मुंबई - कांजूर मार्ग मेट्रो कारशेड डेपोप्रकरणी दाखल याचिकेवर आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी राज्य सरकारने आपली भूमिका मांडण्यासाठी न्यायालयाकडे वेळ मागितला आहे. तसेच मेट्रो कारशेडसाठी निश्चित करण्यात आलेली जाग ही केंद्र सरकारची असल्याचे आढळून आल्यास आम्ही भरपाई देण्यासाठी तयार आहोत, मात्र मेट्रोचे कारशेड कुठे व्हावे यामध्ये केंद्र सरकारला एवढा रस का आहे? असा सवालही यावेळी 'एमएमआरडीए'च्या वतीने करण्यात आला आहे.
कांजूर मार्ग मेट्रो कारशेड प्रकरणावरील याचिकेवर पुढील सुनावणी 7 एप्रिलला पुढील सुनावणी 7आणि 8 एप्रिलला
दरम्यान आरे येथील प्रस्तावीत मेट्रो कारशेड कांजूरमार्ग येथे हलवण्याच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मात्र त्यावर केंद्राकडून आक्षेप घेण्यात आला आहे. आज झालेल्या सुनावणीमध्ये राज्य सरकारने आपली भूमिका मांडण्यासाठी न्यायालयाकडे वेळ मागितला, त्यानुसार आता पुढील सुनावणी 7 व 8 एप्रिल रोजी होणार आहे. दरम्यान कांजुर मार्ग येथील ही जागा मिठागर किंवा केस्टल रेग्युलेशन झोन अंतर्गत येत नसून, हा वेगळा भूखंड असल्याचा दावा राज्य सरकारच्या वतीने याचिकेत करण्यात आला आहे.
हेही वाचा -मनसुख हिरेन हत्या प्रकरण : मुंबई पोलिसांचा हलगर्जीपणा, की षडयंत्र?
