मुंबई- एसटी महामंडळ शासनात विलीनीकरणाच्या मागणीवरून गेल्या पाच महिन्यापासून एसटी कर्मचारी संपावर आहेत. संपात सहभागी असलेल्या सगळ्या कर्मचाऱ्यांना कामावर हजर राहण्यासाठी 30 मार्चची मुदत देण्यात आली होती. मुदत संपली असली तरी कर्मचारी संपात सहभागी आहेत. गुढीपाढवा आणि 5 एप्रिल 2022 रोजी न्यायालयात सुनावणी आहे. त्यामुळे 5 एप्रिलपर्यंत कारवाई न होण्याची शक्यता आहे.
न्यायालयात सुनावणी - विलीनीकरणाससहित विविध प्रलंबित 18 मागण्यांसाठी ( ST workers demand ) एसटी कर्मचारी संपावर ( ST workers strike ) गेले आहेत. संपाचा तिढा सोडवण्यासाठी परिवहन विभागाने सातत्याने प्रयत्न केले आहेत. परिवहन मंत्री अनिल परब ( Transport Minister Anil Parab ) यांनी कर्मचाऱ्यांना संपातून माघार घेण्याचे आवाहन केले आहे. परंतु कर्मचारी संपावर ठाम आहेत. परिणामी ग्रामीण भागातील जनतेला मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांना शेवटची संधी म्हणून विधिमंडळाने 31 मार्च 2022 पर्यंत कर्मचाऱ्यांना कामावर हजर होण्याचे आवाहन केले होते. मात्र, या आव्हानाला एसटी कर्मचाऱ्यांनी केराची टोपली दाखवली आहे. संपात सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याची परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी माहिती दिली आहे. मात्र, गुढीपाडवा आणि पाच एप्रिल रोजी न्यायालयात असलेली सुनावणी यामुळे पाच एप्रिलपर्यंत कारवाई न होण्याची शक्यता आहे.
कारवाईची तारीख ठरली नाही-एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक शेखर चन्ने यांनी सांगितले, की संपातील एसटी कर्मचाऱ्यांना कामावर रुजू होण्यासाठी 31 मार्च मुदत देण्यात आली होती. तरीही अनेक कर्मचारी कामावर हजर झाले नाहीत. त्यासाठी आता परतीचे दार बंद झालेले आहे. त्यांच्यावर कारवाईची तारीख ठरवली गेली नाही. पण लवकरच ही कारवाई करण्यात येणार आहे. शेखर चन्ने यांच्या माहितीनुसार कर्मचाऱ्यांवर तूर्तास कारवाई होणार नसल्याचे निदर्शनास येत आहे.