मुंबई - एसटी संपाचा आज नववा दिवस आहे. एसटीच्या शासकीय विलीनीकरणासह इतर मागण्यांसाठी कर्मचारी मागील 9 दिवसांपासून कामबंद आंदोलन करत आहेत. महामंडळाने दाखल केलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात आज सुनावणी झाली. यावेळी राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या समितीवर आमचा भरवसा नाही, ही समिती परिवहन मंत्र्यांच्या शब्दाबाहेर नाही असं म्हटलं आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली नवी समिती स्थापन करावी. त्या समितीपुढे आम्ही आमचं म्हणणं लेखी स्वरूपात मांडू अशी संपकरी कामगार संघटनेने आपली भूमिका न्यायालयासमोर मांडली आहे.
राज्य सरकारच्या समितीवर आमचा भरवसा नाही.. निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली नवी समिती स्थापन करा, कामगार संघटनेची भूमिका - एसटी महामंडळ संप
महामंडळाने दाखल केलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात आज सुनावणी झाली. यावेळी राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या समितीवर आमचा भरवसा नाही, ही समिती परिवहन मंत्र्यांच्या शब्दाबाहेर नाही असं म्हटलं आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली नवी समिती स्थापन करावी. त्या समितीपुढे आम्ही आमचं म्हणणं लेखी स्वरूपात मांडू अशी संपकरी कामगार संघटनेने आपली भूमिका मांडली आहे.
St employee strike
दुसरीकडे महामंडळाने म्हटले आहे की, कोर्टाच्या निर्देशांनुसार समिती स्थापन झाली आहे, कामगारांना सरकारी सेवेत सामावून घेण्याबाबतचा मुद्दा विचाराधीन आहे. मात्र कामगारांनी तातडीने संप मागे घ्यावा, अशी माहिती महामंडळाने मुंबई उच्च न्यायालयात दिली आहे.
तुम्ही यावर तोडगा काढण्याऐवजी केवळ नकारात्मक दृष्टीकोनातून का पाहताय? असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने कामगार संघटनेला केला आहे. चर्चेला कुठेतरी सुरूवात व्हायला हवी. तुमच्या प्रतिनिधींचे शिष्टमंडळ तुम्ही बैठकीला पाठवा, शेवटी चर्चेतूनच तोडगा निघणार आहे, असं मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. परिवहन मंत्र्यांचीच भूमिका यात संशयास्पद आहे. त्यांना मुळात हे महामंडळच बरखास्त करायचं आहे. त्यामुळे आमचा मंत्र्यांवर भरवसा नाही, अशी भूमिका कामगारांनी घेतली आहे. यावर या भुमिकेनुसार तुम्ही चर्चेला तयार नाही असं आम्ही समजायचं का? असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयानं संपकरी कामगारांना केला असून यापुढील सुनावणी 22 नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब केली आहे.