मुंबई : मुंबईतील आरे जंगल परिसरात मेट्रो कारशेडच्या (Aarey Metro car Shed) बांधकामाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर (Petition) सर्वोच्च न्यायालयात आज (शुक्रवार) सुनावणी झाली. मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने (MMRCL) सर्वोच्च न्यायालयाला (Supreme Court) सांगितले की, आरे वनक्षेत्रात (Aarey Forest) 2019 च्या आदेशापासून झाडे तोडण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच पुढील आदेशा पर्यंत झाडे तोडली (No tree cutting in Aarey) जाणार नाहीत. आताही आरे वनक्षेत्रात एकही झाड तोडण्यात आलेली नाही; परंतु काही झुडपे आणि फांद्या हटवण्यात (only bushes and branches trimmed) आल्या आहेत. असे उत्तर एमएमआरसीएल ने सर्वोच्च न्यायालायाच्या खंडपीठापुढे दिले.
'झाड नाही फांद्या तोडल्या' :मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडने शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, मुंबईच्या आरे वनक्षेत्रात एकही झाडे तोडण्यात आलेली नाहीत; परंतु काही झुडपे आणि फांद्या हटवण्यात आल्या आहेत. याचिकाकर्त्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील चंद्र उदय सिंह यांनी न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट आणि न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस यांच्यासह न्यायमूर्ती यू.के. यू ललित यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर युक्तिवाद केला. ते म्हणाले की, मेट्रो कारशेड प्रकल्पासाठी आरे वनक्षेत्रात स्थगिती आदेश असतानाही, झाडे तोडण्याचे काम पुन्हा सुरू करण्यात आले आहे.
न्यायालयाची टिपण्णी :या प्रकरणाची सविस्तर सुनावणी होणे आवश्यक असल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती ललित म्हणाले, "मी गेल्या आठ वर्षांपासून (सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश म्हणून) जंगलाशी संबंधित कोणत्याही प्रकरणावर सुनावणी केलेली नाही. एमएमआरसीएलने घेतलेली भूमिका पाहता या प्रकरणी कोणताही अंतरिम आदेश देण्याची गरज नसल्याचे, खंडपीठाने नमूद केले आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१९ च्या स्थगिती आदेशानंतर कोणतीही झाडे तोडण्यात आली नसल्याचा एमएमआरसीएलचा जबाब नोंदवून घेतला. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी पुढील आठवड्यात होणार आहे.