मुंबई -कांदा निर्यातबंदी म्हणजे शेतकऱ्यांच्या तोंडातील घास हिरावून घेण्याचा प्रकार आहे. केंद्र सरकारने सर्व प्रकारच्या कांदा निर्यातीवर बंदी घातली आहे. ही बंदी तात्काळ उठवण्यात यावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश प्रवक्ते महेश तपासे यांनी केली आहे.
भाजप सरकार शेतकर्‍यांना परावलंबी ठेवण्याचा प्रयत्न करते मागील वर्षी सप्टेंबरमध्ये (हरियाणा आणि महाराष्ट्र निवडणूकाआधी) घातलेली निर्यात बंदी केंद्र सरकारने मार्चमध्ये उठवली होती. त्यानंतर पुन्हा सहा महिन्यात कांदा निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली आहे. हे भाजप सरकार शेतकर्‍यांना परावलंबी ठेवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
हेही वाचा-मोदी सरकारची कांदा निर्यातीवर बंदी, शेतकरी वर्गातून संताप
पुढे तपासे म्हणाले, की शेतकर्‍यांनी ६० टक्के साठवलेला कांदा आधीच खराब झाला आहे. भाजप सरकारने निर्यातबंदी घातल्यामुळे शेतकऱ्यांना कांदा कवडीमोल भावाने विकण्याची वेळ येणार आहे. केंद्रातील भाजप सरकार शेतकरी विरोधी आहे. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांवर अन्याय करण्याचा केंद्र सरकारचा कार्यक्रम आहे.
हेही वाचा-'शेतकऱ्याच्या कांद्याला भाव मिळत असल्याचे पाहून केंद्र सरकारला पोटशूळ'
कांदा निर्यातीने शेतकऱ्यांना मिळणारा दिलासा सरकारला पाहावला नाही, असा टोलाही त्यांनी लगावला. कांदा निर्यातबंदीने शेतकरी पुन्हा अडचणीत येत आहे. कांदा निर्यातबंदी उठवून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी तपासे यांनी मागणी केली आहे.
दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांची भेट घेत कांदी निर्यातबंदीने देशाची प्रतिमा खराब होत असल्याचे सांगितले आहे. ही निर्यातबंदी उठविली नाही तर पाकिस्तानसह इतर देश कांदा निर्यातीत फायदा घेऊ शकतात, असेही पवार यांनी गोयल यांना भेटीत सांगितले आहे.
