सुधारित मासेमारी कायदा : सरकारविरुध्द पर्सनीनेट मच्छीमारांची नाराजी

सुधारीत जुलमी कायद्याने पर्ससीननेट मच्छीमार जगू शकत नाहीत. पर्ससीननेट मासेमारीच बंद करण्याचा हा डाव आहे. पर्ससीन मासेमारी बंद करून महाविकास आघाडीला मच्छीमारांच्या आत्महत्येला चालना द्यायची आहे का? असा सवालही सारंग आणि वाघू यांनी यावेळी उपस्थित केला.

रत्नागिरी -सुधारित मासेमारी कायद्यावरून आगामी काळात वाद पेटण्याची शक्यता आहे. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने सागरी मासेमारी कायद्यात केलेली सुधारणा पर्ससीननेट मासेमारी उद्योगच नष्ट करणारी आहे. या उद्योगावर उपजिविका असलेल्या 10 लाख जणांची कुचंबणा करणारा कायदा असल्याचा आरोप वेस्ट कोस्ट पर्ससीननेट वेलफेअर असोसिएशनचे पदाधिकारी अशोक सारंग यांनी केला आहे.

यावेळेस असोशिएशनचे अध्यक्ष गणेश नाखवा, पर्ससीननेट मच्छीमारांचे नेते नासिर वाघू यांनी या सुधारीत कायद्याविरोधात मुंबईपासून सिंधुदुर्गपर्यंतच्या समुद्रकिनार्‍यावर आंदोलन करणार असल्याचा इशारा दिला. महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन (सुधारणा) अध्यादेशास महाराष्ट्र शासनाने मंजूरी दिली आहे. हा मसुदा राज्यपालांच्या सहीसाठी पाठवला जाईल. ही सही झाल्यानंतर कायद्यात रुपांतर होईल. या नवीन सुधारित कायद्यानुसार पर्ससीननेट मच्छीमार नौकांवरील कारवाईनंतरचा खटला तहसीलदारांच्या न्यायालयात पाठवला जात होता. या खटल्याचे अभिनिर्णय अधिकारी म्हणून तहसीलदारांऐवजी मत्स्यव्यवसाय अधिकारी काम पाहतील. तहसीलदारांच्या कारवाईत नौकेवर मिळालेल्या मासळीच्या किंमतीच्या पाच पट दंड वसूल करण्याची तरतूद आहे. सुधारीत कायद्यानुसार हा दंड 5 ते 20 लाखांपर्यंत जाईल. हा कायद्यामुळे भ्रष्टाचाराला वाव मिळत असल्याचेही सिंधुदुर्गतील मच्छीमार नेते अशोक सारंग यांनी सांगितले.

पर्ससीननेट मासेमारीच बंद करण्याचा डाव - नासिर वाघू
सुधारीत जुलमी कायद्याने पर्ससीननेट मच्छीमार जगू शकत नाहीत. पर्ससीननेट मासेमारीच बंद करण्याचा हा डाव आहे. पर्ससीन मासेमारी बंद करून महाविकास आघाडीला मच्छीमारांच्या आत्महत्येला चालना द्यायची आहे का ? असा सवालही सारंग आणि वाघू यांनी यावेळी उपस्थित केला. राज्यात 1200 पर्ससीननेट नौका आहेत. त्यावर सुमारे 10 लाख जणांची उपजिविका अवलंबून आहे. 40 वर्षांपासून पारंपारिक मासेमारी करणारे मच्छीमार आधुनिक पर्ससीननेट मासेमारीवर आले आहेत. राज्याला 720 कि.मी.चा समुद्रकिनारा असून फक्त 182 पर्ससीननेट नौका ठेवायच्या आहेत.

हेही वाचा -शिल्पा शेट्टी व राज कुंद्रा यांचा अभिनेत्री शर्लिन चोप्रा विरुद्ध 50 कोटींचा अब्रुनुकसानीचा दावा

सुधारित मासेमारी कायदा

इतर राज्यातही पर्ससीनेट नौका

राज्यांना लहान समुद्रकिनारा असतानाही मोठ्या प्रमाणात पर्ससीननौका सुरु आहेत. गोव्यात 1200, कर्नाटकात 800 नौका आहेत. या राज्यांमध्ये असे कोणतेही जुलमी कायदे नाहीत,असेही असोसिएशनचे अध्यक्ष नाखवा यांनी सांगितले. आम्ही ही मासेमारी बंद करून कोणती मासेमारी करावी हे शासनाने सांगावे. ज्या 58 प्रकारच्या माशांचे संवर्धन करायचे आहे ती मासळी इतर कोणत्याही मच्छीमार नौकांकडून पकडली जाणार नाही. याची शासनाने कोणतीच काळजी घेतली नाही, असेही ते म्हणाले.

प्रत्येक किनाऱ्यावर करणार आंदोलन
परप्रांतीय नौका राज्याच्या 12 ते 200 नॉटीकल मैल अंतरात येवून मासेमारी करणार हे राज्यशासनाला चालते. मग राज्यातील 1200 नौकांचे या शासनाला वावडे का ? असा सवाल उरणचे मच्छीमार नेते अमोल रोगे यांनी केला. पर्ससीन मासेमारीला संपवणार्‍या या सुधारीत कायद्याविरोधात आंदोलन करण्याचे नियोजन करण्यासाठी रत्नागिरीत मुंबईपासून सिंधुदुर्गपर्यंतच्या मच्छीमार नेत्यांची बैठक झाली. या बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत हा कायदा स्थगित न झाल्यास प्रत्येक किनार्‍यावर आंदोलन करणार असल्याचे सांगितले. पुढील 10 दिवसांनंतरच या आंदोलनाचे पडघम वाजू लागणार आहेत.

इतर नौकांबाबत काही कायदा नाही
मच्छीमार नेते मजहर मुकादम यांनी बाजू मांडताना सांगितले की, नवीन कायद्यात पर्ससीननेट नौका वगळता इतर नौकांवर कारवाई करण्याबाबत कोणतीही सुधारणा नाही. नवीन सुधारणा करताना जिल्हानिहाय असलेला मच्छीमार समित्यांची मते जाणून घेणे अपेक्षीत होते. परंतु तसेही झाले नसल्याचे उरणचे मच्छीमार नेते अमोल रोगे यांनी सांगितले.

हेही वाचा -केंद्रीय तपास यंत्रणांचा ससेमिरा रोखण्यासाठी शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेसची रणनिती, पवार-ठाकरे बैठकीत खलबते..