No immediate relief to Nawab Malik : नवाब मलिकांना कोणताही तातडीचा दिलासा नाही, सोमवारी होणार सुनावणी

अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik Petition) यांना आज मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) कोणताही तातडीचा दिलासा दिलेला नाही (No Urgent relief). ईडीच्या कारवाईविरोधात नवाब मलिक यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर आज सुनावणी झाली.

मुंबई -अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik Petition) यांना आज मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) कोणताही तातडीचा दिलासा दिलेला नाही (No Urgent relief). ईडीच्या कारवाईविरोधात नवाब मलिक यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. नवाब मलिक यांनी तातडीचा दिलासा मिळाला अशी मागणी केली. तर ईडीने उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ मागितला. मुंबई उच्च न्यायालयाने ईडीला उत्तर देण्यासाठी वेळ दिला आहे. तसेच पुढील सुनावणी 7 मार्चला होणार आहे.

पुढील सुनावणी 7 मार्चला -

नवाब मलिक यांच्यावर जो गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे त्यात कोणतेही तथ्य नाही. सत्तेचा गैरवापर करून नवाब मलिक यांना अटक करण्यात आल्याचा दावा नवाब मलिक यांच्या वकिलांकडून करण्यात आला. रिमांडमध्ये अनेक अनावश्यक गोष्टींचा उल्लेख असल्याचेही मलिक यांच्या वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. नवाब मलिक यांच्यावतीने वरीष्ठ वकील अॅड. अमित देसाई यांनी युक्तीवाद केला. तर ईडीकडून अॅड. अनिल सिंग यांनी युक्तीवाद केला. उद्या नवाब मलिक यांची ईडी कोठडी संपत आहे. यामुळे नवाब मलिक यांना मुंबई सत्र न्यायालयात हजर केले जाईल. ईडी परत नवाब मलिक यांची कोठडी मागण्याची शक्यता आहे.

काय आहे प्रकरण?

मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ईडीने मंत्री नवाब मलिक यांना 23 फेब्रुवारीला अटक केली होती. त्यानंतर न्यायालयाने मलिकांना ईडी कोठडी सुनावली होती. मलिक यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात तातडीचा दिलासा मिळावा म्हणून धाव घेतली होती. ईडीने बेकायदेशीरपणे आणि राजकीय सूडबुद्धीने अटक केली आणि विशेष पीएमएलए न्यायालयाने ईडी कोठडीचा चुकीचा आदेश दिला, असे म्हणत मलिक यांनी न्यायालयात हेबियस कॉर्पस याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयात प्राथमिक सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने ईडीला उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे व न्यायमूर्ती गोविंदा सानप यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवर ७ मार्चला पुढील सुनावणी ठेवली.

नवाब मलिक यांचे वकील अमित देसाई यांनी युक्तिवादामध्ये उपस्थित केलेले महत्त्वाचे मुद्दे-

सत्तेच्या घोर गैरवापराचे हे प्रकरण आहे. रिमांडमध्ये अनेक अनावश्यक गोष्टींचा उल्लेख होता.

दोन व्यवहार झाले आहेत. प्रथम व्यवहारात आम्ही सहभागी नाही.

2003-05 च्या व्यवहाराचा दुसरा भाग झाला. 2003 मध्ये जेव्हा मलिकांच्या कुटुंबाने सॉलिडस ही कंपनी विकत घेतली जी जागेवर भाडेकरू होती.

2005 मध्ये सॉलिडसने भाडेकरू असलेली जमीन विकत घेतली.

देसाई यांनी मुनिरा प्लंबरच्या विधानाचा संदर्भ दिला जो हडपलेल्या मालमत्तेचा मूळ मालकीण आहे. तिने दावा केला की तिने सलीम पटेलला मालमत्तेवरील अतिक्रमण काढण्यासाठी मुखत्यारपत्र दिले होते परंतु तिने विक्रीला अधिकृत केले नाही. सलीम पटेल दाऊदची बहीण हसिना पारकरचा ड्रायव्हर आहे.

सलीम पटेल आणि हसीना पारकर दोघेही जिवंत नाहीत.

नागरिकांच्या मुलभूत हक्कांचे उल्लंघन होत असल्याने न्यायालयाने हस्तक्षेप केला पाहिजे अशा अत्यंत प्रकरणांपैकी हे एक आहे.

देसाई यांनी रिमांड अर्जाचे वाचन केले. 3 फेब्रुवारी रोजी नोंदवलेल्या जागतिक दहशतवादी दाऊद विरुद्ध NIA च्या FIR वर PMLA चा खटला कसा आधारित आहे हे त्यांनी सांगितले.

रिमांड अर्जात डी गँगच्या सदस्यांविरुद्ध एफआयआर आणि ईसीआयआर कसा नमूद केला आहे हे देसाई यांनी सांगितले.

देसाई म्हणतात की इतर एफआयआर आणि ईसीआयआर रिमांडमध्ये नमूद केले आहेत केवळ गेल्या 25 वर्षांपासून सार्वजनिक सेवेत असलेले मलिक यांच्याबाबत चुकीचा आभास निर्माण करण्यासाठी आहे.