मुंबई : मुंबईतील सर्वात मोठा पुनर्विकास प्रकल्प मानला जाणाऱ्या बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पाची सुरूवात दोन वर्षांपूर्वी झाली. प्रकल्पाचे दोनदा भूमीपुजनही झाले. मात्र प्रकल्प प्रत्यक्षात कार्यान्वित होत नव्हता. याला स्थानिक भाडेकरूंच्या मागण्या आणि इतर प्रकारच्या विरोधांचा अडथळा होता. तर काही ठिकाणी निधन झालेल्या भाडेकरूच्या वारसानोंदीचा प्रश्न प्रलंबित होता. भाडेकरूच्या निधनानंतर त्याच्या वारसदारांमध्ये गाळा कोणाच्या नावे करावा, असा प्रश्न निर्माण झाल्यास याबाबतचा आपापसातील निर्णय होईपर्यंत सदर सदनिका बीडीडी संचालकांच्या नावे केली जाणार आहे. गृहनिर्माण विभागाच्या या निर्णयामुळे बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासामधील मोठा अडथळा दूर झाला आहे, अशी माहीती या अधिकाऱ्यांनी दिली.
गृहनिर्माण विभागाचे आदेश
गेल्या दोन वर्षांपासून बीडीडी चाळीतील लाभार्थ्यांची पात्रता निश्चिती करण्यात विविध अडथळे येत होते. बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासासाठी लाभार्थ्यांची पात्रता निश्चित करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना नुकत्याच जारी करण्यात आल्या आहेत. एखाद्या मूळ भाडेकरूचे निधन झाल्यास त्याच्या वारसदारांमध्ये सदर सदनिका कोणाच्या नावावर करायची यावरून वाद आहेत. अशा प्रकरणात सुनावण्या आयोजित करूनही त्या सुनावणीसाठी संबंधित वारसदार उपस्थित राहत नाहीत. अशी अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत. त्यामुळे वारसाहक्काने गाळा हस्तांतरणाची प्रक्रिया प्रलंबित राहते . तसेच गाळेधारकांची पात्रताही निश्चित करता येत नाही. यामुळे वारसदारांची नावे निश्चित होईपर्यंत सदर सदनिका बिडीडी संचालकांच्या नावे ठेवण्याचा निर्णय गृहनिर्माण विभागाने घेतला आहे. गाळेधारकाने आवश्यक ती कागदपत्रे आणि पुरावे दिल्यानंतर सदर गाळा संबंधित व्यक्तीच्या नावे केला जाईल, असेही गृहनिर्माण विभागाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, अनेक भाडेकरूंना अनधिकृत हस्तांतरणाचे दंडात्मक शुल्क लागू करण्यात आले आहे. निवासी किंवा अनिवासी गाळ्यात वास्तव्यात असणारा भाडेकरू दंडात्मक शुल्क भरल्याची पावती सादर करू शकला नाही, पण ते पात्रतेच्या अन्य अटी पूर्ण करत असेल तर त्याला तात्पुरत्या स्वरूपात संक्रमण शिबिरातील गाळ्यांसाठी पात्र ठरवून त्याचे स्थलांतर करण्यात यावे, असेही गृहनिर्माण विभागाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले असल्याची माहिती या अधिकाऱ्यांनी दिली.
हेही वाचा -बीडीडी चाळीतील रहिवाशांना खूशखबर.. मूळ सदनिकाधारकांना मुद्रांक शुल्क लागणार केवळ एक हजार रुपये
