Antilia bomb scare case : आरोपी नरेश गौरच्या जामिनाविरोधात एनआयएची दोन सदस्य खंडपीठाकडे धाव

अँटिलिया स्कॉर्पियो स्फोटकं प्रकरण (Antilia bomb scare) आणि मनसूख हिरेन हत्या प्रकरणातील (Mansukh Hiren Murder Case) आरोपी नरेश गौरला (accused Naresh Gaurs bail) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एक सदस्यीय खंडपीठाने जामीन देऊन दिलासा दिला होता. या निर्णयाविरोधात राष्ट्रीय तपास संस्थेने (NIA file Review Petition In Naresh Gaur Bail) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या दोन सदस्यीय खंडपीठासमोर धाव घेतली असून या प्रकरणात पुढील सुनावणी 15 डिसेंबर (Hearing on Naresh Gaur Bail Will Be on 15 December) रोजी होणार आहे.

मुंबई -अँटिलिया स्कॉर्पियो स्फोटकं प्रकरण (Antilia bomb scare) आणि मनसूख हिरेन हत्या प्रकरणातील (Mansukh Hiren Murder Case) आरोपी नरेश गौरला (accused Naresh Gaurs bail) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एक सदस्यीय खंडपीठाने जामीन देऊन दिलासा दिला होता. या निर्णयाविरोधात राष्ट्रीय तपास संस्थेने (NIA file Review Petition In Naresh Gaur Bail) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या दोन सदस्यीय खंडपीठासमोर धाव घेतली असून या प्रकरणात पुढील सुनावणी 15 डिसेंबर (Hearing on Naresh Gaur Bail Will Be on 15 December) रोजी होणार आहे. त्यामुळे नरेश गौर यांचा जामीन (Naresh Gaur Bail) मिळून सुद्धा कारागृहातील मुक्काम वाढला आहे.

एनआयएची दोन सदस्यीय खंडपीठासमोर धाव -

नरेश गौर 22 दिवस झाले तरीही अजून कारागृहातच आहे. नरेश गौरला जामीन मंजूर करून आपल्याच निर्णयाला स्थगिती देण्याचा कनिष्ट न्यायालयाचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एकसदस्यीय खंडपीठाने रद्द केल्याच्या निर्णयाला एनआयएने दोन सदस्यीय खंडपीठासमोर धाव घेत आव्हान दिले आहे. न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांनी या याचिकेवर 15 डिसेंबर रोजी सविस्तर सुनावणी घेण्याचे निश्चित केले आहे.

गौरच्या जामिनावर झाला होता शिक्कामोर्तब -

नरेश गौरच्यावतीने याला विरोध करत जामिनाची प्रक्रिया पूर्ण करू देण्याची विनंती केली आहे. जर निकाल आपल्या विरोधात गेला, तर आपण पुन्हा शरण येण्यास तयार असल्याचेही त्याच्यावतीने कोर्टाला सांगण्यात आले. मात्र, खंडपीठाने याप्रकरणावर सविस्तर सुनावणी घेण्याचे ठरवल्यानंतर शुक्रवारी रोख रक्कम भरून होणारी जामिनाची प्रक्रिया तूर्तास थांबवण्यास याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी तयारी दर्शवली आहे. सबळ कारणाशिवाय दिलेल्या निर्णयाला स्थगिती देण्याचा कनिष्ट न्यायालयाला अधिकार नसल्याचे मान्य करून जामिनावरील स्थगिती आदेश रद्द करत बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांनी गौरच्या जामिनावर शिक्कामोर्तब केला होता.

हेही वाचा -No New Restrictions : राज्यात सध्या कोणतेही नवीन निर्बंध नाहीत - आरोग्यमंत्री राजेश टोपे