मुंबई -मध्यप्रदेश सरकारच्या इम्पिरीकल डेटावर ( OBC Empirical Data ) आधारित सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका ( Election In MP With OBC Reservation ) घेण्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. मात्र, महाराष्ट्र सरकारकडून अद्याप इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यास सुरुवातच झालेली नाही. तसेच ओबीसीसाठी नेमलेल्या बांटिया आयोगालाही ( Bantia Commission For OBC Reservation ) पुरेसा निधी, कर्मचारी वर्ग दिलेला नाही. महाराष्ट्रात यामुळे ओबीसी आरक्षणाची वाट खडतर बनली आहे.
मध्यप्रदेशमध्ये ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका -सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यप्रदेश सरकारला ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्यास हिरवा कंदील दाखवला आहे. सोबतच ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण असावे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. शिवराज चौहान सरकारने १० मे २०२२ रोजी कोर्टात पुनर्विलोकन याचिका दाखल केली. यावर सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. मध्यप्रदेश सरकारचे महाराष्ट्रातील विरोधी पक्ष भाजपकडून स्वागत करत, महाविकास सरकारवर जोरदार टीकास्त्र सोडले जात आहे. सुप्रीम कोर्टाने मध्यप्रदेश सरकारला ओबीसी आरक्षणसहित निवडणूक घेण्याची परवानगी दिली असली, तरी हा निर्णय संपूर्ण देशात लागू झाला पाहिजे, अशी महाविकास आघाडी सरकारमधील नेत्यांची मागणी आहे. परंतु, महाराष्ट्र सरकार, ओबीसी नेते कोर्टात कुठे कमी पडले? याबाबत आता प्रश्नांची सरबत्ती सुरू झाली आहे.
महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षण संपुष्टात -वाशिम, भंडारा, अकोला, नागपूर आणि गोंदिया या पाच जिल्ह्याच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुकीसाठी २७ जुलै २०१८ आणि १४ फेब्रुवारी २०२० रोजी राज्य निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती कायद्याच्या कलम १२ (२) (सी) अंतर्गत आरक्षण संदर्भातील अधिसूचना जारी केली होती. यामध्ये संबंधित निवडणुकीचे दिलेले आरक्षण ५० टक्केच्यावर जात असल्याचे याचिकाकर्त्याने म्हटले होते. अतिरिक्त ओबीसी आरक्षण विरोधातील याचिकेवर ४ मार्च २०२१ रोजी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द केले. या निर्णया विरोधात महाराष्ट्र सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. ही याचिका २९ मे २०२१ रोजी सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावली. कोर्टात राज्य सरकारने ठामपणे बाजू न मांडल्याने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले. राज्य सरकारचा नाकर्तेपणामुळे याला कारणीभूत असल्याचा आरोप भाजपकडून करण्यात आला होता.