मुंबई - राज्याचे महत्वाचे विषय केंद्राकडे प्रलंबित आहेत. जीएसटी परतावा, प्रधानमंत्री पीक विमा योजना, कांजूर मार्ग मेट्रो डेपो, धारावी पुनर्विकासासाठी रेल्वेची जमीन मिळणे, दिघी बंदर विकास, संरक्षण खात्याशी संबंधित जमीन विकासाचे मुद्दे आदींचा यात समावेश आहे. हे विषय तातडीने मार्गी लावण्यात येतील, अशी ग्वाही केंद्रीय नीती आयोगाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दिली.
राज्य सरकारच्या इलेक्ट्रिक वाहन धोरण आणि कोविड संसर्ग रोखण्यात महाराष्ट्राने केलेल्या प्रयत्नांचे आयोगाने तोंडभरून कौतुक केल्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले.
हेही वाचा-हिंदी दिवस विशेष : चंद्रपुरात बहुभाषिक मिनी इंडियाला जोडणारी 'हिंदी भाषा'; हिंदीच्या प्रभावाचा रंजक इतिहास
मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे नीती आयोगाशी चर्चा केली. यावेळी महाराष्ट्राला देशात क्रमांक एकवर आणण्यासाठी नीती आयोगाशी उत्तम समन्वय ठेऊन पाऊले उचलली जातील असा विश्वास मुख्यमंत्री यांनी व्यक्त केला. या बैठकीचे सूत्र संचालन मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी केले. तर अतिरिक्त मुख्य सचिव देवाशिष चक्रवर्ती यांनी तसेच इतर विभागाच्या सचिवांनी आपापले सादरीकरण केले.
नीती आयोगाच्या सदस्यांनी जो आपलेपणा दाखवून विकासासंदर्भात सूचना केल्या आहेत. त्याचे आपण स्वागत करतो. यापुढील काळात राज्य सरकार आयोगाशी सातत्याने समन्वय ठेवून मार्गदर्शन घेत जाईल, असे मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा-...म्हणून बूस्टर डोस घ्यावेच लागणार - डॉ. अविनाश भोंडवे
कोविड काळातील कामासाठी कौतूक
कोविड संसर्ग रोखण्यात महाराष्ट्राने चांगली कामगिरी केली असल्याची प्रशंसा आयोगाचे उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार यांनी केली. मुख्यमंत्र्यांनी यासंदर्भात अधिक माहिती देताना सांगितले की, या संपूर्ण काळात आरोग्य सुविधा वाढविण्यात महाराष्ट्र देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे. रुग्णसंख्या जास्त होती, मात्र आता तिसऱ्या संभाव्य लाटेची भीती असल्याने उभारलेल्या सुविधांवर देखभालीचा खर्च सुरूच राहणार आहे. केंद्राने कोविड अनुदान राज्याला पूर्ण मिळेल असे पाहावे, अशी विनंती मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी यावेळी केली.
हेही वाचा-जावेद अख्तर मानहाणी प्रकरण : ...तर कंगना रणौतला होणार अटक
जीएसटी, इंधनावर सेस
जीएसटी परताव्याची राज्याला मिळणारी थकबाकी ३० हजार कोटींवर पोहोचली आहे. येत्या काही काळात ती ५० हजार कोटींवर पोहोचणार आहे. पेट्रोल आणि डिझेलवरील वाढवलेल्या सेसच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने उत्पन्न मिळवलि. पण राज्याला त्याचा काही फायदा झाला नाही, याकडेही मुख्यमंत्र्यांनी आयोगाचे लक्ष वेधले.
पीक विमा योजनेतील नफेखोरी थांबवा
पंतप्रधान पीक विमा योजनेत विमा कंपन्यांना प्रचंड नफा होत आहे, याकडे मुख्यमंत्र्यांनी नीती आयोगाचे लक्ष वेधले. मुख्यमंत्री म्हणाले की, नीती आयोगाने गांभीर्याने काही पर्याय काढण्याची गरज आहे. यावर उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार यांनी यासंदर्भात सर्वच राज्यांकडून तक्रारी येत असल्याचे सांगितले. शेतकऱ्यांना फायदा होईल अशा पर्यायावर गांभीर्याने विचार सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
एसडीआरएफ निकषात सुधारणा करावी-
गेल्या दोन वर्षांत राज्याला अतिवृष्टी, चक्रीवादळ, पूर, गारपीट यांचे तडाखे बसले आहेत. प्रत्येक वेळेस एसडीआरएफच्या निकषापेक्षा जास्तीची वाढीव मदत राज्याला करावी लागली आहे. वारंवार केंद्रालादेखील हे निकष सुधारित करून वाढीव दर देण्याची विनंती करण्यात आली आहे. यासंदर्भात देखील नीती आयोगाने लक्ष घालून राज्याच्या मागणीचा विचार करावा. अशी विनंतीही मुख्यमंत्र्यांनी केली.
कांजूर मार्ग मेट्रो डेपो, धारावी पुनर्विकासासह अनेक मुद्द्यांवर आयोग सकारात्मक
राज्य सरकारतर्फे केंद्राकडे प्रलंबित अनेक महत्वाचे मुद्दे आजच्या बैठकीत मांडण्यात आले. नीती आयोगाने या संदर्भात सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवला जाईल तसेच ते लवकर मार्गी लावले जातील असे निःसंदिग्ध आश्वासन मुख्यमंत्र्याना दिले.
या विषयावर झाली चर्चा
- रेल्वेची ४५ एकर जमीन धारावी पुनर्विकासासाठी मिळणे, कांजूर मार्ग येथे मेट्रो डेपो उभारणीसाठी जमीन उपलब्धता, पुणे मेट्रोचा विस्तार, ठाणे मेट्रो सर्क्युलर मेट्रो, नाशिक मेट्रो निओ प्रकल्प, पुणे नाशिक दुहेरी रेल्वे मार्ग, नागपूर मेट्रो रेल्वे विस्तार, सातारा औद्योगिक परिसर, बल्क ड्रॅग पार्क, वैद्यकीय उपकरणे पार्क यावर चर्चा झाली.
- शेंद्रा बिडकीन औद्योगिक परिसर, बळीराज जलसंजीवनी मध्ये १० जलसंपदा प्रकल्पांचा समावेश, एडीबी कर्जाच्या शेवटच्या तारखेस मुदतवाढ मिळणे, सागरमाला प्रकल्पात केंद्रीय वाट्यास मान्यता, एडीबीच्या कर्जातून सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था मजबूत करणे, संरक्षण विभागाच्या जागांनजीक विकासाचे एक सूत्र ठरविणे व राज्य सरकारला विश्वासात घेणे.
- ६४ खासगी खारजमीन विकास योजनेसाठी सीआरझेड नियमावलीत बदल करणे, मुंबई, पुणे व इतर शहरांत ई -बसेस, लहान बंदरांच्या विकासाचा राज्यांचा हक्क कायम ठेवणे, उत्पादनाशी संबंधित प्रोत्साहन योजनेत एडव्हान्स्ड केमिकल सेल बॅटरी उत्पादनासाठी मदत करणे.
- कोळशाच्या किंमतींमधील तफावत दूर करण्यासाठी कोळसा नियंत्रक प्राधिकरण स्थापन करणे, प्रधानमंत्री आवास योजनेत शहरी भागात घरे बांधण्यासाठी केंद्राचा वाटा देणे अशा विषयांवर संबंधित सचिवांनी सादरीकरण केले.
दिघी बंदर परिसराचा कायापालट -
दिघी बंदर औद्योगिक परिसराच्या विकासात मास्टर प्लॅन अंतिम होत असल्याची माहिती सचिवांनी दिली. याठिकाणी डीएमआयसी विकास करणार असून एक अतिशय सुंदर आणि सर्व सुविधायुक्त शहर याठिकाणी उभारण्यासाठी एसपीव्ही स्थापन करावा. केंद्राकडून यासाठी तातडीने ३ हजार कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, अशी माहिती नीती आयोगाचे सीईओ अमिताभ कांत यांनी यावेळी दिली.
यावेळी हे होते उपस्थित-
उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांचीही उपस्थिती होती. प्रारंभी नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार, सदस्य रमेश चंद, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांनी उद्योग, कृषी, सिंचन, पायाभूत सुविधा, आरोग्य, सामाजिक योजना या क्षेत्रांत महाराष्ट्राच्या गतिमान विकासासंदर्भात सूचना मांडल्या. आयोगाच्या पथकात उपाध्यक्ष, एनआयसीडीसी अभिषेक चौधरी, वरिष्ठ सल्लागार ॲना रॉय,सिनिअर स्पेशालिस्ट सुभाष ठुकराल, रिसर्च ऑफिसर इशिता थमनदेखील उपस्थित होते.
