IAS, IPS, IFSच्या धर्तीवर IMS कॅडर हवे, निवासी डॉक्टरांच्या संघटनांची पंतप्रधानाकडे मागणी

शभरातील आरोग्य यंत्रणांची 'पोलखोल' कोरोना महामारीने केली आहे. कोरोना रोखण्यात आतापर्यंत यंत्रणांना यश आलेले नाही. अशात ऑक्सिजन-इंजेक्शनची टंचाई, बेड्सची टंचाई निर्माण होणे आणि एकूणच नियोजनात अनेक त्रुटी दिसून आल्या आहेत.

मुंबई -मुंबईसह देशभरातील आरोग्य यंत्रणांची 'पोलखोल' कोरोना महामारीने केली आहे. कोरोना रोखण्यात आतापर्यंत यंत्रणांना यश आलेले नाही. अशात ऑक्सिजन-इंजेक्शनची टंचाई, बेड्सची टंचाई निर्माण होणे आणि एकूणच नियोजनात अनेक त्रुटी दिसून आल्या आहेत. याचे मुख्य कारण म्हणजे जिल्हा स्तरापासून केंद्रीय स्तरावरील आरोग्य यंत्रणाच्या मुख्यपदी वैद्यकीय क्षेत्रातील व्यक्तीऐवजी वैद्यकीय क्षेत्राशी संबंध नसलेल्या व्यक्ती विराजमान आहेत. त्यामुळे महत्त्वाचे निर्णय घेण्यापासून ते वैद्यकीय क्षेत्राबाबतची धोरण ठरवण्यापासून त्याची अंमलबजावणी करण्यापर्यंत सगळीकडेच गोंधळ आहे. कोरोनात याचा चांगलाच अनुभव येत आहे. या पार्श्वभूमीवर देशभरातील निवासी डॉक्टरांच्या संघटनांनी आयएएस, आयपीएस, आयएफएसच्या धर्तीवर आयएमएस अर्थात इंडियन मेडिकल सर्व्हिस कॅडर तयार करावे. त्यानुसार सर्व महत्त्वाच्या वैद्यकीय पदावर आयएमएसची नियुक्ती करावी, अशी मागणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली आहे. तर ही मागणी मान्य व्हावी यासाठी विविध माध्यमातून जोर ही लावण्यात येत आहे.

1961 पासून आयएमएसची शिफारस धूळ खात
आयएएस, आयपीएस आणि आयएफएस अशा प्रशासकीय सेवा त्या त्या क्षेत्रासाठी आहेत. तर त्या त्या क्षेत्रातील कारभार योग्य प्रकारे व्हावा यासाठी हे कॅडर तयार करण्यात आले आहे. त्याचा उपयोग होताना दिसतो. अशावेळी सर्वात महत्त्वाच्या अशा वैद्यकीय क्षेत्राचा कारभार मात्र बिगर वैद्यकीय व्यक्तीकडे असल्याचे चित्र आहे. जसे की राज्य आणि केंद्र स्तरावर आरोग्य विभागाचे, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव असो अनेकदा बिगर वैद्यकीय व्यक्ती या पदी असतात. वैद्यकीय क्षेत्राची योग्य आणि इत्थंभूत माहिती नसल्याने निर्णय वा धोरण ठरवणे याबाबत अनेकदा गोंधळ होत असल्याचा आरोप देशभरातील निवासी संघटनानी केला आहे. दरम्यान वैद्यकीय क्षेत्राचा कारभार वैद्यकीय क्षेत्रातील व्यक्तीकडेच असावा अशी मागणी करत 1961 मध्ये आयएमएस कॅडर निर्माण करावे, अशी शिफारस करण्यात आली. मुरलीधर कमिटीने ही शिफारस केली. पण या शिफारशीकडे 70 वर्षात कुठल्याच सरकारने लक्ष दिले नाही. ही शिफारस धूळ खात पडून आहे. दरम्यान 2017 मध्ये डॉ. वेदप्रकाश मिश्रा यांनी संसदेत याची मागणी करत तसा प्रस्ताव ठेवला. पण याकडे ही केंद्र सरकारने कानाडोळा केला. त्यामुळे हाही प्रस्ताव धूळ खात पडून राहिला.

'कोरोना महामारीत आरोग्य यंत्रणाच ऑक्सिजनवर'
भारतातील आरोग्य यंत्रणेची पोलखोल कोरोना महामारीच्या काळात झाली. कोरोना नियंत्रणापासून बेड न मिळाल्याने, ऑक्सिजन-रेमडेसिवीर इंजेक्शन न मिळाल्याने रुग्ण मरत आहेत, रुग्णांचे हाल होत आहेत. ऑक्सिजनची टंचाई, वाढता मृत्यूदर एकूणच सगळा गोंधळ असून याला वैद्यकीय क्षेत्रातील मोठ्या पदी बिगर वैद्यकीय क्षेत्रातील व्यक्ती असल्याने हा गोंधळ उडाल्याचे निवासी संघटनांचे म्हणणे आहे. त्यामुळेच आता देशभरातील निवासी डॉक्टरांच्या संघटनानी आयएमएस कॅडरची मागणी उचलून धरली आहे. महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्लीसह अन्य राज्यातील निवासी डॉक्टरांच्या संघटनानी यासंबंधी पंतप्रधानांना पत्र लिहिले आहे. तर मुरलीधर कमिटीच्या शिफारशीची त्वरित अंमलबजावणी करावी अशी मागणी उचलून धरली आहे. यासाठी जनजागृती मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. तर देश पातळीवर सर्व संघटना यासाठी पाठपुरावा करत आहेत. आता पंतप्रधान यावर काय भूमिका घेतात हे पाहणे महत्वाचे आहे. तर कोरोना आणि पुढे कोरोना सारख्या येणाऱ्या सर्व महामारीचा सामना करत त्यांना परतवून लावण्यासाठी आयएमएसचा निर्णय महत्वाचा ठरेल असे म्हटले जात आहे.

ट्विटर #IndianMedicalServices ट्रेंडचा गाजावाजा
आयएमएस कॅडरची मागणी मान्य व्हावी यासाठी डॉक्टरांनी जनजागृती मोहीम सुरू केली आहे. तर सोशल मीडियावर ही जनजागृती सुरू केली आहे. त्यानुसार आज 5 वाजता देशभरातील निवासी डॉक्टरांनी #IndianMedicalServices ट्रेंड चालवला. अवघ्या एका तासात 18000 हुन अधिक ट्विटचा पाऊस पडला. तर रात्री साडे सात वाजता हा ट्रेंड ट्विटर पहिल्या क्रमांकावर होता.

हेही वाचा -व्हॉट्सअपवरून सल्ला मागणाऱ्या कोरोनाबाधिताकडे ५० हजारांची मागणी; डॉक्टरची हकालपट्टी