मुंबई -ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण गेल्यानंतर या मुद्द्यावर महाराष्ट्रात राजकीय वातावरण चांगलं तापलो होते. ओबीसी समाजाचा राजकीय आरक्षण जाऊ नये यासाठी तात्कालीन महा विकास आघाडी सरकारने मुंबई उच्च न्यायालय आणि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय पर्यंत ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाचा लढा लढला. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी समाजाचा एम्पिरिकल डेटा नसल्याने राजकीय आरक्षण तूर्तास देता येणार नाही असे निरीक्षण नोंदवलं. राज्य सरकारने तात्काळ ओबीसी समाजाचा इंटरिकल डेटा न्यायालयात सादर करावा असे आदेशही दिले होते. त्यानुसार राज्य सरकारने ओबीसी समाजाचा एम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी समर्पित आयोगाची स्थापना केली. न्यायमूर्ती बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखाली समर्पित आयोगाने ओबीसी समाजाचा ईम्पिरिकल डेटा गोळा केला असून राज्याचे मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांना तो आज बंद लिफाफ्यात देण्यात आला आहे. ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात असलेल्या 12 जुलैला होणाऱ्या सुनावणीत हा ईम्पिरिकल डेटा राज्य सरकार कडून न्यायला समोर ठेवला जाईल.
OBC Empirical Data : ओबीसींचा इम्पेरियल डेटा मुख्य सचिवांकडे सादर
ओबीसी समाजाचा राजकीय आरक्षण जाऊ नये यासाठी तात्कालीन महा विकास आघाडी सरकारने मुंबई उच्च न्यायालय आणि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय पर्यंत ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाचा लढा लढला. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी समाजाचा एम्पिरिकल डेटा नसल्याने राजकीय आरक्षण तूर्तास देता येणार नाही असे निरीक्षण नोंदवलं.
ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज दिल्ली सॉलिसिटर जनरल यांची देखील भेट घेतली आहे. पुढील सुनावणीत सॉलिसिटर जनरल या राज्याची भूमिका सर्वोच्च न्यायालयात मांडावे अशी विनंती त्यांनी आज सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना केली. त्यामुळे राज्यात नव्याने आलेलं एकनाथ शिंदे सरकारची बाजू केंद्राचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पुढील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालय पुढे बाजू मांडण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
मआवि सरकारने न्यायालयात घेतली होती धाव -राज्यात तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकार असताना ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले. ईम्पिरिकल डेटा सादर न केल्यामुळे ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षण लागू झाले नव्हते. त्याविरोधात न्यायालयीन लढा महाविकास आघाडी सरकारने दिला असला तरी, राज्य सरकारला त्यावेळी या प्रकरणात यश आले नाही. यादरम्यान नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका या ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षण विना घ्याव्या लागल्या. सलग दोन वर्ष कोरोनाच्या वाढत्या प्रभावामुळे ईम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यास राज्य सरकारने असमर्थता दर्शवली होती. मात्र त्यानंतर न्यायमूर्ती जयंत बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखाली समर्पित आयोगाची नेमणूक करून ईम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याचे काम राज्य सरकारने सुरु केले होते.