मुंबई : राज्यात जवळपास दीड लाख विद्यार्थ्यांच्या जागा रिक्त, तर 75,715 विद्यार्थ्यांना अद्याप ऑनलाईन अकरावी प्रवेश ( 75,715 Students are Yet to Get Admission ) मिळालेला नाही. त्यामुळेच तिसरी प्रवेश फेरी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालयाला पुन्हा राबवावी लागत आहे. ह्या फेरीची मुदत उद्या मंगळवारी संपणार ( 11th Students Online Admission Process ) आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी आज आणि उद्या अर्ज त्वरित भरावेत.
11th Students Online Admission : ऑनलाईन प्रवेशप्रक्रिया तिसऱ्या फेरीची मुदत उद्या संपणार; 11 वी चे बरेच विद्यार्थी प्रवेशाच्या प्रतीक्षेत
महाराष्ट्रात जवळपास दीड लाख विद्यार्थ्यांच्या जागा रिक्त, तर 75,715 विद्यार्थ्यांना अद्याप ऑनलाईन ( 75,715 Students are Yet to Get Admission ) अकरावी प्रवेश मिळालेला नाही. त्यामुळेच तिसरी प्रवेश फेरी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालयाला पुन्हा राबवावी लागत ( 11th Students Online Admission Process ) आहे. ह्या फेरीची मुदत उद्या मंगळवारी संपणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी आज आणि उद्या अर्ज त्वरित भरावेत.
अकरावी ऑनलाइन प्रवेशप्रक्रिया मुदत उद्या संपणार :अकरावी ऑनलाइन प्रवेशप्रक्रिया यामध्ये आजपर्यंत पुणे विभागात 45 हजार जागा रिक्त ( 45 Thousand Seats are Vacant in Pune Division ) नाशिक विभागातून 9,798 तर नागपूर विभागातून वीस हजार 270 एवढ्या जागा रिक्त आहेत. अमरावती 6,412 रिक्त जागा आणि मुंबई विभागात एक लाख 726 जागा अद्यापही रिक्त आहे, तर मुंबई विभागात एकूण दोन लाख 23 हजार 790 विद्यार्थ्यांचे प्रवेशदेखील झालेले आहे. तरीही एवढ्या मोठ्या संख्येने जागा रिक्त असल्याने तिसरी प्रवेश फेरी शासनाला करावी लागते.
अर्ज भरण्याचे विद्यार्थ्यांना 10 वीत असताना करावे मार्गदर्शन :याबाबत विद्यार्थी संघटना छात्रभारतीचे नेते रोहित ढाले यांनी सांगितले. खरे तर हजारो विद्यार्थी प्रवेशाविना राहतात, याचे कोडे उलगडत नाही. मात्र, जर विद्यार्थ्यांना अर्ज कसा भरावा. याचे प्रत्यक्षात मार्गदर्शन 10 वी शिकताना मिळाले आणि प्रत्येकाला ते त्या शाळेने दिले किंवा नाही याचा फीडबॅक यंत्रणा असली तर नेमकं समजेल. तर शिक्षक भारती संघटनेचे जालिंदर सरोदे यांनी सांगितले की, यात अनेक अडथळे आहेत. विद्यार्थ्यांना ओरिएंटेशन हवे आहे. तसेच, पालकांनाही यबाबत जागृती मोहिमेत सहभागी करावे. इतर बेकायदा घटना होत असतील, तर त्यावर शासनाने नियंत्रण ठेवावे.