मुंबई - राज्यपाल तीन दिवसीय मराठवाडा दौऱ्यावर जाणार आहेत. या दौऱ्यादरम्यान ते दोन हॉस्टेलचे उद्घाटन तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांबरोबर बैठका घेणार आहेत. मात्र, राज्यपाल राज्यात समांतर सत्ताकेंद्र तयार करत असल्याचा महाविकास आघाडीचा आरोप आहे. तर तिथेच राज्यपाल आपल्या दौऱ्यावर ठाम असल्यामुळे पुन्हा एकदा राज्य सरकार आणि राज्यपाल यांच्यात वादाची ठिणगी पडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी आणि महाविकास आघाडी सरकार यांच्यातील वाद काही थांबतात दिसत नाही. उलटपक्षी या वादात रोज नवीन अंक जोडला जाऊन, हा वाद विकोपाला जात असल्याचे पाहायला मिळत आहे. या वादाच्या अंकात नवी भर पडली आहे. राज्यपालांच्या मराठवाडा दौऱ्यावर राज्य सरकारने नाराजी व्यक्त केली आहे.
हेही वाचा -राज्यपाल आणि राज्यसरकार : फक्त वाद, नो संवाद!
राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांचा 5, 6 आणि 7 ऑगस्ट असे तीन दिवसाचा मराठवाडा दौरा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. नांदेडमध्ये राज्य सरकारच्या अल्पसंख्याक विभागाने मुलांचे आणि मुलींचे असे दोन हॉस्टेल बांधले आहेत. या हॉस्टेलचे बांधकाम पूर्ण झाले असून, ते विद्यापीठाकडे वर्ग केलेले नाहीत. त्याचे उद्घाटन करुन नंतर विद्यापीठाकडे देणे हा अधिकार राज्य सरकारचा आहे. राज्यपालांना बोलवायचा हा व्यवस्थापनाचा त्यांचा अधिकार आहे. पण सरकारने केलेली कामे अल्पसंख्याक विभागाला न विचारता, सरकारला न विचारता थेट कार्यक्रम आयोजित करणे योग्य नाही, असा आक्षेप अप्लसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी घेतला आहे.
प्रवीण दरेकर - विरोधी पक्षनेते, विधानपरिषद राज्यपाल हे 5 ऑगस्टला नांदेडमध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी व अधिकार्‍यांसमवेत आढावा घेणार आहेत. 6 ऑगस्टला हिंगोलीत कोणतेही विद्यापीठ नसताना तिथेही आढावा बैठक घेणार आहेत. 7 ऑगस्टला परभणीत कृषी विद्यापीठात कार्यक्रम घेणार आहेत, तो त्यांचा अधिकार आहे. परंतु, तिथेही अधिकार्‍यांसमवेत आढावा बैठक घेणार आहेत. राज्य सरकारचा विशेषतः मुख्यमंत्र्यांचा अधिकार घेण्याचा हा प्रकार योग्य नसल्याची टीका नवाब मलिक यांनी केली आहे.
राज्यपालांच्या मराठवाडा दौऱ्यासंदर्भात मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मोठी नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. या बैठकीनंतर राज्याचे मुख्य सचिव राजभवनात जाऊन राज्यपालांच्या सचिवांना भेटून राज्य सरकारची नाराजी अवगत करून दिली. मात्र, अद्याप तरी राज्यपालांकडून दौऱ्यासंदर्भात कोणतेही बदल करण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळेच राज्यपालांच्या या दौऱ्यादरम्यान राज्य सरकार आणि राज्यपाल यांच्यात पुन्हा एकदा वाद विकोपाला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
- सरकारचे पितळ उघडे पडण्याची भिती वाटतेय का?
राज्यपाल हे कुलपती आहेत. याचा विसर राज्य सरकारला आणि मंत्र्यांना पडला आहे. त्यामुळे शैक्षणिक संस्था जी आमंत्रणे देतात त्यांना राज्यपाल जात आहेत. कोविड परिस्थितीचा आढावा घेऊन राष्ट्रपतींना वास्तव माहिती ते देत आहेत, त्यात गैर काय? जनतेच्या प्रश्नांवर ते काम करत आहेत, त्यात चुकीचे काय? राज्य सरकारला भिती कशाची वाटतेय? राज्यात ईडी नको, सीबीआय नको, विरोधी पक्षनेत्यांनी दौरे करु नये असे सांगून त्यांचे दौरेही नको, आता राज्यपाल त्यांच्या अधिकारात काम करत आहेत तेही नको. राज्य सरकारला भिती कशाची वाटतेय? कसले पितळं उघडे पडेल असे वाटतेय का? असा टोलाही भाजप नेते आमदार आशिष शेलार यांनी राज्य सरकारला केला आहे. तर घटनेने राज्यपालांना त्यांचे विशेष अधिकार दिलेले आहेत. त्या अधिकाराचा वापर करून राज्यपाल आपले दौरे करत आहेत. याची कल्पना राज्य सरकारला नाही का? असाही सवाल विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी केला आहे.
नवाब मलिक - मंत्री व राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते हेही वाचा -माहिती अधिकार : राज्यपाल नियुक्त सदस्यांची यादी देण्यास महाराष्ट्र शासनाचा नकार
याआधीही राज्य सरकार आणि राज्यपाल यांच्यात वेळोवेळी वाद पाहायला मिळाले आहेत. राज्यात आलेल्या पूर परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी राज्यपाल कोकण दौऱ्यावर होते. त्यावेळेस देखील राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी स्थानिक प्रशासनाची कानउघाडणी केली होती. तसेच राज्य सरकारने परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून लवकरात लवकर पूरग्रस्तांना मदत पोहोचवावी, अशा कानपिचक्याही राज्य सरकारला दिल्या होत्या.
- मुख्यमंत्र्यांनी राजभवनातील हेलिपॅडचा वापर टाळला
राजभवनावरील हेलिपॅड वापरणं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी टाळले आहे. 11 फेब्रुवारीला राज्यपाल यांना उत्तराखंड येथे कार्यक्रम निमित्ताने जायचे होते. मात्र, त्यांच्या विमान प्रवासाला राज्य सरकारकडून नकार कळवण्यात आला. त्यामुळे राज्यपालांना चक्क विमानातून खाली उतरण्याची नामुष्की आली. त्यानंतर राजकीय वादही बराच पेटला. त्यानंतर राजभवनावर जाऊन तेथील हेलिपॅड वापरणेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी टाळले आहे. पालघरमध्ये नियोजित दौऱ्यासाठी वर्षा बंगला येथून मुख्यमंत्री थेट महालक्ष्मी रेसकोर्सच्या हेलिपॅडच्या दिशेने निघाले. मुख्यमंत्र्यांचे निवासस्थान आणि कार्यालय असलेला वर्षा बंगला आणि राजभवन हे अंतर अगदी हाकेच्या अंतरावर असूनही पुन्हा राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री वाद होऊ नये याची दक्षता घेत त्यांनी राजभवनावर जाणे टाळले.
- राज्यपाल आणि महाविकास आघाडी यांच्यातील वाद -
महाविकास आघाडीचे सरकार निर्माण झाल्यापासूनच राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यात काही आलबेल नसल्याचं चित्रं आहे. महाविकास आघाडीच्या मंत्र्यांचा शपथविधी पासून ते राज्यपालांचा नियोजित मराठवाडा दौऱ्यापर्यंत हे वाद सुरु आहेत. राज्यपाल हे संविधानिक पद असून, या पदाची गरीमा राज्यपालांकडून राखली जात नाही. तसेच भाजप अजेंडा रेटण्याचं काम राज्यपाल करत असल्याचा आरोपही वेळोवेळी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांकडून करण्यात आला.
हेही वाचा -'राज्यपाल फाईलवर सही करतील तेव्हा संपूर्ण राज्यभवनाला पेढे वाटू'
- देवेंद्र फडणवीसांचा पहाटेचा शपथविधी
राज्यपालांनी भल्या पहाटे देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांचा शपथविधी उरकवला. तेव्हापासून या वादाला सुरुवात झाली असे म्हंटल तर वावगे ठरणार नाही. अगदी माध्यरात्रीतून राज्यपालांच्या शिफारशीनुसार राष्ट्रपतींनी राष्ट्रपती राजवट उठवून देवेंद्र फडणवीस यांचा शपथविधी उरकवला. त्यानंतर राज्यपाल नेमके कोणासाठी काम करत आहेत हा प्रश्न राजकीय वर्तुळात विचारला जाऊ लागला. तेव्हापासूनच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यावर नाराजी व्यक्त केली होती.
- महाविकास आघाडीच्या शपथविधीवर राज्यपालांची नाराजी
महाविकास आघाडीच्या शपथविधीवेळीही राज्यपाल आणि महाविकास आघाडी सरकार यांच्यात वाकयुद्ध समोर आले होते. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा शपथविधी दादरच्या शिवाजी पार्क मैदानात पार पडला. मुख्यमंत्री यांनी शपथविधीनंतर महापुरुषांची नावे घेतल्याचे राज्यपालांना खटकले होते. त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारच्या मंत्रिमंडळ विस्ताराचा शपथविधी पार पडत असताना, मंत्री के सी पाडवी यांनी देखील महापुरुषांची नावे घेतल्याने, मी ही शपथ संविधानिक मानत नाही, शपथ पुन्हा घ्यावी लागेल असं म्हणत के सी पाडवी यांना पुन्हा शपथ घ्यायला राज्यपालांनी भाग पाडले. त्यामुळे राज्यपालांवर त्यावेळीही नाराजी व्यक्त करण्यात आली.
- राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या पत्राला राज्यपालांकडून केराची टोपली
विधानपरिषदेवर राज्यपाल नियुक्त 12 सदस्यांचे पत्र महाविकास आघाडीने राज्यपालांना देऊन जवळजवळ तीन महिने उलटून गेले आहेत. मात्र, अद्याप या पत्रावर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी सही केली नसल्याने मुख्यमंत्रीसह सर्वच मंत्री राज्यपालांवर नाराज आहेत. या सदस्यांच्या पत्रावर नेमकं कधी स्वाक्षरी करायची हा अधिकार राज्यपालांचा असला तरी एवढा वेळ लागायला नको, असं महाविकास आघाडीचे नेते वारंवार बोलताना दिसत आहेत.
- कोरोना काळात मंदिर उघडण्याबाबत राज्य सरकारला राज्यपाल यांचे पत्र
कोरोना काळात बंद करण्यात आलेले मंदिर उघडण्यास राज्य सरकार उशीर करत आहे, अशा आशयाचे पत्र थेट राज्यपालांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिले होते. त्यावर देखील सरकारने आपली नाराजी व्यक्त केली होती. तसेच राज्य सरकार जो काही निर्णय घेईल, त्यावर राज्यपाल नेहमीच टीका करताना दिसतात. त्यामुळे राज्यपाल संविधान पदावर बसून भाजपचा अजेंडा चालवत असल्याचा आरोप महाविकास आघाडीच्या सरकारने वेळोवेळी केला आहे. त्यात आता राज्यपालांना विमान प्रवास नाकारणं आणि मुख्यमंत्री यांनी राजभवनावर जाणे टाळणे हे अंक जोडले आहेत. त्यामुळे येणाऱ्या काळात हे वाद कमी न होता वाढण्याचे संकेत आहेत, असंच दिसत आहे.
हेही वाचा -राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेले पत्र राजकीय उद्देश ठेवून - नवाब मलिक
