुर्वे यांनी मांडले.
आयएएस, आयपीएस अधिकाऱ्यांवर दबाव - नाना पटोले
खुर्चीवर असताना सत्यपाल सिंग खासदार झाले. हे आम्ही बघतोय. आता परमबीर सिंग याआधी भाजपसाठी वाईट होता, आज चांगला झाला आहे. म्हणजेच सर्टिफिकेट देण्याचा अधिकार यांना दिला आहे का? केंद्र सरकारचा दबाव आणून आयएएस आणि आयपीएस अधिकाऱ्यांचा वापर भाजपकडून सुरु झाला आहे. राज्यातच नव्हे तर संपूर्ण देशात हा प्रकार सुरू आहे.
काय आहे प्रकरण-
गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर माजी मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी हप्ता वसूलीचे आरोप केले. विरोधकांनी याप्रकरणावरुन राज्य सरकारला कोंडीत पकडले आहे. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी तत्कालीन गुप्तचर विभागाच्या अधिकारी रश्मी शुक्ला यांनी पोलीस दलात बदल्यांसाठी आर्थिक व्यवहार होतात, असे पत्र दिल्याचा आरोप केला. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. रश्मी शुक्ला या भाजपच्या एजंट असून महाविकास आघाडी सरकार बनण्यापूर्वी भाजप विरोधकांचे फोन टॅप करत होत्या, असा आरोपही केला. त्यामुळे सरकार आणि विरोधकांमध्ये प्रशासनातील अधिकाऱ्यांवरुन चांगलेच जुंपले आहे.