मुंबई - महागाई भत्ता 28 टक्के आणि घर भत्त्यात वाढ केल्याने कामगार संयुक्त कृती समितीने आंदोलन मागे घेतले आहे. मात्र, एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करा, या मुख्य मागणीवर एसटी कर्मचारी ठाम आहेत. त्यामुळे दिवाळीच्या तोंडावर कर्मचाऱ्यांचा संप चिघळला आहे. गेल्या पाच दिवसांपासून राज्यभरातील ३४ आगार बंद आहेत. त्यामुळे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान महामंडळाला झाले आहे. यामुळे बेकायदेशीर संप पुकारणाऱ्या ५ हजारपेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांवर बडतर्फची कारवाई केली जाणार आहे. बेकायदेशीर संपात सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना एसटी महामंडळांने नोटीस बजावणे सुरु केले आहे.
हेही वाचा -एसटी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन चिघळले; कळंबमध्ये गळ्यात दोर बांधून कर्मचारी चढला झाडावर
- पाच हजार पेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांवर होणार कारवाई -
आपल्या विविध मागण्यांसाठी एसटी कामगार कृती समितीने २७ ऑक्टोबरपासून बेमूदत संप पुकारला होता. संपाच्या दुसऱ्यादिवशी राज्यातील 190 डेपो बंद झाल्याने परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी कृती समितीशी चर्चा केली. त्यामध्ये कर्मचाऱ्यांना 28 टक्के महागाई भत्ता आणि घरभत्ता वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला होता. त्यानंतर एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संयुक्त कृती समितीने आपले आंदोलन मागे घेतले होते. त्यानुसार शुक्रवारी एसटीची वाहतूक सुरुळीत सुरु होणे अपेक्षित होते. परंतु अहमदनगर, शेगाव डेपोमध्ये एका कर्मचाऱ्याने आत्महत्या केल्याने कर्मचारी आक्रमक झाले. परिणामी राज्यातील काही एसटी आगारामध्ये कर्मचाऱ्यांनी स्वतःच्या मर्जीने आंदोलन सुरूच ठेवले आहे. या कर्मचाऱ्यांनी आपले आंदोलन त्वरित मागे न घेतल्यास, त्यांच्यावर एसटी महामंडळाच्या शिस्त आवेदन कार्यपद्धतीनुसार बडतर्फपर्यंतची कारवाई करण्याचे निर्देश देणारे परिपत्रक महामंडळाने काढले आहे. मात्र, या पत्राला न जुमानता एसटी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन सुरु आहे. दिवाळीच्या तोंडावर एसटीला कोट्यवधीचा फटका बसला आहे.
- एसटी कर्मचाऱ्यांना बजावल्या नोटीसा -
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संयुक्त कृती समितीने एसटी महामंडळासोबत यशस्वी चर्चेअंती आपले आंदोलन २८ आक्टोबरच्या मध्यरात्रीपासून मागे घेतले होते. तरीही काही आगारांमध्ये नियमबाह्य आंदोलन, संप, निर्देशने सुरू आहेत. याबाबत एसटी महामंडळाने औद्योगिक न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली होती. याचिकेवर अंतरिम आदेश देत असताना, औद्योगिक न्यायालयाने संबंधित आंदोलने, संप, निर्देशने बेकायदेशीर ठरवले असून प्रतिबंधात्मक आदेश पारित केले आहेत. त्यानुसार, आता बेकायदेशीर संपात सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना एसटी महामंडळाने नोटीस बजावणे सुरु केले आहे, अशी माहिती एसटी महामंडळाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
हेही वाचा -एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाला औद्योगिक न्यायालयाची अंतरिम स्थगिती; आंदोलन केल्यास होणार कारवाई
