राज्य सरकारचा उमेदवारांना दिलासा.. जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास एक वर्षाची मुदत

विविध प्राधिकरणांमध्ये निवडणूक लढवणाऱ्या राखीव मतदारसंघातील उमेदवाराला जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास राज्य शासनाने १ वर्षाची मुदतवाढ दिली आहे. जात पडताळणी विभागाकडे असलेला ताण, कोरोनामुळे येणारे निर्बंध लक्षात घेत मुदतवाढ दिल्याचे जाहीर केले.

मुंबई - विविध प्राधिकरणांमध्ये निवडणूक लढवणाऱ्या राखीव मतदारसंघातील उमेदवाराला जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास राज्य शासनाने १ वर्षाची मुदतवाढ दिली आहे. जात पडताळणी विभागाकडे असलेला ताण, कोरोनामुळे येणारे निर्बंध लक्षात घेत मुदतवाढ दिल्याचे जाहीर केले. आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या निर्णयाला मान्यता दिली असून या संदर्भातील अध्यादेश लवकरच राज्यपालांच्या मंजुरीसाठी पाठवला जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले.

मुदतवाढीमुळे दिलासा -

कोरोनामुळे दिवसेंदिवस नव्या आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. अनेकदा प्रशासकीय अडीअडचणींना सामोरे जावे लागते. जात पडताळणी समितीकडून अशा परिस्थितीत जात वैधता प्रमाणपत्र वेळेत न दिल्यास उमेदवारांना निवडणूक लढवण्याच्या संधीपासून वंचित राहावे लागते. ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका राखीव जागांवर लढवू इच्छिणाऱ्या व्यक्तींना नामनिर्देशन पत्रासोबत जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियमातील तरतुदीनुसार निवडणुकीसाठी मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे.

चुकीची माहिती समोर आल्यास कारवाई -

राज्य निवडणूक आयोगाच्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार नामनिर्देशन पत्र भरण्याच्या दिनांकापूर्वी संबंधित उमेदवाराने जात पडताळणी प्रमाणपत्रासाठी पडताळणी समितीकडे अर्ज केला असेल. परंतु नामनिर्देशन पत्र भरण्याच्या दिनांकाला त्या व्यक्तीस वैधता प्रमाणपत्र मिळाले नाही, तरही संबंधिताला निवडून आल्याचे घोषित केले जाईल. मात्र, त्यानंतर प्रमाणपत्र सादर करण्यास वर्षाची मुदत दिली जाईल. तसे हमीपत्र त्याच्याकडून घेण्यात येईल. मात्र, वर्षभरानंतरही त्याने प्रमाणपत्र सादर न केल्यास, किंवा त्यात काही त्रुटी अथवा चुका निर्दशनास आल्यास संबंधिताचे प्रमाणपत्र रद्द केले जाईल. तशी तरतूद अधिनियमात नमूद केली आहे. राज्य शासनाने उमेदवारांना एकीकडे दिलासा दिला असला तरी, दुसरीकडे फसवणूक करणाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा ही उगारण्याचे निर्देश दिले आहेत.

महानगरपालिका, नगरपरिषदेच्या उमेदवारांसाठी नियम लागू -

मुंबई महानगरपालिका अधिनियम १८८८, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम व महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती किंवा यथास्थिती, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग यांच्याकरीता राखीव असलेल्या जागेसाठी निवडणूक लढविण्यास इच्छुक असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीने नामनिर्देशन पत्राबरोबर, सक्षम प्राधिकाऱ्याने निर्गमित केलेले जात प्रमाणपत्र व पडताळणी समितीने दिलेले वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची तरतूद आहे. मात्र, जात पडताळणी समित्यांकडील कामाच्या भारामुळे केवळ वेळेत जात वैधता प्रमाणपत्र न मिळाल्यामुळे, उमेदवारांना राखीव पदांसाठी निवडणूक लढवण्याच्या संधीपासून वंचित राहवे लागते. ही बाब विचारात घेत, सर्व अधिनियमांत यापूर्वीच सुधारणा करुन महानगरपालिका/ नगरपरिषदेच्या सार्वत्रिक/ पोटनिवडणुकीसाठी नामनिर्देशनपत्र भरताना संबंधित उमेदवारांना वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची मुदत १ वर्षाच्या हमीपत्रावर देण्याची तरतूद केली आहे.

जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या वाढणार -

राज्यातील जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या कमीत कमी ५० व जास्तीत जास्त ७५ इतकी आहे. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमात सुधारणा करून जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या कमीत कमी ५५ व जास्तीत जास्त ८५ असे करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. या सुधारणेमुळे सध्याची जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या २००० वरुन २२४८ इतकी होणार आहे. तर पंचायत समिती सदस्यांची संख्या देखील ४ हजार वरुन ४४९६ इतकी होईल. राज्य निवडणूक आयोग, जिल्ह्यातील निर्वाचक गटांतून थेट निवडणुकीद्वारे निवडून द्यावयाच्या सदस्यांची संख्या निश्चित करेल. तथापि, एखाद्या जिल्हा परिषदेच्या प्रादेशिक क्षेत्राची लोकसंख्या आणि निवडणुकीद्वारे भरवण्यात येतील. जिल्हा परिषदेमधील जागांची संख्या यामधील प्रमाण, शक्य असेल तेथवर, राज्यभर सारखेच असेल. तसेच पंचावन्न निर्वाचक गटांची किमान संख्या, राज्यातील जिल्ह्यांमधील कमी लोकसंख्या असलेल्या जिल्हयांसाठी नियतवाटप केले जाईल. प्रत्येक जिल्ह्याची लोकसंख्या विचारात घेऊन, त्या जिल्ह्यासाठी पुढील सुत्राचा अंगीकार करुन काढलेल्या प्रत्येक लोकसंख्येसाठी अतिरिक्त निर्वाचक गट असणार आहे.